हलाल प्रमाणपत्राद्वारे ‘हलाल जिहाद’?

अर्थसंपन्नतेमुळेच अमेरिका, इंग्लंड आदी देश पुढारलेले म्हणवले जातात ! म्हणूनच अर्थकारण महत्त्वाचे आहे. अशा स्थितीत जगाचा विनाश करू पहाणाऱ्या जिहाद्यांच्या हातात जर ही अर्थव्यवस्था गेली तर…? या भीतीचे सद्यस्थितीत मुख्य कारण आहे, जगात सर्वांत शीघ्र गतीने वाढणारी इस्लामी शरीयतवर आधारित ‘हलाल अर्थव्यवस्था’! या अर्थव्यवस्थेचा ‘स्थानिक व्यापाऱ्यांना , उद्योजकांना तसेच अंतिमतः राष्ट्राला काय धोका संभवतो ?’, याचा विचार करणे गरजेचे आहे.

हलाल म्हणजे काय? : इस्लाममध्ये ‘हलाल’ आणि ‘हराम’ हे मूळ अरबी भाषेतील शब्द प्रसिद्ध आहेत. ‘हलाल’ शब्दाचा अर्थ आहे, इस्लामनुसार वैध, संमत, मान्यता असलेले; तर त्याच्या विरुद्धार्थी शब्द आहे, ‘हराम’ अर्थात इस्लामनुसार अवैध, निषिद्ध किंवा वर्जित असलेले.

‘हलाल’ पद्धत पशूसाठी सर्वांत अल्प वेदनादायक असल्याचा खोटा प्रचार ! : ‘हलाल’ पद्धतच सर्वांत अल्प वेदनादायक असल्याचे वर्ष १९७८ मध्ये सिद्ध झाल्याचा दावा मुसलमानांकडून केला जातो. प्रत्यक्षात या संदर्भात पुढच्या काळात झालेल्या संशोधनात हा दावा खोटा असल्याचे सिद्ध झाले आहे. वर्ष २००९ मध्ये न्यूझीलंडच्या ‘मॅसी विद्यापिठा’तील क्रेग जॉन्सन यांनी केलेल्या संशोधनात ‘हलाल’ पद्धतीने पशूचा गळा कापल्यानंतर २ मिनिटांपर्यंत त्या पशूला वेदना सहन कराव्या लागतात’, हे सिद्ध झाले. यामुळे ‘हलाल’ पद्धत पशूंसाठी क्रूर असल्याचे सिद्ध झाले असून, जगभरात ‘हलाल’ला विरोध होऊ लागला आहे. त्यामुळे युरोपमधील डेन्मार्क, नेदरलँड, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, बेल्जियम आणि इंग्लंड आदी अनेक देशांमध्ये सचेत पशूला ‘हलाल’ करण्यावर वर्ष २०१७ मध्ये कायद्याने बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मुसलमानांनी विद्युत्ा झटक्याने पशूला अचेतन केल्यासही ते मांस ‘हलाल’ मानण्याचे मान्य केले. भारतात मात्र ‘पशू क्रूरता निवारण अधिनियम, १९६०’ या कायद्यात धार्मिक कारणांसाठी (हलाल पद्धतीने) केलेल्या पशूहत्येतील क्रूरतेला संरक्षण देण्यात आले आहे.

(हेही वाचा अमरावतीत पुन्हा लव्ह जिहाद, पीडित तरुणीचे बळजबरीने लावले लग्न)

‘हलाल अर्थव्यवस्था’ : स्वरूप, विस्तार आणि प्रचार ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’ची मूळ संकल्पना ‘शेतातून ग्राहकापर्यंत’ होती. या संकल्पनेचा विस्तार करण्यासाठी ‘HSBC – अमानाह मलेशिया’ या इस्लामिक बँकेचे कार्यकारी अधिकारी रेफ हनीफ यांनी स्पष्टपणे म्हटले, ‘‘जर आपल्याला ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’कडे पाऊल टाकायचे असेल, तर आपण अर्थनियोजनापासून ते उत्पादनापर्यंत संपूर्ण साखळी ‘हलाल’ करण्याचा प्रयत्न करायला हवा.’’ अर्थात्ा ‘हलाल’ उत्पादनांतून लाभ मिळवायचा आणि तो निधी ‘इस्लामिक बँके’त गोळा करायचा. त्यानंतर ‘इस्लामिक बँके’ने त्या पैशांतून ‘हलाल’ उत्पादकांना आर्थिक साहाय्य करून त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यास साहाय्य करायचे. अशा प्रकारे हलाल व्यापारावर नियंत्रण ठेवल्याने मलेशियातील ‘इस्लामिक बँके’च्या संपत्तीमध्ये प्रचंड वाढ होऊ लागली. ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक को-ऑपरेशन (OIC)’ या संघटनेने इस्लामी देशात उत्पादने निर्यात करायची झाल्यास प्रथम त्या उत्पादनांना ‘हलाल’ प्रमाणित करणाऱ्या अधिकृत इस्लामिक संघटनेकडून ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणे बंधनकारक केले. हा एक प्रकारचा ‘जिझिया कर’च आहे.

