वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI) विरुद्ध भिल्ल कुटुंबांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या संदर्भात पुणे ग्रामीण पोलिस हे ४ फेब्रुवारीला दिल्लीतील राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगासमोर (NCST) हजर झाले. भारतातील आदिवासी जमाती गट असलेल्या भिल्लांच्या सुमारे १२ कुटुंबांनी आरोप केला आहे की, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटने त्यांची घरे पडून पिढ्यानपिढ्या राहत असलेल्या या कुटुंबांना विस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
महाराष्ट्र सरकारकडून ९९ वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर घेतलेल्या २०० एकर जमिनीवर पसरलेली वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI)ही पुणे जिल्ह्यातील एक प्रमुख संस्था आहे, जी साखर आणि संबंधित उद्योगांमध्ये संशोधन करते. तिचे महासंचालक संभाजी कडूपाटील यांनी आदिवासींना विस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या आरोपांचे खंडन केले आहे. पुणे ग्रामीणचे पोलिस उपअधीक्षक बापूराव दादास म्हणाले, “मी दिल्लीतील राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगासमोर (NCST) समोर हजर झालो आणि आमचा चौकशी अहवाल सादर केला. हा न्यायालयात प्रलंबित असलेला दिवाणी वाद आहे. पोलिस न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करतील.”
भिल्ल जमातीचे सुभाष बबन गायकवाड म्हणाले, “आम्ही काही भिल्ल कुटुंबे आहोत आणि पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील थेऊरच्या मंदिराजवळील नायगाव गावात मुळा मुठा नदीकाठी एका छोट्या सरकारी जमिनीवर अनेक पिढ्यांपासून राहत आहोत. मासेमारी हा आमचा मुख्य व्यवसाय आहे. आमच्यापैकी काही जण अतिरिक्त उत्पन्न मिळवण्यासाठी मजूर म्हणूनही काम करतात.
“जुलै २०२४ च्या एका दुपारी, अचानक, कोणतीही अधिकृत सूचना न देता, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटची (VSI) कंपाउंड वॉल बांधणारे काही लोक जड मशीन घेऊन आले आणि आमची घरे पाडण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही विरोध केला, पण त्यांनी आम्हाला जमीन कायमची रिकामी करण्यास सांगितले. आम्ही अनेक वर्षांपासून राहत असल्याने आम्ही त्यांना थांबवले. या पत्त्यावर आमचे आधार कार्ड आहेत, असेही गायकवाड म्हणाले. नायगावमधील भिल्ल वस्तीजवळ घर असलेले वकील संग्राम कोल्हटकर यांच्या मदतीने, भिल्लांनी पुण्याच्या न्यायालयात दिवाणी खटला दाखल केला आणि त्यांची घरे पाडण्याचा आणि त्यांना विस्थापित करण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप करत वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटविरुद्ध (VSI) एनसीएसटीकडे तक्रार दाखल केली.
८ जुलै २०२४ रोजी दिवाणी न्यायालयाने यथास्थिती देण्याचा आदेश दिला. आदेशात म्हटले आहे की भिल्लांनी “इतर कागदपत्रांसह दाव्याच्या मालमत्तेचे रेकॉर्डवर फोटो सादर केले आहेत. त्यांनी हे प्रकरण पोलिसांनाही कळवले आहे. रेकॉर्डवर सादर केलेल्या कागदपत्रांवरून त्यांच्या भीतीमध्ये तथ्य असल्याचे दिसून येते. या टप्प्यावर जर कोणताही हस्तक्षेप केला गेला नाही तर वादी बेघर होतील अशी भीती आहे. आजच्या तारखेप्रमाणे दाव्याच्या मालमत्तेचे स्वरूप जपणे आवश्यक आहे. म्हणून, “जैसे थे” स्थिती प्रदान करणे आवश्यक असेल…”.
Join Our WhatsApp Community