राज्याच्या सत्तासंघर्षाबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून याबाबतचा निकाल आता गुरुवारी देण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमण, न्या. क्रिष्णा मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. यावेळी शिंदे गटाचे वकील आणि उद्धव ठाकरे यांच्या वकिलांकडून न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला.
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या सत्तास्थापनेच्या आमंत्रणाला सर्वोच्च न्यायालयात उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून आव्हान देण्यात आले होते. यावर राज्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली आहे.
का दिले आमंत्रण?
उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यपालांनी सरकार स्थापनेसाठी एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपला आमंत्रित केले. राज्यातील सरकार स्थापना दीर्घ काळासाठी खोळंबू शकत नाही, असा युक्तिवाद तुषार मेहता यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर राज्यात कोणाचेही सरकार नव्हते. त्यामुळे सर्वात जास्त आमदारांचे पाठबळ असलेल्या शिंदे गट आणि भाजपला राज्यपालांनी सत्तास्थापनेसाठी आमंत्रण दिल्याचे अ‍ॅड. तुषार मेहता यांनी म्हटले आहे.
(हेही वाचाः निवडणूक आयोगाकडे जाण्यामागचा हेतू काय? न्यायालयाने केलेल्या प्रश्नांवर शिंदे गटाचा संपूर्ण युक्तिवाद)
मूळ शिवसेनेवर हक्क नाही- सिब्बल
उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी दोन तृतीयांश आमदारांचा गट हा मूळ पक्षावर दावा करू शकत नाहीत असे म्हटले आहे. राज्यघटनेतील परिशिष्ट 10 चा दाखला देत सिब्बल यांनी हा युक्तिवाद केला आहे. परिशिष्ट 10 मध्ये म्हटल्याप्रमाणे दोन तृतीयांश आमदारांनी दुस-या पक्षात विलीन होणे किंवा नवीन पक्ष स्थापन करणे योग्य असल्याचा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचा मूळ शिवसेनेवर कोणताही हक्क नसल्याचे सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे.
पक्षांतरबंदीबाबत निर्णयाचा अधिकार अध्यक्षांना- साळवे
दरम्यान, शिंदे गटाच्या वकिलांकडून देखील या युक्तिवादाला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. उद्धव ठाकरे हे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत म्हणजेच त्यांनी बहुमत गमावलं असल्याचा युक्तिवाद महेश जेठमलानी यांनी केला आहे. तसेच पक्षांतरबंदी कायद्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार हा लोकसभा अध्यक्षांना आहे त्यामुळे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, असे शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी न्यायालयात सांगितले आहे. त्यामुळे हे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
(हेही वाचाः राज्यातील सत्तासंघर्षावर गुरुवारी होणार निर्णय! सर्वोच्च न्यायालयात असा झाला युक्तिवाद)