सध्या महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी उद्धव ठाकरे गटाच्या वतीनं वकील कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली होती. बुधवारी, शिंदे गटाच्या वतीनं वकील हरीश साळवे आणि नीरज कौल यांचा युक्तिवाद सुरू आहे. या सुनावणीदरम्यान नबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखल देण्यात आला आहे. त्यामुळे नबाम रेबिया प्रकरण नेमकं काय आहे? जाणून घ्या.
नबाम रेबिया प्रकरण काय आहे?
नबाम रेबिया प्रकरण हे अरुणाचल प्रदेशमधील आहे. ९ डिसेंबर २०१५ रोजी काँग्रेस आमदारांच्या बंडखोर गटानं राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांच्याकडे जाऊन विधानसभा अध्यक्ष नबाम रेबिया यांना पदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. तसंच विधानसभा अध्यक्षांना आम्हाला अपात्र ठरवायचं आहे, अशी तक्रार त्यांनी राज्यपालांकडे केली होती. यानंतर, राज्यपालांनी १६ डिसेंबरला विधानसभेचं आपत्कालीन अधिवेशन बोलावून विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याची परवानगी दिली. यानंतर काँग्रेसनं राज्यपालांच्या कारवाईला कडाडून विरोध केला होता.
मग केंद्र सरकारनं या प्रकरणात हस्तक्षेप करत कलम ३५६चा वापर करून अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. यानंतर एक विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं, ज्यामध्ये काँग्रेसचे २० आमदार, भाजपचे ११ आणि दोन अपक्ष आमदारांनी सहभाग घेतला. या अधिवेशनात अविश्वासाचा प्रस्ताव मंजूर करून खालिखो पुल यांची सभागृह नेतेपदी निवड करण्यात आली. त्याच दिवशी सभापतींनी काँग्रेसच्या १४ आमदारांना अपात्र ठरवलं.
५ जानेवारी २०१६ रोजी गुवाहाटी उच्च न्यायालयानं आमदारांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द करत त्यांची याचिका फेटाळली. १५ जानेवारी २०१६ रोजी, विधानसभेचे अध्यक्ष रेबिया यांच्याकडून राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली. तसंच २९ जानेवारी २०१६ रोजी, अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात याचिका दाखल केली. मग ३० जानेवारी २०१६ रोजी केंद्रानं अरुणाचल प्रदेशात राष्ट्रपती राजवट कायम ठेवली. राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचा युक्तिवादही केंद्रानं केला.
२ फेब्रुवारी २०१६ रोजी, राज्यपाल ज्योतिप्रसाद राजखोवा यांच्या वतीने बाजू मांडण्यात आली. त्यावेळी राजखोवा म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रपती राजवट तात्पुरती आहे आणि लवकरच निवडून आलेलं सरकार स्थापन केलं जाईल.
(हेही वाचा – SC Hearing: कल्पनेच्या आधारावर बोलण्यापेक्षा नबाम रेबिया केसवर युक्तिवाद करा; घटनापीठाचे शिंदे गटाच्या वकिलांना निर्देश)
त्यानंतर ४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यपालांच्या अधिकारांवर सुनावणी करताना सांगितलं की, राज्यपालांचे सर्व अधिकार न्यायालयीनं समीक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत. पण, सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही व्यवस्थेचे तुकडे होतानाही पाहू शकत नाही, असं मत मांडलं.
१० फेब्रुवारी २०१६ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयानं बंडखोर आमदारांची विधानसभा अध्यक्षांविरोधातील याचिका फेटाळून लावली. तसंच १९ फेब्रुवारी २०१६ रोजी राज्यातील राष्ट्रपती राजवट रद्द करण्यात आली. २० फेब्रुवारी २०१६ रोजी, खलिखो पुल यांनी १८ बंडखोर काँग्रेस आमदार, ११ भाजप आणि २ अपक्ष आमदारांच्या समर्थनासह राज्याचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. या घडामोडीच्या एक दिवसा आधी, सर्वोच्च न्यायालयानं राज्यात नवीन सरकार स्थापनेसाठी यथास्थिती ठेवण्याचा आदेश मागे घेतला होता.
२३ फेब्रुवारी २०१६ झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं की, या जुन्या गोष्टी पुनर्संचयित करण्याचा अधिकार आपल्याकडे आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्या पद्धतीनं हा आदेश जारी केला तो घटनेचा उल्लंघन करणारा आहे.
२५ फेब्रुवारी २०१६ रोजी, काँग्रेसचे ३० बंडखोर आमदार पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशमध्ये विलीन झाले. त्यामुळे काँग्रेसला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार नव्हता.
१३ जुलै २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय देताना अरुणाचल प्रदेशचे बडतर्फ मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकार पुन्हा स्थापन करण्याचे आदेश दिले आणि राज्यपालांची कारवाई बेकायदेशीर ठरवली.
(हेही वाचा – लग्न लावायचं गंगूशी अन् संसार करायचा सावत्रीशी; प्रकाश आंबेडकरांचा शरद पवारांना टोला)
Join Our WhatsApp Community