भाजपशासित राज्यांत सीबीआय, ईडी दिसत का नाही? शिवसेनेचा सवाल 

जेथे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य नाही त्या राज्यांत ईडी अधिक सक्रिय होत आहे, हा काय फक्त योगायोग समजायचा? ईडी व सीबीआय म्हणजे भाजपच्या नव्या शाखाच बनल्याचा आरोप होत आहे व त्यास बळ देणाऱया घटना घडत आहेत. ईडी उत्तर प्रदेशात नाही, बिहारात नाही, आंध्र, तेलंगणा, ओडिशात नाही. गुजरातमध्ये तर नाहीच नाही. मेघालय, आसामात, मध्य प्रदेशात नाही. मग ईडी, सीबीआय कोठे आहे? तर ती महाराष्ट्र, प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ, तामीळनाडू अशा बिगर भाजपशासित राज्यांतच आहे! असे का? यावरही एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने झोत टाकावा, कारण केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर स्वरूपाचे ताशेरे ओढले आहेत, असे शिवसेनेचे मुखपत्र दैनिक सामना च्या अग्रलेखात म्हटले आहे.

ईडीचे राजकीय कनेक्शन काय सांगते?

 महाराष्ट्रात ईडीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी काही पुढारी भाजपमध्ये गेले व थेट केंद्रात मंत्रीच झाले. भाजपमध्ये जाताच ‘फाईल’ बंद! हा काय प्रकार आहे? जेथे भारतीय जनता पक्षाचे राज्य नाही त्या राज्यांत ईडी अधिक सक्रिय होत आहे, हा काय फक्त योगायोग समजायचा? ईडी व सीबीआय म्हणजे भाजपच्या नव्या शाखाच बनल्याचा आरोप होत आहे व त्यास बळ देणाऱया घटना घडत आहेत. ईडीचे एक वरिष्ठ अधिकारी लवकरच म्हणे भारतीय जनता पक्षात सामील होऊन त्यांचे कार्य पुढे नेणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. हे महाशय ईडीचे सहसंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वाच्या तपासाची सूत्रे सांभाळली आहेत. आता म्हणे ते उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक लढवून आमदार व मंत्री होतील. ईडीचे हे राजकीय कनेक्शन काय सांगते? न्यायमूर्ती भाजपमध्ये जातात. पोलीस, सीबीआयवाले राजकारणात जातात व या अधिकाऱयांना त्यांनी आधी बजावलेल्या सेवेबद्दल चोख इनाम दिले जाते. त्यामुळे राजकारणातील भ्रष्टाचाराबद्दल बोलायचे कोणी? राजकारणी भ्रष्टाचारी आहेत. म्हणून त्यांना अटक करणाऱया यंत्रणाच राजकारणाचा भाग होतात, प्रत्यक्ष राजकारणात उडय़ा घेतात, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

(हेही वाचा : स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव : भाजपाला गरजेपुरते आठवतात का वीर सावरकर?)

प्रसाद लाडांवरील तक्रारीचे काय?

ईडीने तर सर्व ताळतंत्रच सोडले आहे. परमबीर सिंग यांना मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून हटवताच त्यांनी गृहमंत्री देशमुखांवर आरोप केले. स्वतः परमबीर यांच्यावर एकापाठोपाठ एक असे गुन्हे दाखल होत आहेत. त्या परमबीर यांच्या आरोपांवरून ईडी अनिल देशमुखांच्या मागे लागली आहे. वास्तविक अशी अनेक प्रकरणे आहेत जेथे ईडीला खरीखुरी राष्ट्रसेवा बजावण्याची संधी आहे, पण हे सर्व लोक भाजपसंबंधित असल्याने ईडी त्यांच्या वाऱयासही फिरकत नाही. सरकारधार्जिण्या एखाद्या उद्योगपतीस घबाड मिळाले म्हणून त्याच्या प्रतिस्पर्धी उद्योगपतींवर ईडी प्रयोगाचे दाबदबाव तंत्रदेखील सुरूच आहे. धाडी घालणे, शोधमोहिमा राबवणे, चौकशांचा ससेमिरा लावणे हे व त्याबाबत खऱया-खोटय़ा बातम्या पसरवणे हे आता नेहमीचेच झाले आहे. शिवसेनेचे प्रताप सरनाईक असतील किंवा एकनाथ खडसे. त्यांच्याबाबतची प्रकरणे ईडी जितकी गांभीर्याने घेत आहे तितकी इतरांची का घेत नाही? भाजपचे एक आमदार प्रसाद लाड यांच्या कुटुंबियांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या ठेकेदारीत शेकडो कोटींचा अपहार केल्याची तक्रार ईडीकडे आहेच, पण सरनाईक, अविनाश भोसले यांच्याप्रमाणे ‘भाजप लाडां’च्या संपत्तीवर ईडीने कब्जा केलेला दिसत नाही. सध्या भाजपच्या कुशीत शिरलेल्या पुढाऱयांच्या फायली ईडीने का व कशा दाबल्या, हे काय लोकांना माहीत नाही? उलट ईडीपासून मुक्तता मिळावी म्हणूनच ही ‘राष्ट्रभक्त’ मंडळी भाजपच्या कुशीत व उशीत शिरून शिवसेनेवर हल्ला करीत आहेत, अशीही टीका सेनेने केली.