- सचिन धानजी
मुंबईत सध्या खासगी विहिरींमधून पाण्याचा पुरवठा करणाऱ्या टँकर मालकांनी संप पुकारला आहे. (हा लेख लिहित असताना संप होता) या टँकरवाल्यांचा संप म्हणजे जणू काही मुंबईकरांचे पाण्यावाचून हाल होणार आहे असंच चित्र निर्माण केलं जात आहे. ज्याप्रकारे काही राजकीय पक्षाचे नेते या टँकरवाल्यांचा पुळका असल्यासारखे त्यांचे वकिलपत्र घेवून फिरत आहेत, ते पाहता ही मुंबई आहे की टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून असणारा मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राचा भाग आहे असा प्रश्न पडतो. (Water Tankers)
३० वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या उबाठा शिवसेनेने काय केले?
खासगी टँकरवाल्यांनी संप पुकारला तर खरोखरच मुंबईला काही फरक पडणार आहे का? त्यांच्याकडून पुरवठा न झालेल्या पाण्यामुळे खरोखरच मुंबईकर तहानलेले आहे का? आणि जर हे मान्य करायचे झाले तर मग मुंबईत पाण्याचे भीषण दुर्भिष्य निर्माण झाले आहे, टँकरशिवाय मुंबईकरांना पाण्याचा पर्यायच राहिलेला नाही असा क्षणभर जरी विचार केला तर या मुंबईत मागील ३० वर्ष सत्ता भोगणाऱ्या उबाठा शिवसेनेने (UBT Shiv Sena) काय केले? आज त्यांच्याच पक्षाचे नेते आयुक्तांना भेटून टँकरवाल्यांच्या प्रश्नात लक्ष घालावे, पाण्याची वाढती मागणी लक्षात घेता या दिवसांत गृहनिर्माण सोसायट्या, उंच इमारती, चाळी, व्यावसायिक कार्यालये आणि उद्योगांना फटका बसेल अशी भीती व्यक्त करताना दिसत आहे. आज महापालिकेत केवळ ३ वर्ष प्रशासक आहे, पण त्या आधी तर शिवसेना उबाठा सत्तेवर होती. त्यामुळे आपण मुंबईकरांची पाण्याची मागणी त्यांच्या गरजेनुसार पूर्ण करू शकलो नाही हे अप्रत्यक्ष काही होईना ते मान्य करायला लागले आहेत. (Water Tankers)
(हेही वाचा – कर्करोग्यांसाठी असलेली इमारत पाडली; Bombay High Court संतापले; BMC वर केली ‘ही’ कारवाई)
मुंबईकर टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहे का?
आज मुंबईकरांची मागणी किती आहे, तर दरदिवशी ४५०० दशलक्ष लिटर आणि पुरवठा किती होत आहे तर ३८५० दशलक्ष लिटर. म्हणजे दैनंदिन पाण्याच्या पुरवठ्यात ६५० दशलक्ष लिटर पाण्याची तफावत आहे. शिवाय गळती आणि चोरीच्या माध्यमातून ६०० ते ७०० दशलक्ष लिटर पाणी वाया जाते ते वेगळे. ते पाणी वजा केल्यास मुंबईकरांना प्रत्यक्षात सुमारे ३२०० दशलक्ष लिटर एवढाचा पाणी पुरवठा होतो आणि या पाण्यात मुंबईकर काही प्रमाण खुश आहे.याचा अर्थ मुंबईकर टँकरच्या पाण्यावर अवलंबून आहे का? तर नाही! कारण मुंबईकरांची दैनंदिन गरज भागेल एवढा पाण्याचा पुरवठा होत आहे. कधी जलवाहिनी फुटल्यामुळे दुरुस्तीच्या कामांमुळे कपात करावी लागते, तो अपवाद वगळल्यास कमी दाबाने येणारे पाणी ही समस्या काही भागांमध्ये असू शकते. पण गरजेएवढे पाणी मुंबईकरांना मिळते. यासाठी दैनंदिन गरज भागवण्यासाठी टँकरने पाणी मागवण्याची वेळ येते असं कुठेच पहायला मिळत नाही. जरी कमी दाबाने पाणी आल्यास महापालिकेचे टँकर असून त्यांना पिण्याचे पाणी या टँकरद्वारे