अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी आता मुंबई काय करणार?

आता तरी किमान त्यांच्या जागांवरील अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई करणार का? असा सवाल विचारण्यात येत आहे.

मालाड मालवणी येथील न्यू कलेक्टर कंपाऊंडमधील मालवणी गेट क्रमांक ८ येथील वाढीव मजल्यांच्या झोपडपट्टीचे बांधकाम कोसळून, ११ जण जागच्या जागीच गतप्राण झाले. या घटनेनंतर न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने याची जबाबदारी महापालिका व जिल्हाधिकारी यांच्यावर निश्चित करुन, त्यांना यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. परंतु आजवर जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारित येणाऱ्या भूखंडावरील झोपड्यांवर कारवाई करण्यास चालढकल करणाऱ्या महापालिकेला, आता तरी किमान त्यांच्या जागांवरील अनधिकृत झोपड्यांवर कारवाई करणार का? असा सवाल विचारण्यात येत आहे.

म्हणून झाले अनधिकृत बांधकाम

मालाड मालवणी येथील झोपडपट्टीचा भाग कोसळून झालेल्या दुघर्टनेनंतर महापालिका आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय या दोघांमधील वादामुळे हे अनधिकृत बांधकाम वाढल्याचे समोर येत आहे. ही जागा जिल्हाधिकारी यांची असून येथील वाढीव अनधिकृत बांधकामांबाबत त्यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतरही, ही जागा जिल्हाधिकारी यांची नसून महापालिकेची असल्याचे सांगितले जात होते. तर दुसरीकडे महापालिकाही ही जागा आपली नसल्याचे सांगत होती. त्यामुळेच येथील जागेत अनधिकृत बांधकाम झाल्याच्या तक्रारी रहिवाशांकडून तसेच लोकप्रतिनिधींकडून हेात आहेत.

(हेही वाचाः मुंबईतील झोपडपट्ट्यांच्या वाढीव बांधकामांवरील कारवाई का थांबली?)

अशी होते कारवाई

मुंबई महापालिकेच्यावतीने आजवर जिल्हाधिकारी यांच्या भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई केली जात नाही. जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्यावतीने वेळोवेळी निर्गमित केली जाणारी परिपत्रके, तसेच त्यांचे स्वत:चे अतिक्रमण निर्मुलन विभाग सक्रीय आहेत. त्यामुळे महापालिकेच्या जागेवरील अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष दिले जात नव्हते. परंतु ही जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची असून, त्यांना या कामासाठी मदत लागल्यास महापालिकेची मदत पुरवली जात होती. त्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी महापालिका व जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने संयुक्तपणे कारवाई केल्याचे दिसून आले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून दुर्लक्ष

आतापर्यंत जिल्हाधिकारी, म्हाडा यांच्या जागेवरील अनधिकृत बाधकामांची समस्या होती. परंतु आता म्हाडा हे स्वतंत्र नियोजन प्राधिकरण असल्याने ते आपल्या जागेत अनधिकृत बांधकाम होणार नाही, याची काळजी घेतील. तशीच जबाबदारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाची आहे. परंतु या कार्यालयाकडून जाणीवपूर्वक बांधकामांकडे दुर्लक्ष करत त्यांना अभय दिले जात असल्याचे दिसून येत आहे.

(हेही वाचाः ‘त्या’ कंत्राटदारावर मुंबई महापालिका मेहेरबान! का? वाचा…)

महापालिकेला अधिकार द्या

काही अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हाधिका-यांच्या अखत्यारितील जागेवर अनधिकृत बांधकाम झाल्यास, त्यावर कारवाई करण्याचे महापालिकेला अधिकार नाहीत, मग महापालिका कारवाई कशी करेल. महापालिका केवळ कारवाईत त्यांना मदत पुरवू शकते. त्यामुळे मालाडच्या घटनेनंतर जिल्हाधिकारी कार्यालय जर अशाप्रकारच्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करणार नसेल, तर त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार महापालिकेला मिळाल्यास वाढीव अनधिकृत बांधकाम नियंत्रणात राखता येईल, असे बोलले जात आहे.

अजूनही मालाडला सहाय्यक आयुक्त का नाही?

मालाड मालवणीच्या घटनेला २० दिवस उलटून गेले आहे. परंतु या घटनेनंतरही मुंबईतील सर्वात मोठा महापालिका प्रशासकीय विभाग असलेला आणि ज्यांचे दोन भागांमध्ये विभाजन करुन दोन सहाय्यक आयुक्त नेमण्याचा विचार खुद्द ज्या महापालिका आयुक्तांनी मांडला, त्याच आयुक्तांना अजूनही याठिकाणी कायमस्वरुपी सहाय्यक आयुक्त नेमता आलेला नाही. या प्रशासकीय विभागाची जबाबदारी पी-दक्षिण विभागाचे संतोष धोंडे यांच्याकडे असून, त्यांच्याकडेच मालाडच्या पी-दक्षिण विभागाचा प्रभारी भार सोपवण्यात आला आहे. त्यामुळे मालाडच्या प्रशासकीय विभाजन दूरच राहिले. परंतु या विभागाला कायमस्वरुपी सहाय्यक आयुक्त नेमण्यात नक्की कुणाचा दबाव आहे, असा सवाल केला जात आहे.

(हेही वाचाः मालाडला सहाय्यक आयुक्त द्या, नाहीतर कोर्टात जाऊ!)

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here