Waqf Amendment Bill : हा कायदा स्वीकारावाच लागेल; अमित शाह यांचे निर्देश

या वक्फ सुधारणा विधेयकावर (Waqf Amendment Bill)  तुमच्या इच्छेनुसार चर्चा होणार नाही. या सभागृहात प्रत्येक सदस्याला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. ही कोणत्याही कुटुंबाची सत्ता नाही, ते लोकांचे प्रतिनिधी आहेत आणि निवडून आले आहेत. कोणताही निर्णय देशाच्या न्यायालयांच्या आवाक्याबाहेर ठेवता येत नाही. ज्याची जमीन बळकावली गेली आहे ती व्यक्ती कुठे जाईल? तुम्ही ते तुमच्या स्वतःच्या फायद्यासाठी केले आणि आम्ही ते नाकारतो. एका सदस्याने म्हटले की अल्पसंख्याक हे स्वीकारणार नाहीत. तुम्ही मला काय धमकी देता? हा संसदेचा कायदा आहे, तो स्वीकारावाच लागेल. हा कायदा भारत सरकारचा आहे आणि तुम्हाला तो स्वीकारावाच लागेल, असा इशारा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दिला.

बुधवार, २ एप्रिलला हे विधेयक (Waqf Amendment Bill) लोकसभेत मांडल्यानंतर त्यावरील चर्चेत सहभागी होताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, भाजपाचे स्पष्ट तत्त्व असे आहे की, आम्ही व्होट बँकेसाठी कायदे आणणार नाही. कायदा न्यायासाठी आहे. कोणत्या प्रकारचे कायदे आणले जात आहेत. महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण, हा कायदा या सरकारच्या काळात आला. गरिबांना गॅस, शौचालये, पाणी, ५ लाख रुपयांपर्यंतचा विमा, वीज आणि घरे देण्यात आली. पहिला धर्मांतर कायदा काँग्रेसने मध्य प्रदेश आणि ओडिशामध्ये आणला होता, त्यावेळी काँग्रेस महात्मा गांधींच्या आदर्शाचे पालन करत होती. आपल्या सरकारने धर्मांतराच्या विरोधात कायदे आणले याचा मला अभिमान आहे, असेही अमित शाह म्हणाले. विरोधक (Waqf Amendment Bill)म्हणतात हिशोब करू नका. हे पैसे गरिबांचे आहेत, ते लुटण्यासाठी नाहीत. कर्नाटकातील मंदिरावर दावा केला. ६०० एकर जमिनीवर दावा केला. चर्चवर कब्जा केला, चर्च वक्फ विधेयकाला पाठिंबा देत आहेत? अखिलेश, तुम्ही मुस्लिमांची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहात, मुस्लिम बांधवांना ४ वर्षांत काय चालले आहे हे कळले आहे. तामिळनाडूमध्ये २५० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेली १२ गावे वक्फच्या मालकीखाली आली आहेत. मंदिराची ४०० एकर जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करण्यात आली. मी कर्नाटकवरील एक अहवाल वाचत आहे. २९ हजार एकर वक्फ जमीन भाड्याने देण्यात आली. २००१ ते २०१२ दरम्यान, २ लाख कोटी रुपयांची वक्फ मालमत्ता १०० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर खाजगी संस्थांना देण्यात आली. बेंगळुरूमधील ६०२ एकर जमिनीची जप्ती रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. ५०० एकर जमीन एका पंचतारांकित हॉटेलला १२,००० रुपये दरमहा भाड्याने देण्यात आली, असे मंत्री शाह म्हणाले.

(हेही वाचा Waqf Amendment Bill :…तर संसद भवन देखील वक्फने काबीज केले असते; मंत्री किरण रिजिजू काय म्हणाले?)

हे विधेयक (Waqf Amendment Bill) पारदर्शक ऑडिट सुनिश्चित करेल, बॅलन्स शीट तपासले जातील, पारदर्शकता का टाळावी? तुम्ही म्हणालात की वक्फ आदेशाला आव्हान देता येत नाही. कोणीही न्यायालयात आव्हान देऊ शकेल म्हणून आम्ही ते केले. अधिसूचनेनंतर कायदा लागू केला जाईल असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मला एक गोष्ट सांगा, जर मंदिरासाठी जमीन खरेदी करायची असेल, तर मालक कोण असेल, हे कोण ठरवेल, फक्त कलेक्टरच ठरवतील. वक्फ जमीन कोणाची आहे याची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली तर त्यात काय आक्षेप आहे? अनेक चर्च आणि गुरुद्वारा बांधल्या गेल्या आहेत. सरकारी मालमत्तेवर बांधलेले नाही. वक्फ जमीन सरकारी जमीन आहे की नाही याची चौकशी जिल्हाधिकारी करतील, असे मंत्री अमित शाह म्हणाले.

जर २०१३च्या वक्फ (Waqf Amendment Bill) सुधारणा केल्या नसत्या तर हे विधेयक आणण्याची गरजच पडली नसती. २०१४ मध्ये निवडणुका येत होत्या, २०१३ मध्ये तुष्टीकरणासाठी वक्फ कायदे एका रात्रीत बदलण्यात आले. यामुळे काँग्रेस सरकारने दिल्ली लुटियन्समधील १२३ व्हीव्हीआयपी मालमत्ता वक्फला दिल्या. तुम्ही धर्मात हस्तक्षेप करत आहात. आमच्याकडे वक्फ ट्रस्ट कायदा आहे. ट्रस्ट तयार करणारी एक व्यक्ती असते आणि एक व्यवस्थापकीय विश्वस्त असतो. वक्फमधील सर्व गोष्टी इस्लामच्या अनुयायांच्या मालकीच्या आहेत. म्हणूनच आम्ही म्हणतोय की वक्फ तयार करणारी व्यक्ती इस्लाम धर्माची व्यक्ती असावी. तुम्हाला त्यातही गैर-इस्लामी हवे आहे. ट्रस्टमध्ये, विश्वस्त चर्चमधील ख्रिश्चन आणि हिंदूंसाठी हिंदू असतील. धर्मादाय आयुक्त विचारतील की एक मुस्लिम का आला आहे. धर्मादाय आयुक्तांना प्रशासकीय काम पाहावे लागते. जर तुम्ही सर्व धर्मांमध्ये असे केले तर देशाचे तुकडे होतील. वक्फ बोर्डाचे काम काय आहे? वक्फच्या नावाखाली कवडीमोल किमतीत मालमत्ता देणाऱ्यांना काढून टाकणे हे त्याचे काम आहे. वक्फ बोर्ड पैसे चोरण्याचे कृत्य थांबवेल. त्यांच्या राजवटीत झालेली संगनमत अशीच चालू राहावी अशी त्यांची इच्छा आहे, ती चालणार नाही, असेही अमित शाह म्हणाले.