पुरवले जाते. ही महापालिकेची पाणी पुरवण्याची सुविधा आहे. पण महापालिकेचे टँकर आणि खासगी टँकर यांच्या सुविधेत फरक आहे, त्यांची एकमेकांची सांगड घालता येत नाही. कारण खासगी टँकर मालक हे पाण्याचा उपसा करून त्यातून अधिक पैसे कसे मिळतील याचाच विचार करताना दिसत असतात. आज अनेक इमारतींना पिण्याव्यतिरिक्त तसेच उद्यानांच्या देखभालीसाठी टँकरचे पाणी लागते, ते जर टँकरने पुरवले जात असेल तर टँकरमुळे मुंबईकरांचे हाल असा त्याचा समज करून घेणे योग्य ठरणार नाही. (Water Tankers)
पाणी टंचाईमागे अपुऱ्या पावसाएवढेच टँकर माफियाही जबाबदार
सन २०१९मध्ये काँग्रेसचे शिष्टमंडळ माजी खासदार मिलिंद देवरा (Milind Deora) यांच्या नेतृत्वाखाली तत्कालिन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी (Praveen Pardeshi) यांना भेटले होते. त्यात त्यांनी असे म्हटले की पाणी टंचाईमागे अपुऱ्या पावसाएवढेच टँकर माफियाही जबाबदार आहेत. या टँकर माफियांनी मुंबईकरांचे पाणी पळविले आहे. या चोरीला अधिकाऱ्यांचे अभय मिळत असल्याने टँकर माफियांवर कोणतीही कारवाई होताना दिसत नाही, असा थेट आरोप मिलिंद देवरा (Milind Deora) यांनी केला होता. टँकर माफियांवर कारवाई झाल्यास मुंबईकरांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागणार नाही. जरी मिलिंद देवरा (Milind Deora) यांनी सहा वर्षांपूर्वी हे आरोप तेव्हाच्या परिस्थितीवर केले असले तरी २०२३ मध्ये राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनात तर यापेक्षा गंभीर आरोप झाले होते, याचीही आठवण इथे द्यावी लागेल. (Water Tankers)
(हेही वाचा – ३० वर्षापासून सरकारी जमिनीवर अवैध मदरसा; Waqf Act लागू होताच मदरसावर तोडक कारवाई)
मुंबईत दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त पाणी घोटाळा
विद्यमान मंत्री असलेल्या अॅड आशिष शेलार (Ashish Shelar) यांनी लक्षवेधी प्रस्तावाच्या माध्यमातून मार्च २०२३ मध्ये एका अहवालाचा आधार देत असे म्हटले होते की, मुंबईतील एका बोअरवेलमधून पाण्याच्या टँकर चालकांनी सुमारे ८० कोटी रुपयांचे पाणी चोरले आहे. याचा अर्थ मुंबईत दहा हजार कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त पाणी घोटाळा झाला असल्याचा दावा शेलार यांनी करून टँकर माफियांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत (Uday Samant) यांनी टँकर पुरवठ्यातील गैरप्रकारांची चौकशी करण्यासाठी सरकारच्या नगरविकास विभागाच्यावतीने अतिरिक्त आयुक्तांची चौकशी केली जाईल असे आश्वासन दिले होते. पुढे ही चौकशी किंवा नाही याची काहीच माहित मिळत नाही. (Water Tankers)
हाती सत्ता असताना टँकरवाल्यांना न्याय का देवू शकले नाही
