देशात बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित असे वक्फ सुधारणा विधेयक २०२५, (Waqf amendment Bill) अखेर बुधवार, २ एप्रिलला लोकसभेत बहुमताने संमत झाले. दुपारी १२ वाजता संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले. त्यावर १० तासाहून अधिक वेळ चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधक यांनी यावर सविस्तर चर्चा केली, त्यानंतर हे विधेयक मतास टाकल्यावर बहुमताने हे विधेयक (Waqf amendment Bill) ……. मतांनी संमत झाले. विधेयकाच्या विरोधात ….. मते पडली, आता हे विधेयक राज्यसभेत पाठवले जाणार असून तिथे हे मंजूर झाल्यावर राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. या विधेयकाला राष्ट्रीय जनता दल आणि तेलगू देसम पार्टी या दोन पक्षांच्या खासदारांनी पाठिंबा दिल्यामुळे सरकारला हे विधेयक लोकसभेत संमत करता आले.
मागच्या वर्षी मोदी सरकारने हेच विधेयक (Waqf amendment Bill) लोकसभेत मांडले होते. तेव्हा त्याला विरोधकांनी जोरदार विरोध केला होता. त्यामुळे विरोधकांच्या मागणीनुसार हे विधेयक संसदीय संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले होते. त्यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक यांचे सदस्य नेमले होते. यानंतर वर्षभर या समितीने देशभर दौरे करून विधेयकाचे (Waqf amendment Bill) समर्थक आणि विरोधक संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या बैठका घेऊन त्यांच्या सूचना समजून घेतल्या. तसेच सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या सदस्यांच्याही सूचना समजून घेतल्या. त्यानंतर समितीने केलेल्या शिफारशी सरकारकडे पाठवल्या. सरकारने या शिफारशींसह समितीचा अहवाल स्वीकारला. त्यानुसार नवीन सुधारित विधेयक (Waqf amendment Bill) बनवले आणि ते चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मांडले. बुधवारी यावर चर्चा करताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) यांनी हा संसदेचा कायदा आहे, तो स्वीकारावाच लागेल. हा कायदा भारत सरकारचा आहे आणि तुम्हाला तो स्वीकारावाच लागेल, असा इशारा दिला होता. यावेळी ओवैसी यांनी विधेयकाची प्रत फाडून निषेध व्यक्त केला.
Join Our WhatsApp Community