मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वात राज्य शासन लोकाभिमुख विविध उपक्रम राबवित असताना आता क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा कार्यक्रम सुरु आहे. या कृती आराखड्यानुसार जवळपास सर्वच शासकीय कार्यालये बदलताना दिसून येत आहेत. शासकीय कार्यालय परिसरात गेल्यानंतर त्यांचे रुपडे बदलत असल्याचे चित्र कमी-अधिक प्रमाणात इथे येणाऱ्या अभ्यागतांच्या नजरेत भरत आहे. जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल (Abhinav Goel) यांच्या पुढाकारातून जानेवारीमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातील जमा झालेला कचरा उचलून नष्ट करण्यात आला. तसेच परिसर स्वच्छतेची मोहीम हाती घेत त्यांनी सर्वांना सहभागी करून घेतले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी 7 जानेवारी 2025 रोजी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्रीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक, जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना दृक परिषदेद्वारे, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde), उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) व मंत्रिमंडळाच्या उपस्थितीत संबोधित केले होते. त्याचा थेट परिणाम क्षेत्रीय कार्यालय परिसर स्वच्छतेवर दिसून येत आहे.
(हेही वाचा – Delhi Government पहिल्यांदाच हिंदू नववर्ष साजरे करत देणार ‘फलाहार पार्टी’)
राज्य शासनाच्या प्रशासनिक विभागांसाठी 100 दिवसांचा कृती आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांकरिता आगामी 100 दिवसांमध्ये 1) अद्ययावत माहिती असलेली संकेतस्थळे, 2) सुकर जीवनमान, 3) स्वच्छता, 4) जनतेच्या तक्रारींचे निवारण, 5) कार्यालयातील सोयी व सुविधा, 6) गुंतवणूक प्रसार, 7) क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देणे या मुद्यांवर प्रभावी कार्यवाही करण्यात येत आहे.
हिंगोली (Hingoli) जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर स्वच्छ करण्यात आला असून, इमारतीमधील पहिल्या माळ्यावर असलेले निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यु बोधवड यांचे कार्यालय, उद्योजकता, कौशल्य विकास कार्यालय तसेच सांख्यिकी विभागाच्या उपसंचालक कार्यालय ही कार्यालये नाविन्यपूर्ण उपक्रमातून अद्ययावत करण्यात आली आहेत. या कार्यालयांमध्ये आधुनिक साधनसामुग्रीच्या माध्यमातून ही कार्यालये जिल्ह्यातील प्रत्येक घटकातील नागरिकांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यतत्पर आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरात आल्यानंतर अभ्यागतांना शुद्ध पिण्याचे पाणी, त्यांना बसण्यासाठी पुरेशी आसनव्यवस्था करून देण्यात आली आहे.
राज्यातील सर्व क्षेत्रीय शासकीय व निमशासकीय कार्यालये ही कृती आराखड्यानुसार कार्यवाही करत आहेत. या आराखड्यानुसार कार्यवाही होत असल्याची मुख्य सचिव सुजाता सौनिक वेळोवेळी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आढावा घेत आहेत. त्यामुळे हिंगोलीचे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल हे याबाबत क्षेत्रीय स्तरावर वारंवार भेटी देऊन यंत्रणेचा आढावा घेत आहेत. त्यामुळे 7 कलमी कार्यक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी गोयल हे करत असल्याचे दिसून येत आहेत.
(हेही वाचा – भारत आणि चीन संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहोत; S. Jaishankar यांचे विधान)
- संकेतस्थळ : जिल्ह्यातील विविध विभागांच्या कार्यालयांची असलेली संकेतस्थळे अद्ययावत करण्यात येत आहेत. या संकेतस्थळावरील माहिती अद्ययावत व हाताळण्यास सुलभ करण्यात येत आहे. संकेतस्थळावर माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 मधील तरतुदींनुसार शीर्षकाखाली जास्तीत जास्त माहितीचे स्वयंप्रकटीकरण करण्यात येत असून, नागरिकांना सहज, विनासायास सेवा उपलब्ध होतील, यादृष्टीने सुरक्षेबाबत आवश्यक दक्षता घेण्यात येत आहे. संकेतस्थळ अद्ययावत ठेवतानाच संकेतस्थळाच्या सुरक्षेबाबत आवश्यक दक्षता घेण्यात येत असून, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे सर्व माहिती अद्ययावत करण्याचे सातत्याने प्रयत्न करत आहे. तसेच विभागांची लोकसेवा हक्क अधिनियम, 2015 मधील तरतुदींनुसार सर्व विभागाच्या सेवांबाबतची माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करण्याचे काम सुरु आहे.
