राज्यात कोरोनाने थैमान घातले असून, अनेक पत्रकारांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. मात्र ना याचे प्रशासनाला आणि स्वत: एका पेपरचे मालक असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना कुठलेच गांभीर्य दिसत नाही. आज राज्यात लसीकरण सुरू असताना पत्रकारांच्या लसीकरणासाठी काही वेगळी तरतूद करावी, असे ठाकरे सरकारला वाटले नाही. पत्रकारांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना कोरोना लस देण्यात यावी, अशी मागणी वारंवार करुनही मुंबईसह राज्यातील अनेक पत्रकार लसीपासून वंचित आहेत. मात्र आता जे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांच्या सरकारला जमले नाही, ती किमया सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेने करुन दाखवली आहे. विशेष म्हणजे या जिल्हा परिषदेवर माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे जे उद्धव ठाकरेंच्या मुंबई महापालिकेला जमले नाही, ते मात्र राणेंच्य जिल्हा परिषदेने तळ कोकणात ‘करुन दाखवले’.
४५ वर्षाखालील पत्रकारांना लसीकरण
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात सध्या कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत, जिल्हा सध्या रेड झोनमध्ये आहे. त्यामुळे भीतीचे वातावरण पसरलेले असताना, आता जिल्हा परिषद जिल्ह्यातील पत्रकारांसाठी पुढे सरसावली आहे. १८ ते ४४ वर्षातील सर्व पत्रकारांच्या लसीकरणाला सिंधुदुर्गात सुरुवात झाली आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षा संजना सावंत यांनी तसे आरोग्य अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.
— nitesh rane (@NiteshNRane) June 2, 2021
(हेही वाचाः मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकारांना वाऱ्यावर सोडलं!)
मुंबईत कधी होणार?
मुंबई महापालिकेमध्ये गेली अनेक वर्ष शिवसेनेची सत्ता आहे, अनेक पत्रकार हे शिवसेनेच्या जवळ आहेत. मात्र या संकटाच्या काळात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि त्यांची शिवसेना मात्र पत्रकारांच्या बाजूने उभी राहताना दिसली नाही. आज मुंबईत अनेक पत्रकार बातम्यांसाठी फिरत असतात, मात्र त्यातील फक्त बोटावर मोजण्या इतक्याच पत्रकारांचे लसीकरण झाले आहे. इतर पत्रकारांचे लसीकरण कधी होणार, असा प्रश्न सध्या काही पत्रकार विचारू लागले आहेत. त्यामुळे जे सिंधुदुर्ग सारख्या जिल्ह्याला जमतं, ते राज्याची आर्थिक राजधानी असेलेल्या मुंबईत पत्रकारांचे सरसकट लसीकरण का होत नाही, असा सवाल मात्र या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.
लोकलचीही दारं बंद
एकीकडे मुंबईतील पत्रकारांच्या लसीकरणाची बोंब असताना, दुसरीकडे मुंबईतील पत्रकार लोकलच्या प्रवासासाठी परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी वारंवार करत आहेत. पत्रकारांच्या विविध संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत वारंवार याबाबत पत्रव्यवहार केला. मात्र ना मुख्यमंत्र्यांनी याची दखल घेतली, ना त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी. आज अनेक पत्रकारांना लोकलचा प्रवास नसल्याने नोकरी गमवावी लागत आहे. मात्र झोपेचे सोंग घेतलेले मुख्यमंत्री पत्रकारांचा विचार कधी करणार, हा खरा प्रश्न आहे.
(हेही वाचाः पत्रकार, कॅमेरामनला फ्रंटलाईन वर्कर्स घोषित करा! फडणवीसांची मागणी)
Join Our WhatsApp Communityजशी शिक्षकांना आपण फ्रंट लाईन वर्कर म्हणून लस देतो, त्याचप्रकारे पत्रकारांना लस देता आली तर बघा, असे आम्हाला आमदार नितेश राणे यांनी दौऱ्यावर असताना सांगितले. दोन दिवसांपूर्वीच आमची टास्क फोर्ससोबत बैठक झाली. त्या बैठकीमध्ये ठरले की, पत्रकारांना देखील लस देण्यात यावी. त्यानुसार आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र दिले. आज १० वाजता साईट सुरू झाल्यानंतर आम्ही लस देण्यास सुरुवात केली. उपक्रेंदामध्ये जसे डोस येतील, त्यानुसार आम्ही पत्रकारांना एक डोस राखीव ठेवणार आहोत.
-संजना सावंत, जिल्हापरिषद अध्यक्षा, सिंधुदुर्ग