‘हलाल प्रमाणपत्रा’ची निरर्थकता!

• भारत शासनाकडून ‘अन्न सुरक्षा आणि मानक प्राधिकरण’ (FSSAI), तसेच विविध राज्यांत ‘अन्न व औषध प्रशासन’ (FDA) हे विभाग खाद्यपदार्थ, औषधे यांना अनुमती देतात. ‘एखादा पदार्थ शाकाहारी आहे कि मांसाहारी ?’, हे ठरवण्यासाठी या विभागांकडून चाचण्या करून त्या पदार्थातील सर्व घटक आणि त्यांचे प्रमाण यांची एक सारणी त्या उत्पादनावर लावली जाते. तसेच शाकाहारी पदार्थावर एका चौकोनात हिरव्या रंगाचा ठिपका, तर त्यात मांसाहारी घटक असल्यास चौकोनात ‘ब्राऊन’ रंगाचा ठिपका छापला जातो.
• १६ डिसेंबर २०२१ या दिवशी दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर निर्णय देतांना उत्पादनावर त्यातील घटकांचे मूळ स्रोतही छापण्याचे आदेश दिले आहेत, म्हणजे ‘च्युईंग गम’मध्ये वापरलेले ‘जिलेटिन’ डुक्कर किंवा गोवंश यांपासून मिळवले असल्यास तसा उल्लेख करणे बंधनकारक आहे. ‘FSSAI’ने सर्व चाचण्या करून एखादा पदार्थ शाकाहारी असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतर, त्यावर विश्वास न ठेवता पुन्हा एकदा त्या पदार्थात ‘हराम’ घटक नाही, हे सांगणारे ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याचा अधिकार एखाद्या त्रयस्थ खाजगी इस्लामी संस्थेला कसा काय प्राप्त होतो?
• ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी प्रत्येक इस्लामी संस्था तिचे स्वतःचे नियम बनवते. या नियमांचे कुठेही मानक प्रमाणीकरण (स्टँडर्डायजेशन) ठरलेले नाही. त्यामुळे ती संस्था ज्या मुसलमान पंथाशी (शिया, सुन्नी, देवबंदी आदी) संबंधित असते, त्या पंथाशी संबंधित मुसलमान देश त्यांच्या ‘हलाल प्रमाणपत्रा’ला वैध मानतात; मात्र तेच प्रमाणपत्र दुसऱ्या इस्लामी देशातील ‘शरीयत बोर्ड’ अवैध ठरवते, उदा. भारतातील ‘हलाल प्रमाणपत्र’ संयुक्त अरब अमिराती (UAE) मध्ये अवैध मानले जाते.

(हेही वाचा भारत जोडो यात्रेत राहुल गांधी वादग्रस्त ख्रिस्ती धर्मगुरूला विचारतात, ‘येशू ख्रिस्त देवाचे रूप आहे का?’)

‘हलाल अर्थव्यवस्थे’चे दुष्परिणाम

हिंदु धर्मातील खाटिक समाज मांसाचा परांपरागत व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करतो. सध्या ‘हलाल’च्या आग्रहामुळे बहुतांश व्यावसायिक केवळ इस्लामी पद्धतीच्या ‘हलाल’ मांसाची मागणी करतात. हिंदु खाटिक समाजाच्या विक्रेत्याकडील मांस ‘हराम’ मानले जात असल्याने साहजिकच ते नाकारले जाते. त्यामुळे हिंदु खाटिक समाजाचा वंशपरांपरागत व्यवसाय बंद पडून तो आपोआपच मुसलमानांच्या ताब्यात जाऊ लागला आहे.

‘हलाल’ मांसाद्वारे बहुसंख्य हिंदूंवर अल्पसंख्याकांची हुकूमशाही!

नसीम निकोलस तालेब या इंग्लंडमधील लेखकाने लिहिले आहे की, हेकेखोर लोकांचा अल्पसंख्यांक गट त्याला अनुकूल गोष्टींची मागणी करून तेथील बहुसंख्यांकांना आपल्या इच्छेने वागण्यास भाग पाडतो. आज भारतात ८० टक्के लोक हिंदू आहेत. त्यांतील ५८ टक्के हिंदू मांसाहारी आहेत; मात्र त्यांना ‘हलाल’ मांस भक्षण करणे निषिद्ध आहे’, हे ठाऊकच नसल्याने ते ‘हलाल’ मांसच खातात. दुसरीकडे अल्पसंख्य मुसलमान मात्र ‘मला इस्लामनुसार ‘हलाल’ मांसच हवे’, असा दबाव निर्माण करतो. त्यामुळे बहुसंख्य हिंदूंना काय हवे, हे दुर्लक्षित करून प्रत्येक ठिकाणी ‘हलाल’ मांसच वापरले जाते. हे ‘मानसिक इस्लामीकरण’च आहे.

