देशमुख, मलिकांना कोठडीत रखडवणारा PMLA कायदा आहे तरी काय? का मिळत नाही लवकर जामीन?

महाराष्ट्रात सध्या केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायांमुळे राजकीय नेत्यांची अक्षरशः झोप उडाली आहे. विशेष म्हणजे या यंत्रणा ज्या कायद्याच्या आधारे कारवाई करतात, त्यावरून त्या नेत्यांना थेट कोठडीत जावे लागत आहे. विशेष म्हणजे त्यांना लगेच जामीन मिळत नाही, त्यामुळे ज्येष्ठ राजकीय नेत्यांना कोठडीत रखडून राहावे लागत आहे. सध्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि मंत्री नवाब मलिक हे दोघेही कोठडीत आहेत. शिवाजी भोसले सहकारी बँक गैरव्यवहार प्रकरणी राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल भोसले यांनाही ईडीकडून अटक करण्यात आली आहे. ईडीने PMLA कायद्यांतर्गत त्यांच्यावर कारवाई केली आहे. एकदा PMLA कायद्याअंतर्गत कारवाई केली तर संबंधितांना थेट अटक केली जाते. त्यानंतर मात्र सहजासहजी जामीन मिळत नसल्याने वर्ष-दोन वर्ष नेत्यांना खितपत पडावे लागत आहे. त्यामुळे हा कायदा नक्की आहे तरी काय, हे जाणून घेऊया!

काय आहे PMLA कायदा?

  • PMLA अर्थात Prevention of Money Laundering Act म्हणजेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायदा.
  • याअंतर्गत संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रूपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.
  • NDA सरकारच्या कार्यकाळात 2002 मध्ये कायदा संसदेत मंजूर झाला आणि 1 जुलै 2005 पासून कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.
  • पीएमएलए हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते.

(हेही वाचा पुण्यातील सारसबागेत चक्क नामजपठण! मनसेने थोपटले दंड)

PMLA कायद्याचा ED का वापर करते?

  • अंमलबजावणी संचालनालयाची (ED) ची 1 मे 1956 रोजी स्थापना करण्यात आली.
  • भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. ही देशात आर्थिक कायद्याचे व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे.
  • विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा) आणि संपत्ती निवारण अधिनियम 2002 (पीएमएलए) या दोन कायद्यांचे पालन संस्थेमार्फत केले जाते.
  • मनी लॉन्ड्रिंगवर प्रतिबंध आणणे, काळा पैसा वापरणाऱ्यांवर कारवाई करणे, काळा पैसा वापरलेली मालमत्ता जप्त करणे आणि संबंधित प्रकरणाचा तपास करण्याचे काम ईडी या कायद्याअंतर्गत केले जाते.
  • सीबीआय, आयकर विभाग, पोलीस अशा कोणत्याही यंत्रणांनी आर्थिक गैरव्यवहार संबंधी गुन्हा दाखल केला असल्यास ईडी तात्काळ अशा प्रकरणांची चौकशी सुरू करू शकते.

‘मनी लॉन्ड्रिंग’चा काय संबंध?

  • PMLA हा कायदा आर्थिक गैरव्यवहारांशी संबंधित असल्याने मनी लॉन्ड्रिंग रोखणे आणि त्याविरोधात कारवाई करणे हा या कायद्याचा मुख्य हेतू आहे.
  • मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे बेकायदेशीर पैसा कायदेशीर करणे आणि वापरात आणणे. थोडक्यात काळा पैसा पांढरा करणे
  • कायद्यानुसार, काळा पैसा कायदेशीर करण्यासाठी वापरात आणला गेला किंवा अर्थव्यवस्थेत किंवा बाजारात आणला तर त्याला मनी लेअरिंग किंवा मनी लॉन्ड्रिंग असे म्हणतात.

(हेही वाचा शिवसंपर्क नाही, तर शिव्यासंपर्क! फेरीवाल्यांना आणून सभेला बसवलेले! नारायण राणेंचा घणाघात)

आतापर्यंत कोणत्या नेत्यांवर झाली कारवाई?

  • माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ – ( जवळपास दोन वर्षे तुरुंगात होते)
  • माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (२ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अटक – ६ महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात)
  • अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक – (२३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी अटक – अडीच महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात)
  • राष्ट्रवादीचे आमदार अनिल भोसले – (२५ फेब्रुवारी २०२० रोजी अटक – अडीच वर्षांपासून तुरुंगात)
  • तसेच विजय माल्या, नीरव मोदी, रॉबर्ट वॉड्रा अशा अनेकांवर PMLA अंतर्गत कारवाई किंवा चौकशी झालेली आहे.

२०१२ ते २०१८ पर्यंत कारवाई

पीएमएलए कायद्यांतर्गत २०१२ ते २०१८ या काळात एकूण ८८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तर ९७३ विविध संपत्ती जप्त करण्याचे आदेशही निघाले होते. याच सहा वर्षात एकूण २२०५९.७ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली होती. २०१२ ते २०१८ या काळात १५२ जणांना अटक करण्यात आली.

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here