लोकसभेने शुक्रवारी (9 ऑगस्ट) वक्फ दुरुस्ती विधेयकासाठी स्थापन करण्यात येणाऱ्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) प्रस्ताव स्वीकारला. या समितीत 31 सदस्य असतील. लोकसभेचे 21 आणि राज्यसभेचे 10 सदस्य असतील. या समितीला संसदेच्या पुढील अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात अहवाल सादर करावा लागणार आहे. (Waqf Board JPC)
संसदीय कामकाज आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी हे विधेयक जेपीसीकडे पाठवण्यासाठी लोकसभेत प्रस्ताव मांडला. रिजिजू यांनी वक्फ विधेयक 2024 लोकसभेत एक दिवस अगोदर म्हणजेच गुरुवार, 8 ऑगस्ट रोजी मांडले होते. काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला मुस्लिमविरोधी ठरवून विरोध केला होता. विरोधकांच्या आक्षेप आणि प्रचंड विरोधानंतर हे विधेयक लोकसभेत कोणतीही चर्चा न होता जेपीसीकडे पाठवण्यात आले. (Waqf Board JPC)
(हेही वाचा – आंदोलनाच्या नावाखाली बांगलादेशातून हिंदूंना पळवून लावण्याचे जिहादी षड्यंत्र; Bangladesh मधील मान्यवरांनी सांगितले वास्तव)
JPC लोकसभेत 21 सदस्य आहेत – 7 भाजपाचे, 3 काँग्रेसचे
1. जगदंबिका पाल (भाजपा)
2. निशिकांत दुबे (भाजपा)
3. तेजस्वी सूर्या (भाजपा)
4. अपराजिता सारंगी (भाजपा)
5. संजय जैस्वाल (भाजपा)
6. दिलीप सैकिया (भाजपा)
7. अभिजीत गंगोपाध्याय (भाजपा)
8. डीके अरुणा (YSRCP)
9. गौरव गोगोई (काँग्रेस)
10. इम्रान मसूद (काँग्रेस)
11. मोहम्मद जावेद (काँग्रेस)
12. मौलाना मोहिबुल्ला (एसपी)
13. कल्याण बॅनर्जी (TMC)
14. ए राजा (द्रमुक)
15. एल एस देवरायालू (टीडीपी)
16. दिनेश्वर कामत (JDU)
17. अरविंत सावंत (उबाठा)
18. सुरेश गोपीनाथ (राष्ट्रवादी, शरद पवार)
19. नरेश गणपत म्हस्के (शिवसेना)
20. अरुण भारती (लोजप-आर)
21. असदुद्दीन ओवेसी (AIMIM) (Waqf Board JPC)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community