स्थायी समिती अध्यक्ष असे का वागतात?

मुंबई महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीची चर्चा प्रत्येक वेळी वादग्रस्त होत असून, प्रत्यक्ष सभा होत असतानाही आणि ऑनलाईन सभेतही अध्यक्षांकडून आपल्याला बोलू दिले जात नाही अशाप्रकारचा आरोप भाजपच्या सदस्यांकडून केला जातो. परंतु स्थायी समिती अध्यक्षांकडून नेमक्याच प्रस्तावावर भाजपच्या सदस्यांना बोलू दिले जात नाही. जे प्रस्ताव शिवसेनेला मंजूर करण्यात स्वारस्य नसते,त्यावर भाजपच्या अगदी सर्वच सदस्यांना बोलू दिले जाते, परंतु जो प्रस्ताव शिवसेनेला मंजूर करायचा आहे आणि ज्यावर भाजप प्रश्न उपस्थित करेल अशी भीती असते,त्यावरच भाजपला बोलू दिले जात नाही. त्यामुळेच आजवर भाजपला अध्यक्षांविरोधात नाराजी व्यक्त करतानाच अविश्वास ठरावही मांडण्याचे पाऊल उचलावे लागले आहे.

याआधीही अशाचप्रकारे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले

शुक्रवारी स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये रस्ता व पदपथ सुशोभीकरणासंबंधी प्रस्ताव आला असता, त्यात अनियमितता असल्याने भाजपच्या सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेत बोलण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, स्थायी समिती अध्यक्षांनी भाजपच्या सदस्यांना बोलू दिले नाही व प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर केला. याआधीही दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खरेदी करण्यात येणारे टॅब, रुग्णांसाठी मास्क खरेदी, जंबो कोविड सेंटरवरील खर्च, ऑक्सीजन प्लांट उभारणी, भंगार विक्री, आश्रय योजना, पेंग्विनची देखभाल, नालेसफाईची कामे, वीर जिजामाता उद्यान व प्राणिसंग्रहालयाचा विकास, मिठी, पोईसर नदी आदी विकासकामांचे प्रस्ताव अशाचप्रकारे अध्यक्षांनी मंजूर केले. मागील स्थायी समितीच्या बैठकी महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठीचे टॅब, तसेच पोयसर नदीतील मलमिश्रित पाणी रोखण्यासाठीच्या दोन प्रस्तावांवर भाजपच्या सदस्यांनी हात उंचावूनही त्यांना बोलू दिले नाही. त्यामुळे भाजपच्या सर्व स्थायी समिती सदस्यांच्या स्वाक्षरीने समिती अध्यक्षांवर अविश्वास ठरावाचे पत्र महापौर किशोरी पेडणेकर यांना सादर केले.

लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न

भाजपचे महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी, आमचा विकास कामांना विरोध नसून त्यामध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराला आमचा विरोध आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत कार्यक्रम पत्रिकेवरील मुंबई शहरासंबंधी असलेल्या विविध प्रश्नांवर बोलण्याची परवानगी विरोधकांना दिली पाहिजे. भारतीय राज्य घटनेच्या कलम १९ अन्वये मूलभूत अधिकार म्हणून स्थायी समितीत ज्या सदस्यांना बोलण्याची इच्छा आहे, त्यांना परवानगी देणे आवश्यक आहे. परंतु अध्यक्षांच्या मध्यमातून जर आम्ही हे प्रश्न प्रशासनाला विचारुन त्यातील भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवत असू, तर त्याचे दु:ख सत्ताधारी शिवसेनेला का? असा सवाल करत शिंदे यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांकडून अनेक प्रस्ताव बहुमताच्या जोरावर मंजूर करण्यात येत असल्याने हा एकप्रकारे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

( हेही वाचा: ग्लोबल टीचर रणजीतसिंह डिसले यांची परदेशी स्काॅलरशीप, आरोप, कारवाई आणि बरच काही…)

म्हणून पक्ष जाधवांच्या मागे उभा

मात्र, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आजवर ज्या ज्या प्रस्तावांवर भाजपला बोलायचे आहे, ते एक तर राखून ठेवत त्यांची हवा काढण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर मग आधीच्या प्रस्तावांवर बोलायला देत महत्वाच्या प्रस्तावांवर बोलू न देता घाईघाईतच ते मंजूर करण्याचे प्रयत्न अध्यक्षांकडून होत आहे. मात्र,अध्यक्षांनी अशाच प्रस्तावांबाबत अशी भूमिका घेतली आहे, जिथे त्यांना पक्षाला तो प्रस्ताव त्वरीत मंजूर करून द्यायचा आहे. त्यामुळे एका बाजुला भाजप अध्यक्षांविरोधात कंठ शोषून बोलत असले, तरी अध्यक्ष हे पक्षाला अभिप्रेत असेच वागत असल्याने पक्षातील नेत्यांचाही ते तेवढा विश्वास संपादन करून घेत आहेत. कारण आजच्या घडीला शिवसेनेकडे महापालिकेत आक्रमक आणि भाजपला शिंगावर घेण्याची ताकद असणारे नेतृत्व नाही. त्यामुळे यशवंत जाधव हे भाजपला पुरुन उरत असल्याने, पक्षात त्यांच्याबाबत नाराजी असली तरी पक्षालाही त्यांची तेवढीच गरज असल्याने, पक्ष त्यांच्यामागे ठाम उभा राहताना दिसत आहे.