‘हलाल अर्थव्यवस्था’ अन्ा् ‘जिहादी आतंकवाद’ यांचा संबंध !

• अमेरिकेतील ‘मिडल ईस्ट फोरम’च्या पडताळणीत उघड झाले की, ‘इस्लामिक फूड अँड न्यूट्रिशन कौन्सिल ऑफ अमेरिका (IFANCA)’ ही ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी संस्था वर्ष २०१२ पासून ‘जमात-ए-इस्लामिया’, ‘हमास’, ‘अल्ा ्-कायदा’ आदी इस्लामिक कट्टरपंथी गटांना निधी पुरवते. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणाऱ्या ‘इस्लामिक कौन्सिल ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया (ICWA)’च्या २०१३च्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘ICWA’ने सिरीयातील नागरी परिस्थिती पाहून ‘अल्ा ् इमदाद चॅरिटी’च्या माध्यमातून तेथे देणग्या दिल्या आहेत. प्रत्यक्षात ‘अल्ा ् इमदाद’ ही संस्था सिरीया देशातील ‘आयसीस’, ‘हमास’, प्रतिबंधित ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ आणि इतर अनेक जिहादी गटांना निधी वितरित करते.
• भारतात ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देणारी ‘जमियत उलेमा-ए-हिन्द हलाल ट्रस्ट’ ही एक मुख्य संघटना आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये ‘जमियत उलेमा-ए-हिन्द’चा बंगालचा प्रदेशाध्यक्ष सिद्दीकुल्ला चौधरी याने ‘सी.ए.ए.’ कायद्याला विरोध करतांना ‘केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना कोलकाता विमानतळाच्या बाहेर पडू देणार नाही’, अशी धमकीच दिली होती. हीच संघटना उत्तरप्रदेशचे हिंदुत्वनिष्ठ नेते कमलेश तिवारी यांची हत्या करणाऱ्या आरोपींचा खटला लढण्यासाठी कायदेविषयक साहाय्य करत आहे.
• हीच संघटना ‘७/११’ चा मुंबई रेल्वे बाँबस्फोट, २००६ चा मालेगाव बाँबस्फोट, ‘२६/११’चे मुंबईवरील आक्रमण इत्यादी अनेक आतंकवादी प्रकरणांमधील आरोपींना कायदेविषयक साहाय्य करत आहे. विविध आतंकवादी संघटनांच्या सुमारे ७०० आरोपींना ते अशा प्रकारे साहाय्य करत आहेत.

(हेही वाचा केवळ याकूब मेमनच नाही, तर महाराष्ट्रातील ‘या’ गड-किल्ल्यांवरही कबरी उभारल्यात!)

‘हलाल’ला कसा प्रतिबंध कराल?

• ‘हलाल जिहाद’ हे आर्थिक स्तरावरील युद्धच आहे. त्यामुळे या ‘आर्थिक जिहाद’चा प्रतिकार करणे आवश्यक आहे.
• हिंदूंचा धार्मिक अधिकार म्हणून ‘हलाल’ मांस खरेदी करणे बंद करा !
• मांसाहार करणाऱ्यांनी ‘झटका’ मांसाचा आग्रह धरावा आणि तेच विकत घ्यावे !
• ‘हलाल’ मांस, तसेच उत्पादने अनिवार्य करणाऱ्यांच्या विरोधात ग्राहक अधिकारांचा भंग करणे, धर्मस्वातंत्र्य नाकारणे आणि
• धार्मिक भावना दुखावणे, या संदर्भातील तक्रारी दाखल करा !
• ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घेणाऱ्‍या उत्पादकांची उत्पादने, तसेच ‘हलाल’चा शिक्का असणारी उत्पादने विकत घेण्यापूर्वी राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने विचार करून अन्य पर्याय उपलब्ध असल्यास त्यांना प्राधान्य द्या !
• ‘हलाल अर्थव्यवस्थे’च्या संदर्भात जनजागृतीच्या हेतूने ‘हलाल जिहाद ?’ हा ग्रंथ स्वतः वाचा, इतरांना भेट द्या आणि व्यापक जागृतीसाठी मोठ्या संख्येने प्रायोजित करा !

(हेही वाचा मुंबईत दहशतवादी याकूब मेननच्या कबरीचे उद्दात्तीकरण, कबरीचे मजारमध्ये रूपांतर?)

लेखक – रमेश शिंदे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, हिंदु जनजागृती समिती.