महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करत असताना किमान सामान कार्यक्रम तयार केला होता. त्याचा औरंगाबादचे नामकरण हा भाग नव्हता, जेव्हा हा निर्णय घेतला, तेव्हा आम्हाला विश्वासात घेतले नव्हते. आमची त्याला सामूहिक सहमती नव्हती. जेव्हा हा निर्णय घेतला तेव्हा मंत्रिमंडळ बैठकीच्या कामाची पद्धत असते त्या बैठकीत मुख्यमंत्री यांचा निर्णय अंतिम असतो. तिथे मतदान होत नसते. जेव्हा बैठकीत हा विषय आला तेव्हा तिथे काही लोकांनी मत व्यक्त केली होती, तरीही हा निर्णय मुख्यमंत्री यांचा अंतिम निर्णय असतो, त्या पद्धतीने घेतला. मंत्रिमंडळात हा विषय चर्चेत येईल याची आम्हा यत्किंचितही पूर्वकल्पना नव्हती, असा गौप्यस्फोट करत एनसीपीचे अध्यक्ष शरद पवार मंत्रिमंडळात यांनी नामांतरापेक्षा औरंगाबादमध्ये विकासकामाविषयी महत्वाचे निर्णय झाले असते तर अधिक चांगले झाले असते. या शहरांच्या ज्या मूलभूत समस्या आहे, त्याकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता होती, असे सांगितले. शरद पवार हे औरंगाबाद येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
राष्ट्रवादीमध्ये सुसंवाद होता, म्हणून २०१९ चे बंड झालेच नाही
महाविकास आघाडीचे सरकार झाले, तेव्हा आघाडीचे आमदार स्वतः सांगायचे कि राष्ट्रवादीचे मंत्री जास्त काम करत आहे. पण आता जो निर्णय घेतला आहे. त्यामागे काही तरी राजकीय निर्णय असेल, एखादे प्रभावशाली वस्तू किंवा निर्णय किंवा आधार पदरात पडल्यानंतर असे निर्णय घेतले जातात, आता ते प्रभावशाली नेमके काय हे मला माहित नाही. उद्या विधानसभेची निवडणूक तिघांनी एकत्र लढावी असा विचार आमचा होता, मात्र आम्ही शिवसेना आणि काँग्रेस सोबत चर्चा केली नव्हती. २०२४ ची निवडणूक एकत्र लढावी अशी माझी मनस्थिती आहे, पण याविषयावर शिवसेना आणि काँग्रेससोबतही चर्चा केली नाही. राष्ट्रवादीच्या सहकाऱ्यांशी सुसंवाद साधण्याचा अधिकार माझ्याकडे आहे आणि तसा मोकळेपणाचा सुसंवाद आमच्याकडे होत असतो. २०१९ मध्ये बंडाचा प्रयत्न झाला होता, तेव्हा मी ‘या रस्त्याने जायचे नाही’, असे सांगितले आणि सगळ्यांनी ऐकले. शिवसेनेबाबत मी काही बोलू शकत नाही. यापूर्वी असे घडले तेव्हा आजच्या सारखी परिस्थिती नव्हती, हे खरे आहे, कारण कदाचित शिवसेना पक्षप्रमुखांनी शिवसैनिकांना रस्त्यावर उतरू नका असे सांगितले, त्याचा हा परिणाम असेल. कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र नंतर आता गोव्यात भाजपाने इतरांचे पक्ष फोडले, हे लोकशाहीतील संस्था उद्ध्वस्त करण्यासारखे आहे. खरेतर गोवा जवळच होते त्याला इतके दिवस कसे लावले, हा मला प्रश्न पडला आहे, असेही शरद पवार म्हणाले.
(हेही वाचा प्रसंग बाका होता, ३ दिवस-रात्र झोपलो नाही! मुख्यमंत्र्यांनी गुवाहाटीच्या आठवणींना दिला उजाळा)
दुसरे सरकार येताच राज्यपाल तत्पर बनले
महाविकास आघाडीचे सरकार आले तेव्हा मंत्रिमंडळात एकमताने निर्णय घेतला विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीचा. तो प्रस्ताव राज्यपालांना पाठवला, तेव्हा राज्यपालांना कदाचित कष्टदायक काम असावे म्हणून त्यांनी निर्णय घेतला नव्हता. दुसरे सरकार आले तेव्हा या विषयावर ४८ तासांत त्यांनी निर्णय घेतला इतकी तत्परता दाखवली. अलीकडे देशात आणि राज्यात ज्या घटना घडत आहेत. १९७२ साली मी पाहिल्यादा मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली, त्यानंतर दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली तेव्हा राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा जपणारे व्यक्ती होते. अलीकडे त्यावर अधिक बोलावेसे वाटत नाही, असेही पवार म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community