शहरी नक्षलवाद प्रकरण पुणे पोलिसांकडून का घेतले? एनआयएने दिले स्पष्टीकरण!

गुन्ह्याचे स्वरुप, तसेच गुन्ह्याचे विविध राज्यांशी असलेले संबंध विचारात घेत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हेतूने केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएला दिले, असे एनआयएने म्हटले आहे.

104

शहरी नक्षलवाद प्रकरण राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित असून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हेतूनेच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) वर्ग करण्याचा निर्णय घेतला. तपास यंत्रणेचा कुठल्याही आरोपीविरोधात कोणताही व्यक्तीगत अजेंडा नाही, असे स्पष्टीकरण एनआयएने मुंबई उच्च न्यायालयात दिले. हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग केल्यानंतर तपासावर शंका उपस्थित करणाऱ्या आरोपींच्या याचिकेवर उत्तर देताना राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए)ने मुंबई उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले.

आरोपींनीच केली याचिका!

एल्गार परिषदेतील आरोपी वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि लेखक-कार्यकर्ता सुधीर ढवळे या दोघांनी या प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून घेत एनआयएकडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याबाबत अॅड. सतीश तळेकर यांच्या माध्यमातून जून 2020 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती. भाजपने महाराष्ट्रातील सत्ता गमावल्यानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएकडे वर्ग केले आहे. त्यामुळे हा निर्णय राजकीय हेतूनेच प्रेरित असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला. एफआयआर दाखल होऊन दोन वर्षे उलटल्यानंतर प्रकरण एनआयएकडे सोपवण्यात आले, तेव्हा हा निर्णय घेण्यास इतका वेळ का लागला, असा सवालही याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती एस.एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन.जे. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर 19 जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

(हेही वाचा : चार दिवसांत ‘लव्ह जिहाद’ची ३ प्रकरणे उघडकीस! दोघींची आत्महत्या!)

काय म्हटले एनआयएने?

गुन्ह्याचे स्वरुप, तसेच गुन्ह्याचे विविध राज्यांशी असलेले संबंध विचारात घेत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हेतूने केंद्र सरकारने हे प्रकरण एनआयएला तपासासाठी आपल्याकडे घेण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्ते हे यातील एक आरोपी आहेत. तपास एका यंत्रणेकडून दुसऱ्या यंत्रणेकडे सोपवण्याच्या निर्णयाचा त्यांना त्रास होण्याचे कारण नाही. त्यामुळे तपासाला आव्हान देण्याचा कोणताच अधिकार याचिकाकर्त्यांकडे नाही. आरोपींनी सुरुवातीपासून खोटे बोलण्याशिवाय काहीही केलेले नाही. आरोपी आपल्या हक्कांचा गैरफायदा घेत कायदा मोडण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, जेणेकरून ते या प्रकरणात निर्दोष सुटू शकतील. तर दुसरीकडे तपास यंत्रणा केवळ कायद्याला धरून आपले कर्तव्य पार पाडत आहे. आरोपींना एनआयएच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार नाही, असे एनआयएने म्हटले आहे.

Join Our WhatsApp Community
Get The Latest News!
Don’t miss our top stories and need-to-know news everyday in your inbox.