देशात बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित असे वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५, (Waqf amendment Bill) अखेर बुधवार, २ एप्रिलला लोकसभेत बहुमताने संमत झाले. यावर 12 तासांहून अधिक काळ चर्चा झाल्यानंतर बुधवारी मध्यरात्री हे विधेयक २८८ मतांनी संमत झाले. गुरुवारी हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले. त्या सभागृहातही बराच काळ चर्चा झाली. यावेळी भाजपाचे अध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी काँग्रेसवर हल्लाबोल केला. काँग्रेसने मुस्लिमांना दुय्यम दर्जेचा नागरिक बनवले. आमचा प्रयत्न फक्त नियमांच्या कक्षेत आणण्याचा आहे. 2013 च्या दुरुस्तीला आमचा पाठिंबा होता पण त्याचा दुरुपयोग झाला. सुधारणा आणून वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन सुव्यवस्थित करणे हा या विधेयकाचा उद्देश आहे, असे जेपी नड्डा (J P Nadda) म्हणाले.
राज्यसभेतही वक्फ सुधारणा विधेयकाला (Waqf Amendment Bill Rajyasabha 2025) मंजुरी मिळाली आहे. सभापती जगदीप धनखड यांनी मध्यरात्री 2 वाजून 32 मिनिटाला याबाबत घोषणा केली. आज (4 एप्रिल) पहाटे चार वाजेपर्यंत राज्यसभेचं कामकाज सुरू होतं. राज्यसभेत विधेयकावर सहमतीची मोहोर उमटल्यावर आता ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर होईल. 128 खासदारांनी विधेयकाच्या बाजूने मतदान केलं, तर 95 खासदारांनी विरोधात मत दिलं. वक्फ बोर्डाच्या कारभारात सुधारणा आणि पारदर्शकता आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचं सत्ताधाऱ्यांचं म्हणणं आहे. तर विरोधकांनी हे विधेयक काही समुदायांवर अन्याय करणारं असल्याचा आरोप केला आहे.
(हेही वाचा Waqf Amendment Bill 2025 : वक्फ सुधारणा विधेयकामुळे ‘हे’ १० प्रमुख बदल होणार)
मागच्या वर्षी मोदी सरकारने हेच विधेयक (Waqf amendment Bill) लोकसभेत मांडले होते. तेव्हा त्याला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला होता. त्यामुळे विरोधकांच्या मागणीनुसार हे विधेयक संसदीय संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले होते. त्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे सदस्य नेमले होते. यानंतर वर्षभर या समितीने देशभर दौरे करून विधेयकाचे (Waqf amendment Bill) समर्थक आणि विरोधक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या बैठका घेऊन त्यांच्या सूचना समजून घेतल्या. तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या सदस्यांच्याही सूचना समजून घेतल्या. त्यानंतर समितीने केलेल्या शिफारशी सरकारकडे पाठवल्या. सरकारने या शिफारशींसह समितीचा अहवाल स्वीकारला. त्यानुसार नवीन सुधारित विधेयक (Waqf amendment Bill) बनवले आणि ते चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले.
Join Our WhatsApp Community