अनिल परबांच्या रिसॉर्टवर काय कारवाई केली? केंद्रीय पर्यावरण विभागाचे राज्य सरकारला पत्र

परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या दापोली येथील रिसॉर्टवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने तसे पत्र राज्य सरकारला दिले आहे. त्यामुळे मंत्री अनिल परब यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.

अनिल परब यांचे दापोली येथे साई रिसॉर्ट आहे, त्याविरोधात आधीच ईडीकडून चौकशी सुरु आहे. त्यातच हे रिसॉर्ट सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन करून बांधण्यात आले आहे, अशी तक्रार भाजपचे नेते किरीट सोमय्या यांनी केल्यामुळे यावर केव्हाही कारवाई होईल, अशी स्थिती आहे, मात्र अद्याप त्यावर कारवाई करण्यात आली नाही. आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य सरकारला पत्र लिहून या रिसॉर्टवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा केली आहे. त्यामुळे आता मंत्री अनिल परब यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. याप्रकरणी आता राज्य सरकारला कारवाईसंबंधी सविस्तर माहिती द्यावी लागणार आहे.

(हेही वाचा राज ठाकरेंचा ‘वसंता’ भेटला संजय राऊतांना)

२०१७ ते २०२० या कालावधीत रिसॉर्ट बांधण्यात आले. अनिल परब यांच्यावर जमिनीची नोंदणी होईपर्यंत रिसॉर्टच्या बांधकामाचा मोठा भाग बांधून पूर्ण झाला होता. नंतर २०२० मध्ये जेव्हा ही प्रॉपर्टी विकण्यात आली तेव्हा रिसॉर्टचे काम पूर्ण झाले होते. त्यामुळे हे रिसॉर्टच अनिल परब यांच्यावर झालेल्या कारवाईचे मूळ ठरले. रिसॉर्टच्या बांधकामाची माहिती नोंदणी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळेच या रिसॉर्टची चर्चा झाली आणि त्यावरून कारवाई सुरू झाली. आयकर विभाग शोध घेत असताना आढळलेल्या पुराव्यांवरून हे दिसून आले की रिसॉर्टचे बांधकाम २०१७ मध्ये सुरू झाले आणि या रिसॉर्टच्या बांधकामासाठी ६ कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च झाला.