Uttarakhand Uniform Civil Bill : समान नागरी विधेयकास मंत्रिमंडळात मंजुरी; विधानसभेत उद्या येणार बिल

उत्तराखंड मंत्रिमंडळाने रविवारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत समान नागरी संहिता (यूसीसी) (Uttarakhand Uniform Civil Bill) समितीच्या मसुद्याला मंजुरी दिली. याच पार्श्वभूमीवर आता यूसीसी विधेयक ६ फेब्रुवारी रोजी राज्य विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे.

(हेही वाचा – Mahavikas Aghadi: वंचित महाविकास आघाडीसाठी शाप की वरदान?)

सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश रंजन प्रकाश देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यीय समितीने हा मसुदा शुक्रवार २ फेब्रुवारी रोजी मुख्यमंत्री धामी यांच्याकडे हा मसुदा अहवाल सादर केला होता. (Uttarakhand Uniform Civil Bill)

काय म्हणाले मुख्यमंत्री धामी ?

“आम्ही आमच्या लोकांना विधानसभेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी उत्तराखंडमध्ये यूसीसी आणण्याचे वचन दिले होते. यूसीसीची अंमलबजावणी भाजपाने स्वीकारलेल्या ठरावानुसार होईल “, असे मुख्यमंत्री धामी यांनी शुक्रवारी सांगितले. (Uttarakhand Uniform Civil Bill)

(हेही वाचा – Ranibaug Pushpotsaw : राणी बागेत पुष्पोत्सव: फुलझाडांसह फळभाज्यांच्या खरेदीला झुंबड)

मुख्यमंत्री धामी पुढे म्हणाले की, “राज्यातील लोकांसाठी हा एक महत्त्वाचा दिवस आहे कारण यूसीसी ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ चे स्वप्न साकार करण्यास मदत करेल.” (Uttarakhand Uniform Civil Bill)

मसुदा तयार करणाऱ्या समितीला एकूण चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती, त्यातील सर्वात अलीकडची मुदत या वर्षी जानेवारीत १५ दिवसांची होती.

(हेही वाचा – Developed India : भारताच्या अमृतकाळातील महिलाकाळ!)

काय आहे समान नागरी कायदा ?

युसीसी सर्व नागरिकांसाठी समान विवाह, घटस्फोट, जमीन, मालमत्ता आणि वारसा कायद्यांसाठी एक कायदेशीर चौकट प्रदान करेल, मग ते कोणत्याही धर्माचे असोत. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने राज्यातील जनतेला दिलेल्या मोठ्या आश्वासनाची पूर्तता म्हणून युसीसी विधेयक संमत होणार आहे. (Uttarakhand Uniform Civil Bill)

हेही पहा –