उपराष्ट्रपती Jagdeep Dhankhar यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सुनावलं ! म्हणाले, अनुच्छेद १४२ क्षेपणास्त्र बनलंय

उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड (Jagdeep Dhankhar) यांनी गुरुवारी (17 एप्रिल) न्यापालिकेच्या भूमिकेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायपालिकेतील पारदर्शकता तसेच गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या घटनांचाही उल्लेख करून त्यांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यापालिकेकडून विधिमंडळाच्या कामात होत असलेल्या कथित दखलीवरही त्यांनी बोट ठेवले आहे. अशा प्रकारच्या लोकशाहीची कधी कल्पना केली नव्हती अशी खंत उपराष्ट्रपतींनी व्यक्त केली. (Jagdeep Dhankhar)

आपल्याला संवेदनशील व्हावे लागेल
तमिळनाडू सरकारच्या १० विधयेकांना राज्यपाल आरएन रवी यांनी राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ पाठविण्यासाठी अडवून ठेवले होते. तमिळनाडू सरकारने याविरोधात याचिका दाखल केली असता सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेतील अनुच्छेद १४२ चा वापर करत सदर विधेयकांना मंजुरी दिली. तसेच राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठविलेल्या विधेयकांवर विशिष्ट कालमर्यादेत निर्णय घ्यावा, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. (Jagdeep Dhankhar)

सुप्रिम कोर्टाच्या याच सल्ल्यावर धनखड यांनी नाराजी व्यक्त करताना न्यायपालिकेच्या कारभारावर टीका केली. “आपल्याला आता अधिक संवेदनशील व्हावे लागेल. राष्ट्रपतींना कालमर्यादा ठेवून निर्णय घेण्याचा सल्ला दिला जातो. तसं न झाल्यास संबंधित विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होते. अनुच्छेद 142 हे न्यायव्यवस्थेसाठी न्यूक्लियर मिसाईल ठरत आहे. या अनुच्छेदाचा वापर लोकशाही प्रक्रियेला पाठ दाखवण्यासाठी केला जात आहे,” असे परखड मत धनखड यांनी व्यक्त केले. (Jagdeep Dhankhar)

उशीर होण्याचा नेमका अर्थ काय?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारभारावर बोट ठेवताना त्यांनी एका न्यायाधीशाच्या घरात कोट्यवधीची रोकड सापडल्याचाही मुद्दा उपस्थित केला. “मी अलिकडचेच एक उदाहरण देतो. 14 आणि 15 मार्चच्या रात्री दिल्लीतील एका न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी एक घटना घडली. सात दिवसांपर्यंत या घटनेसंदर्भात कोणालाही समजलं नाही. हा उशीर होण्याचा नेमका अर्थ काय?” असे म्हणत त्यांनी न्यायपालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. (Jagdeep Dhankhar)

एफआयआर का दाखल झाला नाही?
“न्यायाधीशाच्या घरी सापडलेल्या नोटांची घटना क्षमा करण्यासारखी आहे का? या घटनेनंतर काही मूलभूत प्रश्न उपस्थित होत नाहीत का? भारतासारख्या लोकशाही देशात याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. याबाबत कालमर्यादा समोर ठेवून कोणतीही चौकशी चालू नाही. कारण त्यासाठी अगोदर एफआयआर दाखल होणे गरजेचे आहे. देशातील कायद्यानुसार कुठेही गुन्हा झाला असेल तर त्याची माहिती अगोदर पोलिसांना देणे गरजेचे आहे. असे न करणे हा एका प्रकारचा गुन्हा आहे. मात्र या प्रकरणात एफआयआर का दाखल झाला नाही? याचे उत्तर सरळ आणि स्पष्ट आहे,” असे म्हणत त्यांनी न्यायापालिकेच्या कारभाराबाबत चिंता व्यक्त केली. (Jagdeep Dhankhar)

हेही पहा-