विधानसभेची आचारसंहिता येत्या आठवड्यात किंवा दसऱ्यानंतर कधीही लागू शकते. त्यामुळे महायुती सरकारच्या निर्णयांचा धडाका सुरू आहे. मंत्रिमंडळ बैठकांचाही धडाका सुरू आहे. राज्य मंत्रिमंडाळाची एका आठवड्यात उद्या पुन्हा बैठक होणार आहे. एका आठवड्यात शेकडो शासन निर्णय रोज काढले जात आहेत. त्यासाठी मंत्री आणि लोकप्रतिनिधी तसेच ज्यांची कामे अडकली आहेत त्यांची चांगलीच धावाधाव मंत्रालयात होताना पाहायला मिळत आहे.
मंत्रालयात सध्या येणाऱ्यांची संख्या चौपट झाली आहे. विधानसभा निवडणुकांची (Vidhansabha Election 2024) आचारसंहिता कधीही लागू शकते त्यामुळे आपल्या कामाची रखडपट्टी होऊ नये या उद्देशाने अनेकांची धावपळ होताना दिसून येत आहे. त्यातच सरकार देखील मागे नाही. लोकप्रिय योजनांचे निर्णय तर होताना पाहायला मिळतच आहेत. पण यात विशेष म्हणजे लोकप्रतिनिधींना निधी मिळणारे शासन निर्णय सर्वाधिक पाहायला मिळत आहे.
(हेही वाचा – Janata NRC : घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलण्यासाठी जनतेने सरकारवर दबाव वाढवावा – रणजित सावरकर)
मागील नऊ दिवसात किती शासन निर्णय निघाले ?
१९ सप्टेंबर -१४९ शासन निर्णय
२० सप्टेंबर – २८३ शासन निर्णय
२३ सप्टेंबर – १७५ शासन निर्णय
२४ सप्टेंबर – १५४ शासन निर्णय
२५ सप्टेंबर – २५७ शासन निर्णय
२६ सप्टेंबर- १७५ शासन निर्णय
२७ सप्टेंबर- २३१ शासन निर्णय
३० सप्टेंबर – २०० शासन निर्णय
१ ऑक्टोंबर- १२७ शासन निर्णय
यामधील सर्वाधिक निर्णय हे सामाजिक विभाग, आदिवासी विभाग, नगरविकास विभाग, पर्यटन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सर्वाधिक शासन निर्णय जारी होत आहेत. त्यामुळे सरकार शेवटच्या घटकांमध्ये अधिकाधिक लोकाभिमुख निर्णय घेऊन त्याचा राजकीय फायदा येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. (Vidhansabha Election 2024)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community