कधी लागू होईल One Nation One Election ?; अभ्यासातून समोर आली रोचक तथ्ये

गेल्या 75 वर्षांत देशात लोकसभा आणि विधानसभेच्या 400 हून अधिक निवडणुका झाल्या आहेत. नुकतेच संसदेत एक देश, एक निवडणूक विधेयक सादर करण्यात आले. यापूर्वी सप्टेंबर २०२३ मध्ये माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल मंत्रीमंडळाने नुकताच स्वीकारला असून या संदर्भातील २ विधेयके लोकसभेत मांडण्यात आली आहेत. (One Nation One Election)

पहिले संविधान (१२९ वी दुरुस्ती) विधेयक आहे. दुसरे केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा) विधेयक 2024 आहे, जे पुद्दुचेरी, दिल्ली आणि जम्मू आणि काश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका आयोजित करण्याशी संबंधित आहे. ही विधेयके आता संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यात आली आहेत. संयुक्त संसदीय समिती याविषयी अभ्यास करेलच, निवडणूक आयोग, माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती आणि अन्य संस्थांनीही याविषयी अभ्यास केला आहे. ‘दिव्य मराठी’ने याविषयीचे वृत्त प्रसिद्ध केले आहे. त्याद्वारे समोर आलेली काही रोचक तथ्ये –

(हेही वाचा – एआयएमआयचे माजी खासदार Imtiaz Jalil यांच्याविरोधात एफआयआर; तर ‘या’ प्रकरणांमुळे 30 आंदोलकांवर गुन्हे दाखल)

१. ईव्हीएम खरेदीसाठी १.५ लाख कोटी रुपये 

निवडणूक आयोगाच्या (Election Commission of India) अहवालानुसार, टक्के हे धोरण २०३४ मध्ये लागू केले, तर १.५ लाख कोटी रुपये केवळ ईव्हीएम खरेदीसाठी खर्च होतील.

२. सुरक्षा दले आणि प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचे बळ आवश्यक

एकाच वेळी निवडणुका घेण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा दलात ५० टक्के वाढ केली जाईल; म्हणजे सुमारे ७ लाख कर्मचाऱ्यांची गरज भासेल. २०२४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीसाठी (loksabha election 2024) सुरक्षा दलाचे सुमारे ३.४० लाख कर्मचारी आणि अधिकारी निवडणूक ड्युटीवर होते.

३. थिंक टँक IDFC संस्थेच्या अभ्यासात काही तथ्ये  

• लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका (vidhansabha election 2024) एकाच वेळी घेतल्या तर ७७ टक्के मतदार दोन्ही ठिकाणी एकाच पक्षाला मतदान करतात.
• दोन निवडणुकांमध्ये ६ महिन्यांचे अंतर राहिल्यास एकाच पक्षाला धक्का बसण्याची शक्यता ६१ टक्के रहाते.
  

  ४. एक देश, एक निवडणूक या धोरणाचे फायदे

  रामनाथ कोविंद समितीने आपल्या अहवालात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या बाजूने मांडलेली सूत्रे –

• प्रशासकीय कामकाजावर लक्ष केंद्रीत करणे सोपे
  देशाच्या विविध भागात सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांमुळे राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि सरकार यांचे लक्ष निवडणुकीवरच राहिले आहे. एकाच वेळी निवडणुका घेऊन, सरकारे विकासात्मक उपक्रमांवर आणि लोककल्याणकारी धोरणांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित करतील.
• पोलीस-प्रशासनाचा कामाचा बोजा हलका
  निवडणुकीमुळे पोलिसांसह अनेक विभागातील पुरेशा प्रमाणात कर्मचारी तैनात करावे लागतात. एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने वारंवार तैनातीची गरज कमी होईल, ज्यामुळे सरकारी अधिकारी त्यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करू शकतील.
• आचारसंहितेचा प्रशासकीय कामातील अडथळा दूर
  निवडणुकीच्या काळात आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे नित्य प्रशासकीय कामकाज आणि विकास कामांमध्ये व्यत्यय येतो. एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने आदर्श आचारसंहिता लागू राहण्याचा कालावधी कमी होईल, त्यामुळे धोरणातील पक्षाघात कमी होईल.

५. आर्थिक भार कमी होईल

• एकाच वेळी निवडणुका घेतल्याने आर्थिक खर्चात लक्षणीय घट होऊ शकते. जेव्हा-जेव्हा निवडणुका होतात, तेव्हा मनुष्यबळ, उपकरणे आणि सुरक्षा उपायांचे व्यवस्थापन यावर मोठा खर्च केला जातो. याशिवाय राजकीय पक्षांनाही मोठा खर्च करावा लागतो. उदाहरणादाखल पहायचे झाल्यास वर्ष २०१९-२०२४ दरम्यान, या पाच वर्षांत भारतात आदर्श आचारसंहिता ६७६ दिवस लागू राहिली. म्हणजे वर्षाला सुमारे ११३ दिवस आचारसंहिता लागू होती.
• एका अंदाजानुसार, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे १,००,००० कोटी रुपये खर्च झाले. वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे या खर्चावरही नियंत्रण मिळू शकते. (One Nation One Election)

हेही पहा –