लाडकी बहीण योजनेला Finance Department चा आक्षेप नक्की काय आहे?

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शिंदे सरकारकडून महिलांसाठी माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा करण्यात आली. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी ही योजना लागू करण्यात आली असून या योजनेच्या माध्यमातून दर महिन्याला १५०० रुपये महिलांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. सरकारच्या या घोषणेनंतर राज्यभरातील महिलावर्गात मोठ्या आनंदाचे वातावरण असतानाच आता ही महत्वाकांक्षी योजना आता वादाच्या भोवऱ्यात अडकण्याची शक्यता आहे. कारण अर्थ विभागानेच (Finance Department) आता लाडकी बहीण योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. महिलांसाठी आधीच वेगवेगळ्या योजना सुरु असताना लाडकी बहीण योजनेची गरज काय ? असा सवाल अर्थ खात्याने केला आहे.

राज्यावर कर्ज असताना ही योजना कितपत योग्य…

महायुती सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेसाठी वार्षिक ४६ हजार कोटींची आवश्यकता असून २५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र राज्याची आर्थिक स्थिती बरी नाही, राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना कितपत योग्य आहे असा सवाल वित्त विभागाने (Finance Department)  केला. लाडकी बहीण योजनेसाठी दर वर्षी ४६ हजार कोटी रुपये कुठून आणणार ? या संदर्भातील तरतूद कशी करायची ? असा प्रश्न अर्थ खात्यापुढे आहे. तसेच राज्यावर ७.८ लाख कोटींचे कर्ज असताना ही योजना कितपत योग्य आहे ? राज्यातील महिलांसाठी आधीच सामाजिक न्याय,आदिवासी विकास, महिला-बालकल्याण अशा अनेक योजना आहेत. त्यामुळे या योजनेमुळे एकाच लाभार्थ्याला दोन-दोन योजनांचा लाभ मिळण्याची शक्यता असल्याची चर्चा अर्थखात्यात सुरु आहे.

(हेही वाचा योगी सरकारने Supreme Court मध्ये सादर केली कावड यात्रा मार्गावरील मुसलमान दुकानदारांची नावे)

दरम्यान, अर्थ खात्याच्या (Finance Department) आक्षेपानंतरही सरकारमधील नेते मात्र कोणत्याही परिस्थितीत आम्ही हि योजना राबवणार यावर ठाम आहेत. पैसे नाहीत म्हणून योजना बंद करायची का ? असा उलट सवाल भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी केला. तर आमच्या बहिणी काय ऑनलाईन पैसे खर्च करत नाहीत, तर बाजारात जाऊन खर्च करतात आणि यामुळे अर्थव्यवस्था सुधारेल असा दावा सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलाय. तर दुसरीकडे शिंदे गटाचे खासदार धैर्यशील माने यांनीही या योजनेची पाठराखण केली आहे. आम्ही घेतलेल्या निर्णयाशी सरकार कटिबद्ध आहे. बहिणींच्या खात्यावर पैसे यायला सुरुवात झालीय. ही आमच्या शासन काळातील योजना आहे. आमचे सरकार जेव्हा येईल, तेव्हादेखील आम्ही ही योजना चालू ठेवणार आहोत असं माने यांनी म्हटले.