बार मालकांकडून कथितरित्या जमा केलेले पैसे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दिले असतील, तर मग लाच दिल्याच्या आरोपाखाली ईडीने अद्याप त्या बारमालकांना गजाआड का केले नाही, असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे.
गेले सात वर्षे मोदी सरकार अस्तित्वात आल्यापासून राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा वापर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा छळ करण्यासाठी व विरोधी पक्षाच्या सरकारांना बदनाम करण्यासाठी केला जात आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची ईडीमार्फत सुरू असलेली चौकशी हा मोदी सरकारच्या राजकीय दबावतंत्राचा भाग असून, या माध्यमातून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार बदनाम व अस्थिर करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे, असे टीकास्त्र सावंत यांनी सोडले.
सुशांत सिंगप्रमाणे अनिल देशमुख प्रकरणातही फसवेगिरी!
राष्ट्रीय तपास यंत्रणांची कार्यपद्धती ही सुशांत सिंह प्रकरणात दिसून आली आहे, तशीच कार्यपद्धती या प्रकरणात ईडीने अवलंबली आहे. खोटी माहिती माध्यमांमध्ये पसरवणे, अफवांचा प्रसार करणे. माध्यमातून आलेल्या खोट्या बातम्यांचे जाणीवपूर्वक खंडन वा समर्थन न करणे हे सुशांत सिंह राजपूत प्रकरणात दिसून आले तेच आता दिसत आहे म्हणूनच चौकशीतील त्रुटींवर बोट ठेवणारे काही मुद्दे ट्वीट करून त्यांनी ईडीला चार प्रश्न विचारले आहेत.
- अनिल देशमुख यांच्याशी संबंधित कंपनीच्या उरण येथील जमिनीची अंमलबजावणी संचालनालय चौकशी करत असून सदर जमिनीची किंमत ३०० कोटी आहे, अशा काही माध्यमातून बातम्या आल्या होत्या. ईडीने सदर मालमत्ता जप्त करताना ही जमीन २००५ मध्ये खरेदी केली गेली आणि २.६७ कोटी किंमतीची आहे, असे जाहीर केले आहे. मग या वावड्यांना वेळीच ईडीने उत्तर का दिले नाही?
- इडीने जप्त केलेल्या फ्लॅटची किंमत २००४ मध्ये दिली गेली, तर तो फ्लॅट या प्रकरणात कसा जोडला जाऊ शकतो?
- सचिन वाझेने बारमालकांकडून ४.७० कोटी रूपये जमा करून अनिल देशमुख यांना दिल्याचा जबाब दिला असल्याचे सांगण्यात आले आहे. याच वसुलीतून देशमुख कुटुंबाने काही मालमत्ता खरेदी केल्या, असे चित्र रंगवले जाते आहे. परंतु, ईडीने ताब्यात घेतलेली जमीन, फ्लॅट आदी मालमत्ता २००४ व २००५ मध्ये खरेदी झालेल्या आहेत. त्या मालमत्तांचा या प्रकरणाशी संबंध कसा जोडता येईल व ज्या बारमालकांनी पैसे दिले असे इडीला वाटते त्यांच्यावर कारवाई अद्याप का केली नाही?
- दरमहा १०० कोटी गोळा करण्याबाबत सचिन वाझेला दिलेल्या कथित आदेशाची तत्कालीन पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांना माहिती होती, तर त्याबाबत त्यांनी वेळीच कोणतीही कारवाई न केल्याबद्दल त्यांची चौकशी का होत नाही?