Waqf Board : न्यायालयाने अवैध ठरवलेल्या ‘वक्फ’ला नेहरूंची नवसंजीवनी

• नित्यानंद भिसे

सध्या वक्फ बोर्डाचा (Waqf Board) वाद दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. कारण वक्फ बोर्ड ज्या मालमत्तांवर नव्याने मालकी हक्क सांगत आहे, त्या मुळात वक्फ बोर्डाच्या नाहीत, त्यामुळे ही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट बनली आहेत. म्हणून वक्फ बोर्डाला (Waqf Board) कोण रोखणार, हा यक्ष प्रश्न आहे. त्यावर केंद्र सरकारने वक्फ बोर्ड कायद्यात सुधारणा करणारे विधेयक संसदेत आणले, पण तथाकथित निधर्मी राजकीय पक्षांनी याला विरोध केला. त्यामुळे हे विधेयक अखेर संसदीय संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले आहे. वक्फ बोर्डाचे पालनपोषण काँग्रेसच्या राजवटीत झाले. हे बोर्ड इतके फोफावले की, आता १४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मुसलमानांच्या या बोर्डाकडे देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची म्हणजे वायुदल, भारतीय रेल्वेनंतर वक्फ बोर्डाच्या (Waqf Board) मालकीची जमीन भारतात झाली आहे, सुमारे ९ लाख एकर ही जमीन आहे. हे शक्य होण्यामागे जवाहरलाल नेहरू कारणीभूत आहेत. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने वक्फला स्वतंत्र विशेष दर्जा दिला. आश्चर्य म्हणजे याच ‘वक्फ’ला ब्रिटिशांच्या राजवटीत ४ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अवैध ठरवले होते, पण स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी ‘वक्फ’ला नवसंजीवनी देत त्याला राजाश्रय दिला.

(हेही वाचा – साताऱ्यात CM Eknath Shinde यांची फटकेबाजी; १७ ऑगस्टला ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण दिन’ साजरा करणार)

नेहरूंनी वक्फला दिले स्वतंत्र अधिकार

ब्रिटिशांच्या राजवटीत लंडनच्या प्रिव्ही काऊन्सिलमध्ये भारतातील वक्फ रद्द करण्यासाठी एक याचिका तयार करण्यात आली होती. या याचिकेवर चार ब्रिटीश न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निर्णय दिला. या खंडपीठाने वक्फचे वर्णन करताना वक्फ हे सर्वात वाईट, समाजासाठी घातक अवैध व्यवस्था आहे. तथापि, या खंडपीठाने दिलेला निर्णय भारताने स्वीकारला नाही आणि १९१३च्या मुस्लिम वक्फ वैधता कायद्याने भारतातील वक्फ संस्था वाचवली. तेव्हापासून, वक्फवर अंकुश ठेवण्याचा कोणताही प्रयत्न केला गेला नाही आणि वक्फ बोर्ड आता भारतीय सेना दल आणि भारतीय रेल्वेनंतर भारतातील तिसरे सर्वात मोठे जमीन मालक बनले आहे. खरेतर स्वातंत्र्यानंतरच वक्फ अधिक मजबूत झाले. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५४च्या वक्फ कायद्यात सुधारणा करून या व्यवस्थेचे केंद्रीकरण केले. त्यानंतर सेंट्रल वक्फ काऊन्सिल ऑफ इंडिया, या वैधानिक संस्थेची १९६४ मध्ये भारत सरकारने कायदेशीर स्थापना केली. ही केंद्रीय संस्था वक्फच्या कलम ९ (१) च्या तरतुदींनुसार स्थापन झालेल्या विविध राज्य वक्फ बोर्डांच्या अंतर्गत कामावर देखरेख करते.

१९९५ मध्ये वक्फ बोर्डाला दिवाणी न्यायालयाचा दर्जा

पुढे वक्फ कायदा १९५४ मध्ये सुधारणा करून १९९५च्या सुधारणेनुसार वक्फ न्यायाधिकरण हे एक दिवाणी न्यायालय असल्याचे मानले गेले आणि त्यांना दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९०८ अंतर्गत दिवाणी न्यायालयाद्वारे वापरण्यात येणारे सर्व अधिकार देण्यात आले. न्यायाधिकरणाचा निर्णय अंतिम आणि पक्षकारांवर बंधनकारक असेल. यानुसार वक्फ बोर्डाच्या अध्यक्षांना जिल्हा न्यायाधीशांचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे जर एखाद्या मालमत्तेवर वक्फ बोर्डाने (Waqf Board) मालकी हक्क सांगितला तर त्याची सुनावणी थेट वक्फच्या न्याय व्यवस्थेसमोर होते. तिथे न्याय देणारा हा वक्फ बोर्डाचा न्यायाधिश असतो आणि वकीलही वक्फ बोर्डाचा असतो. संबंधित जमिनीवरील वक्फ बोर्डाचा (Waqf Board) मालकी हक्क नसल्याचे सिद्ध करण्याची जबाबदारी उलट आशिलावर टाकण्यात येते. कायद्यातील या तरतुदींमुळे जर वक्फ बोर्डाने एखाद्या मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगितला, तर तो नाकारणे महाकठीण होतो.

हेही पहा –