मागील आठवड्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात वक्फ सुधारणा विधेयक (Waqf Law) संमत झाले असून त्यावर राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे याचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. हा कायदा (Waqf Law) आता देशभर लागू झाला असून अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे.
दरम्यान या कायद्याच्या (Waqf Law) विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात १५ हुन अधिक आव्हान याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यावर एकत्रित १६ एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने स्वतःची बाजू मांडता यावी म्हणून न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्याआधीच या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु झाली आहे. त्याचा बरोबर अल्पसंख्यांक मंत्रालयाने अधिसूचनाही जारी केली आहे.
(हेही वाचा मेट्रोतून उतरून थेट रेल्वे स्थानक, बस स्टँडला जाता येणार; MMRDA चा महत्त्वाचा निर्णय)
वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५ (२०२५ चा १४) च्या उपकलम (२) च्या कलम १ द्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून ८ एप्रिल २०२५ ही तारीख कायद्याच्या (Waqf Law) तरतुदी अंमलात येण्याची तारीख म्हणून निवडत असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेत मध्यरात्रीनंतर वक्फ सुधारणा विधेयकावर मतदान घेण्यात आले होते. ३ एप्रिलला लोकसभा आणि ४ एप्रिलला राज्यसभेत हे विधेयक पास करण्यात आले होते. यानंतर लगेचच ५ एप्रिलला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी यावर सही केली होती.
Join Our WhatsApp Community