२६ फेब्रुवारी रोजी, पाकिस्तानच्या (Pakistan) मानवाधिकार आयोगाने (HRCP) देशातील मानवी हक्कांच्या परिस्थितीवर आपला नवीन अहवाल प्रसिद्ध केला. “अंडर सीज: फ्रीडम ऑफ रिलिजन ऑर बिलीफ इन २०२३/२४” या अहवालात पाकिस्तानातील हिंदूंविरुद्ध, विशेषतः सिंध प्रांतात, वाढता हिंसाचार, जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात येत आहे.
पाकिस्तानमध्ये (Pakistan) हिंदूंविरुद्ध होणाऱ्या हिंसाचारात जमावाकडून होणारे हिंसाचार, मंदिराची विटंबना, अपहरण आणि हिंदू मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतर यांचा समावेश आहे. पाकिस्तानमधील न्यायालयीन प्रक्रिया, अतिरेकी घटक आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या निष्क्रियतेमुळे हिंदूंना न्याय मिळण्याची शक्यता कमी असल्याने त्यांना असुरक्षित स्थितीत कसे ठेवले आहे यावर हा अहवाल प्रकाश टाकतो.
सिंधमधील हिंदू – एक अशांत समुदाय
आज हिंदू हे पाकिस्तानातील (Pakistan) लोकसंख्येच्या फक्त २% आहेत, ज्यापैकी बहुतेक ग्रामीण सिंधमध्ये राहतात. ते सतत अतिरेकी घटकांच्या भीतीच्या सावटाखाली आहेत. सिंधमधील हिंदू बहुतेक अनुसूचित जातीचे आहेत. अशा परिस्थितीत हिंदूंच्या आर्थिक आणि सामाजिक असुरक्षिततेमुळे ते अतिरेक्यांसाठी सोपे लक्ष्य बनतात.
सिंधमधील हिंदूंनाही भेदभाव, धमकावणे आणि दिवसेंदिवस अपमान सहन करावा लागत आहे. हिंदू कुटुंबे सार्वजनिक छळ, सामान्य सुविधांमध्ये प्रवेश नाकारणे आणि दररोज धमकावण्याच्या घटना नोंदवतात. वृत्तानुसार, एका हिंदू वधूवर तिच्या लग्नाच्या दिवशी सिंध आदिवासी प्रमुखाच्या मुलाने हल्ला केला. कुटुंब इतके घाबरले होते की ते काही महिन्यांतच भारतात पळून गेले. अशा अनेक प्रकरणांना बहुतेकदा मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये स्थान मिळत नाही किंवा अधिकाऱ्यांकडून चौकशी केली जात नाही.
जबरदस्तीने धर्मांतर
हिंदू मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतर करणे ही पाकिस्तानातील (Pakistan) सर्वात गंभीर समस्यांपैकी एक आहे. एचआरसीपीच्या अहवालात म्हटले आहे की घोटकी, उमरकोट आणि थारपारकर हे जिल्हे हिंदू अपहरणाचे केंद्र आहेत. बहुतेक बळी अल्पवयीन मुली आहेत ज्यांचे अपहरण केले जाते, त्यांना जबरदस्तीने इस्लाममध्ये धर्मांतर करण्यास भाग पाडले जाते आणि “स्वैच्छिक धर्मांतर” च्या नावाखाली मुस्लिम पुरुषांशी लग्न लावले जाते.
न्यायालये आणि पोलिस देखील अतिरेक्यांना त्यांच्या पाठीशी उभे करतात. वारंवार विनंती करूनही ते हिंदू मुलींना त्यांच्या कुटुंबात परत जाऊ देत नाहीत. अशा जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यात मियां अब्दुल हक (मियां मिठू) सारखे मौलवी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. अहवालात असे सूचित केले आहे की घोटकी येथील त्यांच्या मदरसा, दर्गा भरचुंडी शरीफचा वापर अपहरण केलेल्या हिंदू मुलींचे जबरदस्तीने धर्मांतर करण्यासाठी वारंवार केला जातो. त्यांचे मुस्लिम पुरुषांशी जबरदस्तीने लग्न लावले जाते आणि “स्वैच्छिक धर्मांतर” च्या शपथपत्रांवर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले जाते.
