West Bengal Violence : ममतांचे राज्य की हिंसाचाराचे साम्राज्य?

२०११ मध्ये सत्ता हाती घेण्यापूर्वी ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार (West Bengal Violence) बंद करून राज्याची घडी बसवण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे पश्चिम बंगालमध्ये वर्षानुवर्षे डाव्यांची एकहाती सत्ता ममता बॅनर्जींनी स्वतःकडे घेण्यामध्ये यश मिळवले. आम्ही बदलाचे राजकारण आणू, सूडाचे नाही, असेही ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या. मात्र त्यानंतरही राज्यात हत्याकांड आणि दंगली सुरूच राहिल्या.

फेब्रुवारी २०१२ मध्ये, माजी सीपीआय(एम) आमदार प्रदीप ताह आणि बर्दवान जिल्हा नेते कमल गायन यांची तृणमूल काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कोयत्याने ठेचून हत्या केली, ज्यामुळे २०११ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचारात (West Bengal Violence) मारल्या गेलेल्या सीपीआय(एम) नेत्यांची आणि कार्यकर्त्यांची संख्या केवळ नऊ महिन्यांत ५६ झाली.

२००३ मध्ये ७६ आणि २०१३ मध्ये ३९ जणांचा मृत्यू झाला होता, तर मतदानाच्या दिवशी फक्त १० जणांचा मृत्यू झाला होता. माध्यमे आणि पोलिसांसमोर अभूतपूर्व हेराफेरी, बूथ कॅप्चरिंग आणि मतपत्रिका जाळल्यामुळे ही निवडणूक वेगळी ठरली. ३४% जागा निर्विवाद जिंकणाऱ्या तृणमूल काँग्रेसला सर्व जिल्ह्यांमध्ये हिंसाचार घडवून आणल्याची जबाबदारी स्वीकारावी लागली, जरी राज्य निवडणूक आयोगाला कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मुक्त आणि निष्पक्ष मतदान करण्याचा आदेश दिला होता. या निवडणुकीतील मतदानामुळे भाजपाचा उदय झाला कारण तोपर्यंत डावे जवळजवळ संपले होते. पश्चिम बंगालमधील हिंसाचाराच्या (West Bengal Violence) प्रयत्नांना एक नवीन सुरुवात झाली आणि पश्चिम बंगालींना खरोखरच आश्चर्य वाटले नाही. राजकारणाप्रमाणेच हिंसाचार हा राज्याचा एक भाग बनला आहे.

(हेही वाचा विद्यार्थ्याला Janeu काढायला लावणाऱ्या प्राचार्य आणि कर्मचाऱ्यावर केली ‘ही’ कारवाई)

२ मे २०२१ रोजी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) विजय मिळवला तेव्हा राज्यातील विविध भागातून मतदानोत्तर हिंसाचाराच्या (West Bengal Violence) घटना घडल्या. भाजप कार्यकर्ते आणि समर्थक तृणमूल काँग्रेसच्या सदस्यांकडून होणाऱ्या हल्ल्याच्या भीतीने घराबाहेर पडले आणि ते परतलेच नाहीत. गेल्या वर्षी कलकत्ता उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्या प्रियंका तिब्रेवाल यांनी दाखल केलेल्या खटल्यानुसार, निकालानंतर भाजपाचे अनेक समर्थक आणि कार्यकर्ते हिंसाचाराच्या भीतीने घराबाहेर पडले होते. जवळजवळ एक वर्षानंतरही काहीजण अजूनही त्यांच्या घरी परतण्यास घाबरत आहेत. तिब्रेवाल यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अशा ३०३ लोकांचा उल्लेख आहे जे घराबाहेर पडले आणि बेपत्ता झाले.

२०२४ मध्ये संदेशखलीमधील महिला अत्याचाराच्या घटनांनी पुन्हा बंगाल हादरले. टीएमसी नेता शाहजान शेख यांनी गावातील अनेक महिलांवर अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले. त्यालाही ममता बॅनर्जी यांचे समर्थन असल्याचा आरोप झाला.

२०२५ मध्ये वक्फ सुधारणा कायद्याच्या विरोधात ममता बॅनर्जी यांनी मुसलमानांना चुचकारण्यासाठी हा कायदा पश्चिम बंगालमध्ये लागू करणार नसल्याचे जाहीर केल्यामुळे स्थानिक मुसलमानांचा उन्माद वाढला. त्यामुळे त्यांनी राज्यभर हिंसक आंदोलने (West Bengal Violence) सुरु केली. मुर्शिदाबाद, २४ परगणा यांसह अनेक जिल्ह्यात हा हिंसाचार भडकला आहे. ज्यामुळे शेकडो हिंदूंनी पलायन सुरु केले आहे.