धक्कादायक! मुंबईत 3 हजार कोटींचा पाणी घोटाळा…

मुंबई विभागात 3 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या पाण्याची लूट झाल्याचा गंभीर आरोप भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनी केला आहे. मुंबईत विहिरी, बोअरवेलमधून अनधिकृतपणे बेसुमार पाण्याचा उपसा करुन फोफावलेल्या टँकर माफियांवर कारवाई करा, अशी मागणी पालिका आयुक्तांना पत्र आशिष शेलार यांनी केली आहे. 

कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नाही

आपल्या पत्रात आशिष शेलार यांनी म्हटलं, मला प्रसिध्दी माध्यमातून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहरात 19 हजार पेक्षा जास्त पाण्याच्या विहिरी आहेत, ज्यापैकी 12 हजार 500 बोअरवेल आहेत. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 251 जलकुंभांना नोटीस बजावल्या असून, त्यापैकी 216 अवैध जलविहिरी असून यातील एकाच जलकुंभातून 80 कोटी रुपयांची पाणीचोरी झाल्याचेही बाब समोर आली आहे. यावर कोणतेही नियमन किंवा कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे, अवैध पाणी टँकर माफियांचे फावले असून, मुंबई विभागात 3 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या पाण्याची लूट करत असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

एसआयटी कमिटी गठीत करा

त्यामुळे मुंबईतील बेकायदेशीर व अनियंत्रित पाणी चोरीचा तपास करून त्यांना दंड आकारून ही चोरी थांबवणे आवश्यक आहे. मुंबईच्या विद्यमान भूजल संसाधनाच्या वापराची क्षमता लक्षात घेऊन वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यास करून पाणी वापराचे धोरण निर्धारित करणे अत्यावश्यक आहे, म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील अन्य नगरपालिकांच्या समन्वयाने त्वरित याबाबत एक एसआयटी कमिटी गठीत करण्यात यावी, अशी विनंती करत शेलार यांनी कोणत्या विषयांची चौकशी करायची, याचा उल्लेख केला.

  • एसआयटीमार्फत तपास मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशात वापर असलेल्या 19,000 हून अधिक विहिरींमधून प्रत्येकी किती प्रमाणात बेकायदेशीर पाणी उपसा सध्या होत आहे व तो किती असायला हवा.

( हेही वाचा :काय सांगताय… आता मंत्रालयाचा नवा पत्ता ‘शिवतीर्थ’! )

  • ज्यांनी कोणत्याही परवानगी किंवा नियमांशिवाय भूजलाचा अतिरीक्त शोषण करीत पाणी उपसा केला आहे, या प्रकरणी दोषी आढळतील अशांवर तातडीने एफआयआर दाखल करुन त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी.
  • मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशाची विद्यमान भूजल क्षमता याचा अभ्यास करुन पाणी उपसा किती प्रमाणात झाला पाहिजे याचे धोरण निश्चित करण्यात यावे.
  • तसेच मुंबई आणि मुंबई महानगरातील मैदाने, बागा यांसाठी लागणारे पाणी याची आवश्यकता लक्षात घेऊन आवश्यक असणारे पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून सर्व महापालिकांनी स्वतःचे जलसंचयन धोरण ठरवून ते कार्यान्वयित करण्याबाबत कार्यवाही करावी.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here