वक्फ विधेयक (Waqf Amendment Bill) दोन्ही सभागृहात मंजूर झाल्यानंतर आता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. वक्फ दुरुस्ती विधेयक २०२५ आता कायदा बनला आहे. नुकतेच या बिलाला लोकसभा आणि राज्यसभेला मंजुरी मिळाली. शनिवारी राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर वक्फ सुधारणा विधेयक आता अधिकृतपणे कायदा म्हणून समोर आला आहे. (Waqf Amendment Bill)
हा नवा कायदा ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा 2025’ या नावाने ओळखला जाईल, जो वक्फ मालमत्तेचे व्यवस्थापन, नोंदणी आणि सरकारी जमिनींवरील दावे याबाबत कठोर नियम लागू करतो. वक्फ बोर्डात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढवण्याच्या दिशेने हे पाऊल उचलण्यात आलं आहे. (Waqf Amendment Bill)
हेही वाचा- Raigad Fort : किल्ले रायगडावर बसवलेले सीसीटीव्ही गेल्या ५ वर्षांपासून बंद !
लोकसभेत 299 मतांनी आणि राज्यसभेत 128 मतांनी या विधेयकाला मंजुरी मिळाली. भाजप आणि त्यांच्या मित्रपक्षांनी या बिलाचं समर्थन केलं. तर विरोधी पक्ष दलाने याचा विरोध केला होता. हा कायदा वक्फच्या संपत्तीच्या दुरुपयोगावर निर्बंध आणेल आणि याच्या खऱ्या मालकांच्या अधिकारीचं संरक्षण करेल. (Waqf Amendment Bill)
हेही वाचा- Latur महापालिका आयुक्तांनी स्वत:वर झाडली गोळी; डॉक्टरांचे शर्थीचे प्रयत्न सुरू
काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद जावेद, एआयएमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी आणि आपचे आमदार अमानतुल्ला खान यांनी नव्या कायद्याला स्वतंत्र याचिकांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकांमध्ये असे म्हटले आहे की, वक्फ सुधारणा कायदा मुस्लिम समुदायाविरुद्ध भेदभाव करतो. हा कायदा मुस्लिमांच्या मूलभूत अधिकारांचेही उल्लंघन करतो. (Waqf Amendment Bill)
यावर केंद्रीय मंत्री रिजिजू म्हणाले की, या कायद्याचा उद्देश वक्फ मालमत्तेतील भेदभाव, गैरवापर आणि अतिक्रमण थांबवणे आहे. या विधेयकाला (आता कायदा) राज्यसभेत १२८ सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर ९५ सदस्यांनी विरोध केला. २ एप्रिल रोजी रात्री उशिरा लोकसभेत ते मंजूर झाले. या काळात २८८ खासदारांनी समर्थनात मतदान केले तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले. (Waqf Amendment Bill)
हेही पहा-
Join Our WhatsApp Community