गोंधळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयकांचे काय? वाचा…

राज्याच्या 13 कोटी जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला असल्याचे पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 मार्च ते 10 मार्च असे दहा दिवसांत पार पडले. अत्ंयत कमी कालावधीत झालेले हे अधिवेशन सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आरोप-प्रत्यारोपात पार पडले. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सहा विधेयकं संमत करण्यात आली आहेत. राज्याच्या 13 कोटी जनतेला न्याय देण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने केला असल्याचे पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले.

ही सहा विधेयके संमत

अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहात मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता, गुंठेवारी नियमाधीन करणे व त्याची श्रेणी वाढ करणेबाबत, महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, नागरी स्थानिक संस्थांमधील प्रशासकांच्या नियुक्तीचा कालावधी वाढवणे, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ विधेयक ही सहा विधेयके संमत करण्यात आली.

अशी आहेत विधेयके

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक क्र. 1– महाराष्ट्र मुद्रांक (सुधारणा विधिग्राह्यीकरण) विधेयक, 2021 (सन २०२१ चा महा.अध्या. क्र. १), (बॅंकांशी संबंधित साधे गहाण खते आणि हक्कविलेख-निक्षेप(इक्वीटेबल मॉरगेज), तारण किंवा तारणगहाण यासंबंधीच्या दस्त तथा संलेख यावर महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार, आकारणी करण्यात येणाऱ्या मुद्रांक शुल्काच्या दरामध्ये एकसमानता आणण्याकरता अधिनियमाच्या कलम-5 मध्ये दिनांक 11 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या प्रभावाने तर उक्त अधिनियमात जोडलेल्या अनुसूची-1 मधील अनुच्छेद ६ व अनुच्छेद ४० मध्ये सुधारणा करणेबाबत) (महसूल व वन विभाग) (पुर:स्थापित दि. 02.03.2021, विधानसभेत संमत दि. 03.03.2021, विधानपरिषदेत संमत दि.04.03.2021)

(हेही वाचाः सैन्य भरती पेपर फुटीप्रकरण : आणखी एका मेजरला अटक! )

सन 2021चा विधानसभा विधेयक क्र.2– महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास(अधिनियमन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण) (सुधारणा) विधेयक, 2021 (दिनांक 31 डिसेंबर 2020 रोजी अस्तित्वात असलेली गुंठेवारी नियमाधीन करणे व त्याची श्रेणीवाढ करणेबाबत तरतूद करण्याबाबत) (नगर विकास विभाग) (पुर:स्थापित दि. 02.03.2021, विधानसभेत संमत दि. 03.03.2021, विधानपरिषदेत संमत दि.04.03.2021)

सन 2021 चे विधानसभा विधेयक क्र.3- महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2021(विधानसभेत संमत दि. 04.03.2021, विधानपरिषदेत संमत दि.04.03.2021)

सन 2021 चा विधानसभा विधेयक क्र.4– महाराष्ट्र  महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी (सुधारणा) विधेयक, 2021, (कोविडच्या प्रार्श्वभूमीवर निवडणुका घेणे शक्य नाही असे निवडणूक आयोगाकडून कळविले असेल, तेव्हा नागरी स्थानिक संस्थांमधील प्रशासकांच्या नियुक्तीच्या कालावधी निवडणूक आयोगाने कळविलेल्या कालावधीसाठी वाढविणे किंवा प्रशासकांची नियुक्ती करणे) (नगर विकास विभाग) (पुर:स्थापित  दि. 04.03.2021, विधानसभेत संमत दि.05.03.2021, विधानपरिषदेत विचारार्थ दि. 08.03.2021, 09.03.2021, विधानसभेत संमत दि. 09.03.2021)

(हेही वाचाः आमदार फुटण्याच्या भीतीने विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक टाळली! काँग्रेस नाराज, महाआघाडीत बिघाडी!!)

सन २०२० चे विधानसभा विधेयक  क्र.5–  महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ विधेयक, 2021 (कौशल्य विद्यापीठाची स्थापना करण्याबाबत) (कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग) (पुर:स्थापित दि. 05.03.2021, विधानसभेत विचारार्थ दि. 08.03.2021, 09.03.2021, विधानसभेत संमत दि. 09.03.2021, विधानपरिषदेत संमत दि. 10.03.2021)

सन २०२१ चे विधानसभा विधेयक क्र.6- महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2021 (पुर:स्थापित दि. 10.03.2021, विधानसभेत संमत दि. 10.03.2021, विधानपरिषदेत संमत दि.10.03.2021)

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके

सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.51– शक्ती फौजदारी कायदा (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक, 2020, (महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांच्या अनुषंगाने भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता, 1973 व मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून प्रतिबंध अधिनियम, 2012 यामधील तरतुदींमध्ये सुधारणा करणे, नवीन कलमांचा समावेश करणे, शिक्षेत वाढ करणे (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, संयुक्त समितीकडे पाठविण्याचा ठराव संमत दि. 15.12.2020, संयुक्त समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी निश्चित केलेला कालावधी वाढवण्यासंबंधीचा ठराव दि. 08.03.2021).

विधानसभेत प्रलंबित विधेयके

सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र.52– महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये(शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरुद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करुन ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे. (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत विचारार्थ दि. 15.12.2020).

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here