केरळच्या मुनंबममधील ६०० कुटुंबांच्या जमिनींच्या वादाबाबत केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यावर वक्फ बोर्डाने (Waqf Board) खोटा दावा केला आहे. मुनंबम येथील रहिवासी जोसेफ बेनी आणि इतर सात जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या आधारे हे प्रकरण समोर आले आहे.
ही जमीन वक्फ (Waqf Board) मालमत्ता असल्याचा दावा करत वक्फ बोर्ड त्यांना आणि इतर सुमारे 600 कुटुंबांना या जमिनीतून बेदखल करण्याची तयारी करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. जोसेफ आणि इतर रहिवाशांनी ही जमीन फारुख कॉलेज, कोझिकोडच्या व्यवस्थापकीय समितीकडून खरेदी केली होती, परंतु आता वक्फ बोर्डाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या विनंतीवरून महसूल अधिकाऱ्यांनी जमिनीच्या कागदपत्रांचे फेरफार करण्यास नकार दिला आहे.
(हेही वाचा Manoj Jarange Patil हे ४ नोव्हेंबरनंतर रुग्णालयात दाखल होतील; लक्ष्मण हाके यांचा खोचक टोला)
याचिकाकर्त्यांनी वक्फ कायद्याचे कलम 14 असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे, जे वक्फ बोर्डाला (Waqf Board) कोणत्याही ट्रस्ट किंवा सोसायटीची मालमत्ता स्वतःची म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार देते. त्यांचे म्हणणे आहे की ही तरतूद नैसर्गिक न्याय आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांच्या विरोधात आहे आणि वक्फ बोर्डाला गैर-इस्लामी धर्माच्या लोकांच्या मालमत्तेबाबत असे अधिकार देऊ नयेत. पुढे, याचिकेत म्हटले आहे की वक्फ बोर्डाच्या(Waqf Board) मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना रहिवाशांना बेदखल करण्यासाठी अधिकार देणे हे घटनेच्या कलम 300A चे उल्लंघन आहे.
दरम्यान, विरोधी पक्षनेते व्ही.डी.म्हणाले, वादग्रस्त जमिनीचा वक्फ मालमत्ता म्हणून विचार न करून हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवावा, अशी विनंती सठेसन यांनी सरकारला केली आहे. सरकारची इच्छा असेल तर दहा मिनिटांत हा वाद मिटवू शकतो, असे ते म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community