-
प्रतिनिधी
लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला २८८ मतांनी मंजुरी मिळाली असून, या निर्णयामुळे पारदर्शकता, प्रशासनिक सुधारणा आणि सर्वसमावेशकतेसाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे. या विधेयकामुळे कोणाच्याही जमिनी बेकायदेशीरपणे बळकावल्या जाणार नाहीत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
मंगल प्रभात लोढा यांची विधेयकावर प्रतिक्रिया
कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी या विधेयकाचे स्वागत करताना म्हटले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देशातील नागरिकांना न्याय मिळावा म्हणून हे विधेयक आणले आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि सामान्य नागरिकांचे हक्क संरक्षित होतील.”
त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह आणि संपूर्ण सरकारचे अभिनंदन करत पुढे सांगितले की, “ही दुरुस्ती गरीब व पीडित नागरिकांचे हक्क मजबूत करेल. यामुळे गरिबांच्या जमिनी बळकावल्या जाण्याचा धोका नाहीसे होईल, तसेच वक्फ मालमत्तांवरील गैरव्यवहारांवर अंकुश ठेवला जाईल.”
विरोधकांच्या टीकेला सडेतोड उत्तर
लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी विरोधकांवर टीका करत म्हटले, “या आधी कलम ३७०, नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) आणि राम मंदिराच्या संदर्भात भीती पसरवण्याचा प्रयत्न झाला. पण सत्य हेच आहे की कोणत्याही समाजाच्या हक्कांवर कुठलाही आघात झाला नाही. हे विधेयकही सर्वसमावेशक असून, त्याच्या अंमलबजावणीनंतर समाजातील सर्व स्तरांतील लोकांना न्याय मिळेल.”
(हेही वाचा – वक्फ विधेयकाला विरोध करुन हिंदुत्व आणि बाळासाहेबांच्या विचारांना शिवसेना उबाठाने कायमचे सोडले; DCM Eknath Shinde यांचा घणाघात)
कायदेविषयक सुधारणा आणि पारदर्शकता
या नव्या दुरुस्तीमुळे जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता येईल, तसेच बनावट दस्तऐवजांद्वारे होणाऱ्या मालमत्तांच्या हस्तांतरणाला आळा बसणार आहे. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी यंत्रणेकडून वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तांवर अधिक चांगल्या प्रकारे नियंत्रण ठेवता येईल आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
विधेयकाला लोकसभेत बहुमताने पाठिंबा
विरोधकांनी या विधेयकावर काही आक्षेप नोंदवले असले तरी, लोकसभेत झालेल्या मतदानातून बहुसंख्य खासदारांनी विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे गरीब आणि वंचित नागरिकांच्या जमिनींचे संरक्षण अधिक प्रभावीपणे करता येणार आहे.
वक्फ दुरुस्ती विधेयक हे केंद्र सरकारच्या “सबका साथ, सबका विकास” या धोरणाचा एक भाग आहे. या विधेयकामुळे पारदर्शकता वाढून गरिबांच्या मालमत्तांचे रक्षण होईल, असे कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा (Mangal Prabhat Lodha) यांनी स्पष्ट केले आहे. यामुळे गरिबांच्या जमिनी सुरक्षित राहतील आणि कोणत्याही समाजाच्या हक्कांवर अन्याय होणार नाही, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community