गांधी घराण्याची झोप उडवणारे नॅशनल हेराल्ड प्रकरण आहे तरी काय?

जवाहरलाल नेहरू यांनी ब्रिटिशांना विरोध करण्यासाठी १९३८ मध्ये नॅशनल हेराल्ड या नावाचे मुखपत्र सुरू केले होते. नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी ईडीने काँग्रेसच्या हंगामी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांना समन्स बजावले आहे. सोमवारी, १३ जून रोजी चौकशीला जावे लागले, आता सोनिया गांधींना जावे लागणार आहे. तब्बल २ हजार कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराचे हे प्रकरण आहे. जवाहरलाल नेहरू यांनी ब्रिटिश साम्राज्यशहांना विरोध करण्यासाठी १९३८ मध्ये सुरू केलेले हे काँग्रेसचे मुखपत्र होते.

वृत्तपत्राची कंपनी

असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) या कंपनीतर्फे लखनौच्या कैसरबाग येथील हेराल्ड हाऊस नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या मुख्यालयातून नॅशनल हेराल्ड हे इंग्रजी, नवजीवन हे हिंदी व कौमी आवाज हे उर्दू दैनिक प्रसिद्ध होत असे. त्यांचा काँग्रेस पक्षाशी थेट संबंध असूनही माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, माजी संरक्षणमंत्री व्ही. के. कृष्ण मेनन अशा दिग्गजांचा तेथे कायम राबता असे. काँग्रेसची सत्ता असतानाच्या आणि काँग्रेसबद्दल सर्वसामान्य मतदारांच्या मनात सहानुभूती असण्याच्या काळात, ते वारंवार बंद पडून सुरू केले जात होते. २००८ ला त्याने शेवटचा आचका दिला. नॅशनल हेराल्ड हे वृत्तपत्र २००८ पासून आर्थिक तोटा होत असल्याचे कारण देत बंद करण्यात आले. तेव्हा काँग्रेसने स्वातंत्र्य चळवळीत भूमिका बजावलेल्या वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन करण्याचा विचार केला. काँग्रेसने पुढे जाऊन ‘एजेएल’ला ९० कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले. पक्षाने सांगितले की, हे पैसे वृत्तपत्राला परत आणण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात मदत करण्यासाठी होते. तथापि, वृत्तपत्राचे पुनरुज्जीवन होऊ शकले नाही आणि एजेएल कॉंग्रेसचे कर्ज फेडण्यात अपयशी ठरले. आता काँग्रेस नेत्यांचा संस्थेच्या मोक्याच्या जागी असलेल्या आणि सोन्याचा भाव आलेल्या स्थावर मालमत्तांवर डोळा होता. त्या हडपण्यासाठी सोनिया आणि राहुल यांनी यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीमार्फत घोटाळा केला, असा आरोप आहे. दोन हजार कोटींच्या मालमत्तेचा सौदा ५० लाखांमध्ये करण्यात आल्याचा आरोपही केला जातो. या प्रकरणामध्ये सध्या भाजपाचे राज्यसभेचे खासदार असणारे सुब्रह्मण्यम स्वामी हे गांधीविरोधात आणि या प्रकरणामधील व्यक्तींविरोधात न्यायालयीन लढा देत आहेत.

(हेही वाचा घोटाळेबाज काँग्रेस; ईडीच्या चौकशीला जातानाही दाखवला सावरकरद्वेष! वीर सावरकरप्रेमींकडून व्यक्त होतोय निषेध )

न्यायालयाने काय म्हटले?

जून २०१४ मध्ये महानगर दंडाधिकारी गोमती मनोचा यांनी या प्रकरणामधील सर्व आरोपींविरोधात सन्मस जारी केले. यामध्ये सोनिया आणि राहुल यांचाही समावेश होता. मनोचा यांनी यंग इंडिया लिमिटेडची स्थापना ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी खासगी वापरासाठी ताब्यात घेण्याच्या उद्देशानेच स्थापन करण्यात आल्याचे समोर असलेल्या पुराव्यांवरुन आणि कागदपत्रांवरुन दिसत असल्यांच म्हटले होते. या प्रकरणामध्ये प्रथमदर्शनी आरोपींविरोधात कलम ४०३ (खोटे बोलून संपत्ती ताब्यात घेणे), कलम ४०६ (गुन्हेगारी हेतूने विश्वाघात करणे) आणि कलम ४२० (फसवणूक) तसेच इंडियन पिनल कोर्ट म्हणजेच आयपीसीच्या कलम १२० ब (गुन्हेगारी हेतू) अंतर्गत गुन्हा दाखल दाखल केला जात असल्याचं नमूद केले. सध्या सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी या प्रकरणामध्ये २०१५ पासून जामीनावर आहेत. पतियाला हाऊस न्यायालयाने हा जामीन दिलेला आहे.

काय आहे घटनाक्रम? 

• नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी जमीन ताब्यात घेतल्याप्रकरणी गांधीविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाची तक्रार दाखल.
• जून २०१४ मध्ये महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणामध्ये प्राथमिक पुरव्यांच्या आधारे सर्व आरोपींना सन्मस.
• ऑगस्ट २०१४ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये मनी लाँडरिंग जाळे आहे की नाही यासंदर्भात तपास सुरु.
• सप्टेंबर २०१५ मध्ये ईडीने या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरु.
• डिसेंबर २०१५ मध्ये पतियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुल गांधींना जामीन मंजूर.
• फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरोपींविरोधतील कारवाई रद्द करण्याची याचिका फेटाळली.
• मे २०१९ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये १६ कोटी ३८ लाखांची संपत्ती प्रकरणामध्ये ताब्यात घेतली.
• जून २०२२ मध्ये ईडीने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सोनिया गांधींना सन्मन बजावले.

(हेही वाचा राज्यसभेचाच फॉर्म्युला राज्यात सत्तापालट होणार? )