निसर्गवाढ संपवणारे वाढवण बंदर आणि धरसोड सरकारी धोरण!

वाढवण बंदरामुळे सर्वप्रथम डहाणू निसर्ग प्राधिकरण संपवले जाणार, त्यानंतर अशी यंत्रणा उभी राहील जी डहाणू तालुक्याचे निसर्गरम्य असे अस्तित्व नाकारेल.

NGT चा दोन आठवड्या अगोदर एक सकारात्मक निर्णय आला, ज्यामुळे जे एन पी टी प्रस्तावित वाढवण बंदरास सध्या तरी खो बसला आहे. त्या निमित्ताने काही निसर्गभावना…

आमचे गाव बोर्डी म्हणजे निसर्गरम्य ठिकाण, डहाणू तालुक्यातील (जिल्हा पालघर) एक पर्यटन स्थळ. आजूबाजूची गावे परिसर सुद्धा तितकाच निसर्ग संपन्न म्हणूनच डहाणू तालुका शासकीय कायद्यानुसार निसर्गाच्या दृष्टीने (ecologically fragile’ zone declared in June 1991) राखीव ठेवण्यात आला आहे. तत्कालीन यंत्रणेने काळाच्या पुढे जाऊन घेतलेला हा निर्णय होता, पण आता निसर्ग जोपासनेची जास्त गरज असताना मात्र हेच निसर्ग आवरण काढण्याचा घाट घातला जातोय. एका बाजूला GIDC आणि दुसऱ्या बाजूला MIDC यांच्या मधोमध डहाणू तालुका आहे. फुफ्फुस असल्या सारखा डहाणू भाग शेती, फळबागा, मस्यसमृद्धी इत्यादी बाबीसाठी ज्ञात आहे, पण आज विकासाच्या नावाखाली ठराविक लोकांच्या पोटात दुखायला लागलाय. ठराविक राजकीय उठबस होतेय, त्यांना विकासाच्या नावाने इथला निसर्ग संपवायचा आहे.

(हेही वाचा : बिनबुडाचे…राजकारणी की आपण सर्व?)

वाढवण बंदराच्या विरोधामागे केवळ निसर्गऱ्हास हेच कारण!

निसर्गरंग न समजलेले महाभाग पर्यावरणाचे आवरण काढायला निघालेत. वाढवण बंदर एक अनिवार्य निर्णय आहे, असे कुठेतरी बिंबवले जातेय. जास्त कॅपॅसिटीच्या बोटीसाठी JNPT बंदराची खोली अपुरी पडत असल्याने वाढवण ह्या निसर्गसंपन्न समुद्र किनाऱ्याकडे वक्रदृष्टिने पाहिले जातेय. आज कोणीतरी कुठेतरी लॉबिंग करतेय म्हणून तर शासकीय यंत्रणा काम तर करीत नाही ना? विरोध स्थानिकांचा आहे, कारण निव्वळ निसर्गऱ्हास थांबवणे! सदर बंदर प्रकल्पाकडे राजकीय दृष्टीने बघायला नको. विचार राजकारण सापेक्ष असावेत नाहीतर प्रलोभने येतील, गटबाजी येईल, समाजकारण विसरले जाईल आणि काळ्या विचारांचा विजय होईल. साम, दाम, दंड, भेद नीतीनुसार विचार दडपले जातील, पण रोज निसर्ग देवतेला नमन करणारा मनुष्य कुठल्याही दडपणाला बळी पडणार नाही, ही काळजी घ्यायला हवी. सरकार कुठल्याही पक्षाचे असो धोरणे आंतराष्ट्रीय पातळीवर ठरतात हे सत्य आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम डहाणू निसर्ग प्राधिकरण संपवले जाणार, त्यानंतर अशी यंत्रणा उभी राहील जी डहाणू तालुक्याचे निसर्गरम्य असे अस्तित्व नाकारेल. पुढे बंदर, रस्ते, रेल्वे, इंडस्ट्री, गोडाऊन एक ना अनेक ‘विकासमार्ग’ येतील, पर्यावरणाला जागा उरणार नाही. काही थातुरमातुर नियम बनवून निसर्गाची काळजी घेतल्याचे दाखवण्यात येईल. स्थानिकांनी जागे रहायला हवे तरच त्यांची जागा अबाधित राहील.

डहाणू विरोधी धोरणे हाणून पाडा!

