विधानसभा अध्यक्ष कधी निवडणार? राज्यपालांचा मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल

अर्थसंकल्पीय अधिवेशन विनाअध्यक्ष पार पडल्यानंतर पावसाळी अधिवेशनात तरी विधानसभा अध्यक्ष निवडावा, अशी मागणी काँग्रेस कडून करण्यात येत आहे. असे असचानाच आता राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभा अध्यक्ष कधी निवडणार, असा प्रश्न विचारत पत्र लिहिले आहे. राज्यपालांनी 24 जून रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना हे पत्र लिहिले आहे.

(हेही वाचाः दोन दिवसांचे अधिवेशन कोरोनासाठी की बचावासाठी?)

राज्यपालांच्या पत्रात नेमकं काय?

राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रात महत्वाच्या तीन मुद्द्यांवर लक्ष वेधले आहे. यामध्ये त्यांनी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवावा अशी प्रमुख मागणी देखील केली आहे. राज्याचे पावसाळी अधिवेशन हे 5 आणि 6 जुलै रोजी होत असून, हा कालावधी वाढवावा अशी मागणी राज्यपालांनी केली आहे. तसेच दुसरा महत्वाचा मुद्दा राज्यपालांनी आपल्या पत्रात मांडला आहे तो म्हणजे, विधानसभा अध्यक्षांची लवकरात लवकर निवड करण्याचा. तसेच ओबीसी आरक्षण प्रलंबित असल्यामुळे या परिस्थितीत स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक घेऊ नये, असे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

(हेही वाचाः अधिवेशनाच्या तोंडावर राज्यात राजकीय घडामोडी, शिवसेना आमदारांना व्हिप जारी)

भाजप शिष्टमंडळाच्या भेटीनंतर राज्यपालांचे पत्र

देवेंद्र फडणवीस  यांच्या नेतृत्त्वात भाजपच्या शिष्टमंडळाने 23 जून रोजी राज्यपाल कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी त्यांनी राज्यपालांकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या. राज्य सरकार अधिवेशनापासून पळ काढत आहे. सरकारी पक्षाचे कार्यक्रम होतात, पण कोरोनाचे कारण सांगून अधिवेशन मात्र दोन दिवसांचं घेतलं जातं. अधिवेशनाचा काळ कमी केला जातो आणि जिल्हा परिषद निवडणुका मात्र होतात, तेव्हा कोणत्याही व्हायरसची भीती नाही. ज्या पद्धतीचे घोटाळे बाहेर येत आहेत विद्यार्थी, महिला, आरक्षणावरुन आक्रोश पहायला मिळत आहे, त्यामुळे अधिवेशनापासून पळ काढला जात आहे. जास्तीत-जास्त कालावधीचं अधिवेशन घ्यायला लावावे, अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांकडे केली होती.

काय आहेत शिष्टमंडळाच्या मागण्या?

त्याचबरोबर विधानसभा अध्यक्षपद रिक्त झाल्यानंतर ते तसंच ठेवता येत नाही, असं संविधान सांगत. मात्र तरीही विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जात नाही. अध्यक्षपद रिक्त ठेवणं हे संविधानाचं अवमूल्यन करण्यासारखं आहे. महाराष्ट्रात संविधानिक कारभार होत नाही हे तुम्ही राष्ट्रपतींना कळवा, अशी मागणी देखील भाजप शिष्टमंडळाने केली होती. तसेच ओबीसी आरक्षण सरकारच्या नाकर्तेपणामुळ गेले. 40 ते 50 वर्षांत पहिल्यांदा ओबीसींना राजकीय आरक्षण या सरकारने ठेवले नाही. आरक्षणाचा मार्ग निघेपर्यंत निवडणुका घेऊ नका असे सरकारने सांगितले होते, पण त्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी देखील त्यांनी केली होती.

(हेही वाचाः यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी सरकारने गणेशमूर्तीची उंची किती ठरवली? वाचा…)