मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (१० जानेवारी) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत पुढील महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. (Cabinet Decision)
● अन्न व नागरी पुरवठा विभागातर्गत राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत पात्र शिधापत्रिकाधारकांना श्रीराम मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्यानिमित्त व छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीनिमित्त प्रति शिधापत्रिका आनंदाचा शिधा देण्यास मंजुरी. (Cabinet Decision)
● महिला व बालविकास विभागातर्गत राज्यात नागरी भागातील अतितीव्र कुपोषित (SAM) बालकांसाठी नागरी बाल विकास केंद्र सुरू करण्यास मान्यता. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – Karti Chidambaram यांना काँग्रेसची कारणे दाखवा नोटीस; पंतप्रधान मोदींचे कौतुक केल्याबद्दल कारवाई)
● शासकीय लेख्यातून (मकोनी नमुना क्रमांक ४४ द्वारे) आहरित करण्यात आलेल्या सहायक अनुदानाच्या जलद संवितरण व संनियंत्रणासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि अन्य अशासकीय कार्यान्वयन प्राधिकारी यांच्याकरिता आभासी वैयक्तिक ठेव लेखा कार्यपद्धती लागू करण्यास मंजुरी. (Cabinet Decision)
● वित्त विभागातर्गत ‘सत्यशोधक’ मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – MLA Disqualification Case : निकालाचे काय होणार परिणाम? जाणून घ्या…)
● जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र विरार या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यास मंजुरी. (Cabinet Decision)
● दिव्यांग कल्याण विभागातर्गत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान रु.५० हजारांवरून वरुन रु. एक लाखांपर्यंत करण्यास मान्यता. (Cabinet Decision)
● ग्राम विकास विभागातर्गत पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान रु.५० हजारांवरून वरुन रु. एक लाखांपर्यंत करण्यास मान्यता. (Cabinet Decision)
(हेही वाचा – Medical Group Insurance Scheme : आतापर्यंत केवळ ७९,७६२ कर्मचाऱ्यांचीच वैयक्तिक माहिती)
● ग्रामविकास विभागातील योजनांच्या जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास मंजुरी. (Cabinet Decision)
● मदत व पुनर्वसन विभागातर्गत महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पाच्या बाधित परिमंडळातील गावठाणामधून स्थलांतरीत न झालेल्या गावठाणातील प्रकल्पग्रस्तांना नवीन पुनर्वसित गावठाणाऐवजी रोख रक्कम स्वरुपात आर्थिक पॅकेज देणार. (Cabinet Decision)
● विधी व न्याय विभागातर्गत राज्यात न्यायिक अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त २८६३ आणि ११०६४ सहाय्यभूत पदे निर्माण करण्यास तसेच ५८०३ पदे बाहययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन घेण्यास मंजुरी. (Cabinet Decision)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community