फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण कधी होणार? ‘या’ नगरसेविकेचा आयुक्तांना सवाल

फेरीवाल्यांच्या कायदेशीर आणि योग्य पुनर्वसनाचा प्रयत्न आजही मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून होत नसून, परिणामी फेरीवाले कुठेही जागा अडवून बसत आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीला अडथळा आणत ते पादचाऱ्यांची गैरसोय करत आहेत. या सर्व फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करुन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली आहे.

धोरणाची अंमलबजावणी नाही

मुंबईत मागील काही वर्षांपासून राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी लांबणीवर पडलेली आहे. फेब्रुवारी २०२०ला या राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश तत्कालीन आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांनी दिले होते. परंतु पुढे कोविडचा प्रादुर्भाव वाढल्याने हा विषय आता थंड पडला आहे. आता पुन्हा यावर चर्चा करुन ठोस निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे.

(हेही वाचाः फेरीवाला धोरणाला आला नवा पर्याय! जाणून घ्या कोणता?)

फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वेक्षण

त्यामुळे फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी त्याचे योग्य नियोजन होणे आवश्यक आहे. त्यातच जे सर्वेक्षण केले होते त्याला पाच वर्षे उलटून गेली आहेत. त्यामुळे मुंबईतील फेरीवाल्यांचे योग्य नियोजन करुन पुनर्वसन करण्यासाठी त्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण होणे आवश्यक असल्याचे नगरसेविका सोनम जामसूतकर यांनी महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.

पात्र फेरीवाले किती हा संशोधनाचा भाग

मुंबई महापालिकेने २०१४ रोजी फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण केले होते. त्यात ९९ हजार अर्ज प्राप्त झाले. त्यातील पात्र फेरीवाले किती हा आजही संशोधनाचा भाग झाला आहे. सन २०१४ नंतर आज सात वर्षे होत आली आहेत, पण फेरीवाल्यांच्या कायदेशीर आणि योग्य पुनर्वसनाचा प्रयत्न मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून होत नाही. परिणामी फेरीवाले कुठेही जागा अडवून बसत आहेत. त्यामुळे या सर्व फेरीवाल्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करुन त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात यावा, अशीही विनंती त्यांनी आयुक्तांना केली आहे.

(हेही वाचाः शाळा, महाविद्यालये उघडली… आदिवासी आश्रमशाळा व निवासीशाळांचं काय?)