- सुकर जीवनमान : नागरिकांना मिळणाऱ्या सेवा जास्तीत जास्त सुलभ करण्याच्या दृष्टीने प्रचलित कामकाजाच्या पद्धतींचे पुनर्विलोकन करुन प्रशासकीय कार्यपद्धतीमध्ये किमान दोन सेवा अतिशय सुलभ पध्दतीने देण्यासाठी, त्यांचे दैनंदिन जीवन सुकर होण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
- स्वच्छता : प्रचलित नियम, कार्यपद्धतीप्रमाणे शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांमध्ये निंदणीकरण, नष्टीकरण व निर्लेखनाची प्रक्रिया प्राधान्याने व निरंतरपणे राबविण्यात येत असून, अभिलेख निंदणीकरण करून, वर्गीकरण व तपासाअंती आवश्यक नसल्यास त्यांचे नष्टीकरण करण्यात येत आहे. कार्यालयांमधील जुन्या व निरुपयोगी जडवस्तूंची विहित कार्यपद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात येत असून, कार्यालयांच्या आवारात असणारी जुनी व वापरात नसलेली वाहने यांचे विहित पद्धतीने निर्लेखित करण्याची प्रक्रिया सुरु आहे.
- जनतेच्या तक्रारींचे निवारण : आपले सरकार आणि पीजी पोर्टलवर नागरिकांकडून प्राप्त सर्व तक्रारींचे त्वरेने निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी वारंवार आढावा घेत आहेत. अभ्यागतांच्या भेटीसाठी आठवड्यातील दैनंदिन वेळ राखून ठेवण्यात येत असून, तसे फलक कार्यालयामध्ये दर्शनी भागात लावून, अधिकारी दौऱ्यावर असल्यास अभ्यागतांना भेटण्यासाठी अन्य अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येत आहे.
- कार्यालयातील सोयी व सुविधा : कार्यालयांमधील कर्मचारी वर्ग तसेच येणारे अभ्यागतांसाठी शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरुपी व्यवस्था, प्रसाधनगृहे, अभ्यागतांसाठी सुसज्ज प्रतिक्षालय, तसेच सुव्यवस्थित नाम व दिशादर्शक फलक लावण्यात येत आहेत. वातावरण प्रसन्न व आल्हाददायक राहील याकरिता विशेष प्रयत्न करून परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्यात येत आहे.
- गुंतवणुकीस प्रोत्साहन : हिंगोली (Hingoli) जिल्ह्यात औद्योगिक वसाहत तुलनेने मोठी नसली तरीही येथील औद्योगिक वसाहतीमध्ये अधिकाधिक उद्योग उभारणीसाठी जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल हे जिल्ह्यातील उद्योजक, व्यापाऱ्यांसोबत दर महिन्याला आढावा बैठका घेऊन त्यांना आवश्यक त्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. येथे गुंतवणूकदार, उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे व पोषक वातावरण निर्मिती आणि गुंतवणूक वृद्धीसाठी सामूहिक प्रयत्न करण्यात येत आहेत. व्यापारी वर्गाच्या संघटनांशी चर्चा करुन त्यांच्या अडचणी सोडविण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्रयत्न सुरु आहेत.
- क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांच्या निर्देशाप्रमाणे जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह पोलीस अधीक्षक व इतर कार्यालय प्रमुख जिल्ह्यातील क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देत आढावा घेत आहेत. आठवड्यातून किमान दोन दिवस अधिकारी अधिनस्त क्षेत्रीय कार्यालयांना भेटी देत पाहणी करत आहेत. क्षेत्रीय भेटीदरम्यान महत्त्वाचे घटक असणाऱ्या ग्राम पंचायत, शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्र यांना भेटी देऊन त्यांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यात येत आहे. हा 100 दिवसांचा 7 कलमी कृती आराखडा 15 एप्रिलपर्यंत राबवून त्याचा अहवाल 20 एप्रिलपर्यंत वरिष्ठांना सादर करण्यात येणार आहे.
हिंगोली (Hingoli) जिल्ह्यातील प्रशासनही जिल्हाधिकारी अभिनव गोयल यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेहा भोसले, पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्यासह सर्व शासकीय-निमशासकीय विभागांचे विभाग/कार्यालयप्रमुख, कर्मचारी या सप्तसूत्रीची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करत आहेत, अशी माहिती माहिती सहायक चंद्रकांत कारभारी यांनी दिली आहे.
हेही पहा –
Join Our WhatsApp Community