उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल (Halal) प्रमाणित उत्पादनाची साठवण, वितरण आणि विक्री करण्यावर बंदी घातली आहे. त्याला सुगंधा आनंद आणि एजाज मकबूल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने शुक्रवार, ५ जानेवारी रोजी उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावली आहे.
न्यायालय म्हणाले उच्च न्यायालयात जा…
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने जेव्हा ही याचिका सुनावणीसाठी आली असता न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उच्च न्यायालयात जाण्याची सूचना केली. आम्ही कलम ३२ अंतर्गत याचा विचार का करावा? उच्च न्यायालय याकडे लक्ष देऊ शकते, असे न्यायालय म्हणाले.
उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस पाठवली
त्यावर याचिकाकर्त्याचे वकील म्हणाले, अशा उत्पादनांवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाचा राष्ट्रीय परिणाम होत आहेत आणि धार्मिक प्रथांवरही परिणाम होत आहे. हलाल (Halal) उत्पादनांवर बंदी आणण्याची मागणी आता कर्नाटक आणि बिहारमध्ये होऊ लागली आहे. या निर्णयामुळे आंतरराज्यीय व्यापार आणि वाणिज्यावरही परिणाम झाला असून केंद्र सरकारने याबाबत भूमिका घ्यावी, असे म्हणाले. त्यावर न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला या प्रकरणात नोटीस बजावली आणि दोन आठवड्यांत यावर पुन्हा सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे याचिकाकर्त्यांची भूमिका?
हलाल इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, जमियत उलेमा-ए-महाराष्ट्र आणि जमियत उलेमा हलाल फाऊंडेशन (जेयूएचएफ) सर्टिफिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी हलाल उत्पादनांवर बंदी घालणारा निर्णय रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर ही सुनावणी सुरु होती. याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे मागणी केली की, न्यायालयाने हलाल उत्पादनांचा वापर हा मुसलमानांच्या धार्मिक प्रक्रियेचा भाग आहे. हा संविधानाच्या अनुच्छेद 26 आणि 29 अंतर्गत मुसलमानांच्या धार्मिक आणि वैयक्तिक कायद्याचा भाग आहे. ही बंदी घटनाबाह्य आणि मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणारी आहे.
Join Our WhatsApp Community