केंद्र सरकारने १ मे २०१४ रोजी फेरीवाला कायदा करून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात मुंबई महापालिका उदासीन असून आजवर या धोरणाची अंमलबजावणी न करता फेरीवाल्यांना त्यांच्या हक्कापासून वंचित ठेवले जात आहे. उलट त्यांच्यावर वारंवार कारवाई करून त्यांच्यावर अन्याय केला जात आहे. त्यामुळे या फेरीवाला धोरणाची तात्काळ अंमलबाजवणी करून पात्र फेरीवाल्यांना तातडीने पुनर्वसन करून त्यांना न्याय दिला जावा अशी मागणी विधान परिषदेचे भाजप सदस्य राजहंस सिंह याच्या नेतृत्वाखालील भाजपच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली.
( हेही वाचा : अमर महल ते परळ जलबोगदा प्रकल्प एप्रिल २०२६पर्यंत होणार पूर्ण, पण अमर महल ते वडाळा बोगद्याच्या खोदकामाचे काम ४ महिने आधीच पूर्ण)
भाजपच्या शिष्टमंडळाचे आयुक्तांना निवेदन
विधानपरिषद सदस्य राजहंस सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई भाजपच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी मुंबई महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंग चहल यांची भेट घेऊन राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करून सर्व पात्र फेरीवाल्यांना परवाने देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली. या शिष्टमंडळात मुंबई भाजपचे उपाध्यक्ष आचार्य पवन त्रिपाठी, उत्तर भारतीय मोर्चाचे मुंबई अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह, मुंबई भाजपचे प्रवक्ते आणि मीडिया सह-प्रभारी उदयप्रताप सिंह, प्रदीप त्रिपाठी, रमाकांत गुप्ता, आदित्य दुबे आणि आझाद हॉकर्स युनियनचे अध्यक्ष दयाशंकर सिंह यांचा समावेश होता.
मुंबई महापालिकेने २०१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईत १२८४४४फेरीवाले असल्याचे समोर आले होते. यासंदर्भात मुंबईतील २४ प्रभाग कार्यालयांमध्ये ९९ हजार ४३५ अर्ज आले होते. यासाठी मुंबई महापालिकेने फेरीवाला समिती आणि ७ मंडळ समित्यांची स्थापना केली होती. आवश्यक छाननीनंतर १५ हजार ३६१ फेरीवाले पात्र घोषित करण्यात आले. मुंबईतील ४०४ मार्गांवर ३० हजार ८३२ फेरीवाले निश्चित करण्यात आले आहेत. मात्र आजपर्यंत या मार्गावर पात्र फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन झालेले नाही. राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करून पात्र फेरीवाल्यांना परवाने देऊन त्यांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांच्याकडे केली आहे.
Join Our WhatsApp Community