पासपोर्टच्या धर्तीवर होणार जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी

जात प्रमाणपत्र पडताळणीचे काम अधिक वेगाने करण्याची आवश्यकता असून ही प्रमाणपत्र पडताळणीची प्रक्रिया पासपोर्टच्या धर्तीवर ऑनलाईन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी गुरुवारी दिले.

( हेही वाचा : Snapchat वापरताय तर सावधान! प्रायव्हसीमध्ये बग; नाशिकच्या विद्यार्थ्याने लावला शोध )

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या विविध योजनांचा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. यावेळी ते बोलत होते. जात प्रमाणपत्र पडताळणीत अवैध प्रमाणपत्र ठरलेल्यांना उच्च न्यायालयात जावे लागते. त्यांच्यासाठी विभागीय स्तरावर अपील करण्याची यंत्रणा तयार करता येणे शक्य असून त्यादृष्टीने कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी केल्या.

महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्यौगिकी अर्थात ‘महाप्रित’ च्या माध्यमातून सुरू असलेल्या कामकाजाचे कौतुक करुन जांभुळ येथे स्टेट डेटा सेंटर उभारतानाच शेतकऱ्यांसाठी मूल्यवर्धित पूरक उद्योग सुरु करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

बार्टी, दिव्यांग आयुक्तालय, विशेष सहाय्य विभाग, ज्येष्ठ नागरिक, अंधश्रद्धा निर्मूलन, व्यसनमुक्ती, अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंधक आदी विभागांच्या कामकाजाची माहिती यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतली. सामाजिक न्याय विभागाच्या ‘नावीन्याची संकल्पपूर्ती’ या पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले.

६२ टक्के निधी खर्च

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे २२ हजार ५७ कोटी रुपयांचे बजेट असून आतापर्यंत वितरित निधीच्या अनुषंगाने ६२ टक्के खर्च करण्यात आला आहे. विभागाच्या योजनांची यशस्वीपणे अंमलबजावणी सुरू असल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी विभागाच्या कार्याचे कौतुक केले. व्यक्तिगत लाभाच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ मिळवून देण्यासाठी विभागाने कामकाजाला अधिक गती देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.