विशेष प्रतिनिधी,मुंबई
BMC : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात मंगळवारी २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडे राज्यातील सर्वांचे लक्ष लागून राहिले असून न्यायालय या संदर्भात शासनाला काय निर्देश देते आणि पुढील सुनावणीची तारीख काय देते याचीच उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. त्यामुळे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा मे महिन्यांत की ऑक्टोबरमध्ये जाणार हे या सुनावणीतून स्पष्ट होईल. (BMC)
(हेही वाचा – भारताने क्रिकेट मॅच जिंकताच Hindu तरुणांनी फटाके फोडले; मुस्लिम जमावाने केली हिंदूंना मारहाण)
मुंबई महापालिकेसह (Mumbai Municipal Election 2025) विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मागील पाच ते सहा वर्षांपासून झालेल्या नसून या निवडणुकांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात प्रकल्प प्रलंबित आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून न्यायालयात याबाबतचा निर्णय प्रलंबित असून मागील २८ जानेवारी २०२५ रोजी याची सुनावणी असल्याने लवकरच याबाबतचा निर्णय दिला जाईल आणि निवडणुकीचा (BMC Election) मार्ग खुला होईल असे बोलले जात होते. परंतु, न्यायालयाने पुढील सुनावणीची तारीख २५ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलल्याने महापालिकेच्या निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यातच होईल अशाप्रकारचे तर्कवितर्क लढवण्यास सुरुवात झाली आहे.
(हेही वाचा –ओएसडी निवडीवर CM Devendra Fadnavis यांचे खडेबोल: म्हणाले, अपारदर्शकता… )
परंतु, काही विधी तज्ज्ञ आणि निवडणूक (Election) विभागातील निवृत्त अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालय नक्की पुढील तारीख देते की काही स्पष्ट निर्देश देते याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. किमान अंतरिम निर्देश जरी न्यायालयाने दिल्यास निवडणूक विभागाला पुढील कार्यपध्दती निश्चित करून कार्यवाही करणे सोपे जाईल. त्यामुळे जर न्यायालयाने अंतरिम निर्देश दिल्यास स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग खुला होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्य तालिकेवर २९ व्या क्रमांकावर सुनावणीसाठी ही याचिका ठेवण्यात आली आहे. मुंबई व ठाणे महानगर पालिकेचा कार्यकाल ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला असून त्या आधी म्हणजे सन २०२० पासून वसई विरार, कल्याण – डोबिवली, नवीमुंबई आदी महापालिकांची मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे महापालिकांचे कामकाज प्रशासकांच्या हाती गेल्या असून नगरसेवकच (Corporater) नसल्याने विभागातील सेवा सुविधांची कामे बहुतांशी कामांना खिळ बसलेली आहे.
हेही पाहा –
Join Our WhatsApp Community