अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांचे पुत्र राहुल गांधी यांना नोटीस पाठवली आहे. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणात ही नोटीस देण्यात आली आहे. काँग्रेस नेते अभिषेक मनु सिंघवी आणि रणदीप सुरजेवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, ईडीने राहुल गांधी यांना २ जून आणि सोनिया गांधी यांना ८ जूनला चौकशीसाठी बोलावले आहे. त्यामुळे आता नॅशनल हेराल्ड हा विषय पुन्हा चर्चेला आला आहे.
नॅशनल हेराल्डबाबत काँग्रेसने हे १९४२ चे वृत्तपत्र आहे. सध्याच्या नरेंद्र मोदी सरकारकडून ती दडपली जात आहे. नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी ईडीने नोटीस बजावली आहे. हा विषय २०१५ मध्ये बंद करण्यात आला होता. तर या प्रकरणात काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांना ट्रायल कोर्टाने १९ डिसेंबर २०१५ रोजी जामीन मंजूर केला आहे. या प्रकरणी एप्रिल २०२२ मध्ये काँग्रेस नेते पवनकुमार बन्सल आणि मल्लिकार्जन खर्गे यांची चौकशी करण्यात आली आहे. सध्या राहुल गांधी परदेशात आहेत, त्यामुळे त्यांच्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अतिरिक्त वेळ मागितला जाणार आहे, तर सोनिया गांधी ८ जून रोजी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहणार असल्याचे काँग्रेसकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
(हेही वाचा अनिल परबांच्या रिसॉर्टवर काय कारवाई केली? केंद्रीय पर्यावरण विभागाचे राज्य सरकारला पत्र)
काय आहे मुख्य घटनाक्रम?
- नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी जमीन ताब्यात घेतल्याप्रकरणी गांधीविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाची तक्रार दाखल केली.
- जून २०१४ मध्ये महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणामध्ये प्राथमिक पुरव्यांच्या आधारे सर्व आरोपींना सन्मस बजावले
- ऑगस्ट २०१४ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये मनी लॉण्ड्रींग झाले आहे की नाही यासंदर्भात तपास सुरु केला
- सप्टेंबर २०१५ मध्ये ईडीने या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरु केला
- डिसेंबर २०१५ मध्ये पतियाला न्यायालयाने सोनिया आणि राहुल गांधींना जामीन मंजूर केला
- फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरोपींविरोधतील कारवाई रद्द करण्याची याचिका फेटाळली
- मे २०१९ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये १६ कोटी ३८ लाखांची संपत्ती प्रकरणामध्ये ताब्यात घेतली
- जून २०२२ मध्ये ईडीने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सोनिया गांधींना सन्मन बजावले आहेत