खरंतर, टँकर मालकांनी संप का पुकारला हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. मुळात महापालिकेने ज्या नोटीस पाठवून विहिर मालकांना दिलेल्या परवानग्या रद्द केल्या किंबहुना त्यांच्या परवान्यांचे नुतनीकरण करण्यास नकार दिला, याला कारण आहे भारत सरकारच्या केंद्रीय भूजप प्राधिकरणाचे ना हरकत प्रमाणपत्र. आज २०२० पासून महापालिका प्रशासन विहिर तथा पाण्याचा उपसा करणाऱ्या कुपनलिकांच्या मालकांना ही एनओसी सादर करण्यास सांगत आहेत आणि तेव्हापासून तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि पालकमंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनी मध्यस्थी करून टँकर मालकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. परंतु आजचे मरण उद्यावर ढकलताना विहिर मालकांना ही एनओसी आणणे बंधनकारक होते. जे प्रमाणपत्र त्यांना आजतागायत सादर करता आलेले नाही आणि त्यांची बाजू घेवून लढणारेही त्यांना ही एनओसी आणण्यासाठी सांगत नाही. उलट याला सरकारलाच जबाबदार धरत आहे. मग प्रश्न असा येतो की आपण सरकारमध्ये असताना आपल्या निर्देशानुसार तत्कालिन आयुक्त इक्बालसिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) यांनी मौखिक आदेश दिल्यानंतर जर टँकरवाल्यांनी संप मागे घेतला होता तर तेव्हाच आपल्या हाती सत्ता असताना टँकरवाल्यांना न्याय का देवू शकला नाही. आज विरोधी पक्षात बसल्यानंतर आपण सरकारवर याचे खापर फोडत आहात. (Water Tankers)
(हेही वाचा – …तरीही Tanker चालकांचा संप कायम, महापालिकेने उचलले हे कडक पाऊल)
त्यांनी मुंबईसह महाराष्ट्र हे टँकरमुक्त केले जाईल, याचे काय झाले?
आज विहिर मालकांना काही ठराविक फुटांची जागा राखीव तथा मोकळी आहे अशी जी अट घातली, त्या अटींचे पालन ते करू शकत नाही आणि त्यामुळे त्यांना एनओसी मिळत नाही. या अटींचे पालन कोणत्याही विहिर मालकांना करता येवू शकत नाही. महापालिकेची नोटीसच जर विहिर मालकांना असेल तर टँकरमालकांनी संप का पुकारावा. तस पाहता टँकर मालक हे या विहिरींमधून पाणी भरत असतात आणि विहिरींमधून पाणी उपसा करणे बंद झाल्यास टँकरचा धंदा बसेल असा जो त्यांचा युक्तीवाद असेल तर टँकरने पाणी पुरवठा करण्यास मान्यता आहे का हा सर्वप्रथम प्रश्न आहे. २०१४मध्ये राज्यात देवेंद्र फडवणीस यांचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी मुंबईसह महाराष्ट्र हे टँकरमुक्त केले जाईल अशी घोषणा केली होती, फडणवीस आता मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे टँकर मुक्तीचे काय झाले हा प्रश्न जनता त्यांना विचारतच आहे. (Water Tankers)
कुपनलिका बांधून काही टँकर मालक हे विहिरींचेही मालक बनले
आज मुंबईत १९ हजारांहून अधिक विहिरी असून त्यात कुपनलिकांची संख्या साडेबारा हजारांएवढी आहे. २००९मध्ये अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या पाणी टंचाईमुळे महापालिकेने तब्बल १०० कोटी रुपये खर्च करून विहिरींची डागडुजी आणि विहिर स्वच्छ करून घेतल्या. पण पुढे याच विहिरींचा वापर मालकांकडून केला गेला आणि महापालिकेने केलेला १०० कोटी रुपयांचा खर्च पाण्यात गेला. एवढेच काय तर ही पाण्याची टंचाई विचारात घेता अनेकांनी गृहनिर्माण संस्था तसेच इतर जागांमध्ये रिंग वेल तसेच कुपनलिकांचा भार स्वत: उचलून त्यांना मोफतमध्ये बांधून दिले. यातून त्या गृहनिर्माण संस्था तसेच उद्योगांच्या संस्थांना