(हेही वाचा एखाद्याला ‘मियाँ-तियाँ’, पाकिस्तानी म्हणणे, गुन्हा नाही; Supreme Court चा निर्वाळा)
आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी ज्या प्रकरणांची नोंद केली आहे त्यापैकी एक म्हणजे रीना आणि रवीना, दोन हिंदू बहिणी, ज्यांचे सिंधमध्ये अपहरण करण्यात आले होते. त्यांच्या पालकांनी त्यांना परत करण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली, परंतु न्यायाधीशांनी त्यांचे जबरदस्तीने केलेले लग्न कायदेशीर केले. सिंध बालविवाह प्रतिबंध कायद्यात लग्नासाठी किमान वय १८ वर्षे आहे, परंतु न्यायाधीशांनी कायद्याकडे स्पष्टपणे दुर्लक्ष केले. एचआरसीपीने नमूद केले की आता बहुतेक हिंदू कुटुंबांनी अपहरणाच्या भीतीने त्यांच्या मुलींना शाळेत पाठवणे बंद केले आहे.
जमावाकडून हिंसाचार आणि हिंदूंवर हल्ले
या अहवालात असे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे की अतिरेकी जमावाने हिंदू मंदिरे, दुकाने आणि घरांवर वारंवार हल्ले केले आहेत. २०२३ मध्ये, कराचीतील सोल्जर बाजार येथील एका हिंदू मंदिराला स्थानिक अधिकाऱ्यांनी व्यावसायिक वापरासाठी खोटे कारण सांगून बुलडोझरने जमीनदोस्त केले.
तसेच, काश्मोर जिल्ह्यातील हिंदू कुटुंबांना अतिरेक्यांनी हिंदू मंदिरावर रॉकेट डागले तेव्हा त्यांना भीती वाटली. ईशनिंदेच्या खोट्या आरोपांवरून झालेल्या दंगलींमध्ये हिंदू घरे लुटण्यात आली. एचआरसीपीचे निरीक्षण आहे की, अशा प्रकरणांमध्ये, पोलिस अतिरेक्यांवर कारवाई करत नाहीत किंवा कारवाई करण्यास तयार नाहीत. (Pakistan)
हिंदूंवर खोट्या ईशनिंदेचाही आरोप आहे आणि त्यामुळे भयानक परिणाम झाले आहेत. एका शाळेतील हिंदू मुख्याध्यापक नौतन लाल यांना २०२२ मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली. २०१९ मध्ये एका विद्यार्थ्याने त्यांच्यावर ईशनिंदेचा खोटा आरोप केला. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर मार्च २०२४ मध्ये त्यांची निर्दोष मुक्तता झाली, परंतु पाकिस्तानमध्ये त्यांच्या सुरक्षिततेची हमी देण्यासाठी त्यांची निर्दोष मुक्तता पुरेशी नाही. नौतन लाल आयुष्यभर भीतीने जगातील, नेहमी त्यांच्या खांद्यावरून पाहत राहतील. एचआरसीपीने इशारा दिला आहे की पाकिस्तानमधील एक हिंदू ईशनिंदेच्या घातक आरोपाला बळी पडतात.
एचआरसीपीने पाकिस्तानमधील (Pakistan) न्यायव्यवस्थेचा निषेध केला, जी हिंदूंचे रक्षण करण्यात अपयशी ठरली आहे. हिंदू गुन्ह्यांमध्ये पोलिस अधिकारी एफआयआर स्वीकारण्यास नकार देत असत. एफआयआर दाखल केला तरीही, न्यायव्यवस्था धार्मिक दबावाने प्रभावित होते आणि गुन्हेगारांची बाजू घेण्यास प्रवृत्त होते. अहवालात हिंदूंना न्याय कसा नाकारला जात आहे याचे दस्तऐवजीकरण केले आहे. अपहरण आणि जबरदस्तीने धर्मांतराचे प्रकरण सामान्यतः न्यायालयात प्रलंबित असतात. जरी हिंदू कुटुंबे खटले दाखल करण्यात यशस्वी झाली तरी, साक्षीदारांना धमकावणे, पक्षपाती न्यायाधीश आणि अतिरेकी निषेध करतात.
Join Our WhatsApp Community