राजकीय भुते भूलथापा देऊन “संयमाने” सामन्यांना ‘हाताळतात’ तेव्हा राजकारण आणि नकारात्मक राजकीय व्यक्तिमत्वे बाजूला ठेवायला हवीत. राजकीय पक्ष्यांचे ‘थवे’ पक्ष बघून नव्हे तर सत्तेकडे, पैशाकडे बघून नाचतात. तेव्हा त्यांना बाजूला ठेवा, अर्थात अगदी अपवादात्मक अशी सकारत्मक व्यक्तिमत्वे वगळता! जनतेच्या नावावर स्वतःचा विकास करणारे राजकीय धोंडे बाजूला ठेवा. निसर्गधोरणे, चळवळ सामाजिक असावी, निसर्गला धरून असावी. चळवळीचे मूळ खोल असावे. Dahanu Taluka Environment Protection Authority (DTEPA) वाचले पाहिजे. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या निधनानंतर DTEPA वर त्यांच्या जागी नेमणूक झालेली नाही. त्याच वेळेस ‘जावडेकर अँड मिनिस्ट्री कंपनीने’ सर्वोच्च न्यायालयात DTEPA कसे विकास विरोधी आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे. विविध निसर्ग प्रेमी संघटना सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी दरम्यान विरोध करतात आणि करीत राहतील, पण राजकीय वादळात हा विरोध कदाचित दडपला तर जाणार नाही ना? निसर्ग खायचा की अनुभवायचा हे सरकारला समजेल तेव्हाच खऱ्या अर्थाने विकास होईल. नाकात कार्बन घुसवून जनता जगणार नाही. जर जगण्याचाच अधिकार नाकारला जाणार असेल, तर विकास काय चुलीत घालायचा आहे. डॉलरवर डोळा ठेवून स्थानिकांचा बळी दिला जाणार आहे, तेव्हा जागे रहा…अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, निव्वळ निसर्गरंगांचा बळी दिला जाणार नाही, तर तुमचा आमचा गळा घोटला जाणार आहे. विनंती आहे मनापासून निसर्गाला जपण्याची, निसर्गाला देव/अल्ला/ गॉड/ अग्निदेव/ बुद्धदेव / महावीर भगवान इत्यादी मातृसमान रूपे समजण्याची. गरज आहे निसर्गाला हृदयाच्या कोपऱ्यात जपण्याची. वाढवण निमित्त निसर्ग-वणवा पेटल्यास डहाणू तालुका वाचणार आहे, तेव्हा विचारधारा वाढवा, प्रबळ करा हीच विनंती, कृती आपोआप घडेल…डहाणू विरोधी धोरणे हाणून पाडू!!! थोडक्यात निसर्गरचना बिघडवणारे वाढवण बंदर न होणे योग्य…

‘दुसरी’ पण एक सत्य बाजू…

निसर्ग/ पर्यावरण, विषय तसा अनिवार्य असा पण सहसा थोडक्यात संपवला जाणारा. एकंदर माझ्यासारखा सामान्य माणूस (सन्मानित अपवाद वगळता) पर्यावरण संदर्भात एखादा विषय आला की बोलतो, पुढे काय तर शून्याचा गुणाकार. प्रत्यक्ष रोजच्या जगण्यात जेव्हा परिवर्तन करणारे पर्यावरण धोरण राबवले जाईल, तेव्हाच पर्यावरण पूरक विचाराची पेरणी केली जाऊ शकते. ‘मी’ रोज एक काम किंवा कृती अशी करावी की ज्यामुळे निसर्गाला साद घातली जाऊ शकते. उदाहरणार्थ ‘मी’ ग्लासमध्ये जितके पाणी पिणार तेवढेच घेणार, दाढी करताना नळ चालू नाही ठेवणार, कचरा बाहेर फेकणार नाही, असे एक ना अनेक. पर्यावरण विषयावर बोलायचा अधिकार त्यालाच आहे ज्याला विषयाची जाणीव आहे. आता पर्यावरण प्रेमी ‘मी’ चा शोध प्रत्येकाने स्वतः स्वतःमध्ये घ्यावा. घर/ फ्लॅट घेताना वास्तूशास्त्र बघितले जाते, पण पाणी संवर्धन करणाऱ्या सांडपाणी प्रकल्प (STP) किंवा कचरा व्यवस्थापन इत्यादी प्रकार मात्र सहज दुर्लक्षित केला जातो, ही सत्य परिस्थिती आहे. वृक्षारोपणाचे अनेक सोशल मीडिया पोस्ट येतात, पण झाड वाढवल्याची पोस्ट अपवाद वगळता कुठे दिसत नाही. अशा एक ना अनेक नकारार्थी बाबी आहेत, ज्या आपण रोजच्या जगण्यात ‘अमलात’ आणून निसर्गाला अव्हेरतो. ही शोकांतिका नाही का? एखादा प्रकल्प आला की विरोध केला जातो पण त्याची तीव्रता दाखवण्यासाठी मनापासून प्रयत्न झाले पाहिजेत, त्यासाठी रोजची विचारसरणी बदलायला हवी. मनुष्याने विचार निसर्गाच्या नियमाला धरून केल्यास सर्व निसर्गविरोधी धोरणे बासनात गुंडाळावी लागतील. तेव्हा प्रकल्प विरोध म्हणून जागे होऊ नका तर…कायमचे निसर्गप्रेमी होणे गरजेचे आहे.
(सजग माणसाला पुढे सांगणे नको)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here