पाणी मिळते, पण त्याव्यतिरिक्त पाणी हे स्वखर्चाने बांधून दिलेली मंडळी टँकरच्या माध्यमातून विक्री करतात. यातून मुंबईत कुपनलिका व रिंग वेलची संख्या वाढली आणि पर्यायाने टँकरवाल्यांची संख्याही वाढली. कारण कुपनलिका किंवा रिंग वेल बांधण्यासाठी जेवढा खर्च केला आहे तो खर्च संबंधित व्यक्ती वसूल करणारच आहे. पण कुपनलिका किंवा रिंगवेलची मालकी ही सोसायट्यांची की संबंधित टँकर मालकांनी त्याचा खर्च उचलला म्हणून त्यांची आहे, याची माहिती कधीही समोर आलेली नाही. त्यामुळे टँकर मालकांचा जो संप आहे तो याच कारणांसाठी आहे आणि अशाप्रकारच्या कुपनलिका बांधून काही टँकर मालक हे विहिरींचेही मालक बनले आहेत. त्यामुळे आज काही अंशी विहिर मालक आणि टँकर मालक हे दोन्ही एकच व्यक्ती असल्याने आज ते संपाचे शस्त्र उगारत आहेत. (Water Tankers)
(हेही वाचा – मानवी दात धोकादायक शस्त्र आहेत का, खून करता येतो का? Bombay High Court म्हणाले…)
सोसायट्यांना त्या पाण्याचा वापर करण्यास कुठेही बंदी नाही
केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाच्या नियमानुसार किमान एक ते दोन टँकर पाण्याचा (Water Tankers) उपसा करणे योग्य असले तरी मुंबईतील ३८५ ठिकाणी अशाप्रकारे व्यावसायिक वापर करण्यासाठी टँकरद्वारे पाण्याचा भरणा केला जातो. याच ३८५ ठिकाणांवर सध्या महापालिकेने लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे सर्वच विहिरींचे पाणी बाहेर टँकरद्वारे उपसा करण्यास बंदी आहे, पण सोसायट्यांना त्या पाण्याचा वापर करण्यास कुठेही बंदी नाही. त्यामुळे या विहिरींचा वापर संबंधित सोसायटी करू शकते. (Water Tankers)
पिण्याचे पाणी किंवा आरओ वॉटर असा उल्लेख नसावा
आज टँकरवाल्यांचे पाणी हे विशेषत: बांधकामांच्या ठिकाणीच अधिक पुरवठा केला जातो. मग प्रत्येक बांधकामांच्या ठिकाणी कुपनलिका तथा विहिरी बांधण्यास बंधनकारक का केले जात नाही. त्यामुळे प्रशासनाने जर ही अट घातली तरी मुंबईतील निम्म्या टँकर मालकांचे धंद बंद होतील. पण प्रशासनाला हे नक्की करायचे आहे का? आणि राजकीय पक्षांचे नेते जे टँकर मालकांच्या सोबत आहेत ते प्रशासनाला असे करायला देतील का हा प्रश्न आहे. जिथे सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियमानुसार खासगी टँकरवर पिण्याव्यतिरिक्त अन्य वापराचे पाणी असा उल्लेख असणे बंधनकारक आहे, कोणत्याही परिस्थितीत पिण्याचे पाणी किंवा आरओ वॉटर असा उल्लेख नसावा. त्यामुळे जर टँकर मालकांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असेल तर त्यांच्यावर कारवाई का करू नये. त्यामुळे विहिर मालकांना नोटीस दिल्यानंतर जर टँकर मालकांना शॉक लागला असेल तर हा शॉक किती दिवस असेल किंवा पुन्हा वरून सूचना आल्यानंतर मौखिक आदेश देवून प्रशासन मोकळे होणार आहे का? त्यामुळे एकदाच काय तो विहिर मालकांबाबत ठोस निर्णय घेतला जावा, जेणेकरून भविष्यात टँकर मालकांना संपावर जाण्याची गरज भासणार नाही. (Water Tankers)
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community