राज्यातील महिलांसाठी सरकारने लाडकी बहीण योजना आणि मुलींना शैक्षणिक शुल्क १०० टक्के देणे या योजना आम्ही पुढे सुरूच ठेवणार आहोत. लाडकी बहीण योजनेसाठी आम्ही २१०० रुपये देणार आहे. मात्र जे निकषात बसणार आहेत, त्यांनाच योजनेचा लाभ देणार आहे. शेतकरी सन्मान योजना सुरु केली होती, तेव्हा मोठ्या शेतकऱ्यांनाही त्याचा लाभ होत होता, त्यानंतर काही शेतकऱ्यांनी स्वतःहून या योजनेतून बाहेर पडले, त्याचे निकष पडताळले जातील, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस (Devendra Fadnavis) यांनी केली.
शपथ घेतल्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मुख्यमंत्री झाल्यावर मी आरोग्य सेवेच्या कक्षात एका कर्करोगाला बॅन मॅरो ट्रान्सप्लांटसाठी एक रुग्णाला ५ लाखाची मदत करण्यासाठीच्या फाईलवर पहिली स्वाक्षरी केली आहे. जनतेने जो पाठिंबा दिला आहे त्यावरून जनतेच्या अपेक्षा खूप आहे. त्यामुळे तुटीच्या अर्थसंकल्पावर काम करावे लागणार आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस (Devendra Fadnavis) म्हणाले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांचा कोणत्या प्रकल्पावर असणार फोकस?
- नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरु झाले पाहिजे, सौर ऊर्जेचे काम आपण घेतले आहे, २०२६ पर्यंत १६ हजार मेगावॅटचे काम पूर्ण करायचे आहे. यातून सर्वांचे कल्याण होणार आहे, हे प्रकल्प व्यवस्थित पूर्ण करावे लागतात. सरकारचा मूलभूत निर्णयावर भर असणार आहे.
- शक्तीपीठ महामार्गाला सांगली जिल्ह्यापर्यंत विरोध नाही, पण कोल्हापूर येथे विरोध आहे. जेव्हा आम्ही समृद्धी महामार्ग केला, तेव्हा विरोध पत्करून केला नव्हता, म्हणून जिथंपर्यंत विरोध नाही, तिथपर्यंत प्रकल्प सुरु करू आणि पुढे विरोध असणाऱ्या भागाकडे पर्याय काही आहे का, याचा विचार करू, पण शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाऊन काही करणार नाही, जसे समृद्धी महामार्गाने विदर्भ आणि संभाजीनगर आणि जालना यांचे चित्र बदलले, तसे अशाच प्रकारे शक्तीपीठ महामार्गाने संपूर्ण मराठवाड्याचे चित्र बदलणार आहे.
- मागील वर्षभरात आम्हला जेवढे एफडीआय मिळाला त्याचे ९० टक्के मागील सहा महिन्यात मिळाले आहेत, लवकरच नव्या उद्योगांची मी घोषणा करणार आहे, ज्यामुळे महाराष्ट्राला फार फायदा होणार आहे.
- शक्ती कायदा आम्ही करणार आहोतच, मात्र त्यासाठी केंद्राशी चर्चा करणार आहे. नवीन कायद्यात बलात्कारासाठी फाशीची तरतूद केली आहे, त्यामुळे केंद्राशी चर्चा करून त्यात सुधारणा करावी लागणार आहे .
- महापालिकांचे निवडणुका रखडल्या आहेत, त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित आहे, त्यावर सलग सुनावणी व्हावी अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयात करणार आहे.
- मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही केला होता आणि पुढेही आम्हीच करणार आहे.
- आमच्या सरकारच्या या कार्यकाळात आमचे सरकार गृहखात्याच्या माध्यमातून राज्याची जनता सुरक्षित कशी राहील, तशी कायदा सुव्यवस्था ठेवणार आहे.
- भाजपाची जाती गणनेला विरोध नाही, आमचे म्हणणे आहे या जाती गणनेचा शस्त्र म्हणून वापर करू नका, म्हणूनच जाती गणना करण्याआधी त्यातून आपल्याला काय साध्य करायचे आहे, याची भूमिका आधी ठरवावी लागेल.
- मागील वीस वर्षात २०१७-१८ चे बजेट नफ्याचे होते, तुटीचे अर्थसंकल्प असणे गैर नाही, पण पैसे कशावर खर्च होतात, याचा अभ्यास झाला पाहिजे. कल्याणकारी योजना घेतल्या आहे, त्याचा भार आमच्यावर पडणार आहे, पण त्यातून सामाजिक लाभ मिळणार आहे.