मुख्यमंत्र्यांना मंत्र्यांवर भरवसा नाय का?

राज्यात महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत येऊन जवळपास दीड वर्ष झालं. उद्धव ठाकरे हे या सरकारचे प्रमुख आहेत. पण आजही सकारचे प्रमुख असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना आपल्या मंत्र्यांवर भरवसा नाय का? असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्याचे कारण म्हणजे दर आठवड्याला होणाऱ्या कॅबिनेटमधील निर्णयांची माहितीच मंत्र्यांना ऐनवेळी सांगितली जाते. त्यामुळे जे अधिकाऱ्यांना माहीत असतं ते मंत्र्यांना आधी का कळत नाही, असा सवाल आता ठाकरे सरकारमधील मंत्री विचारू लागले आहेत.

(हेही वाचाः सत्तेत असूनही काँग्रेस अनेकदा नाराज… कशी दूर होणार नाराजी?)

मंत्र्यांना अजेंडाच कळेना

दर आठवड्यात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडते. या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक निर्णय घेतले जातात. यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा होते. मात्र त्याआधी मंत्र्यांना कॅबिनेटमधील निर्णयाची नोट दिली जाते. आघाडी सरकारच्या काळात मंत्र्यांना ही नोट आदल्या दिवशी दिली जायची. त्यानंतर राज्यात आलेल्या देवेंद्र सरकारने देखील काही दिवस तशाच पद्धतीने कारभार चालवला. मात्र, आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने तर हा नियमच बदलून टाकला आहे. आधी मंत्रिमंडळ बैठक ही ठरलेल्या दिवशी व्हायची. मात्र, आता कधी बुधवारी कधी गुरुवारी तर कोणत्या आठवड्यात बैठक होतच नाही, अशी परिस्थिती आहे. एवढेच नाही तर ठाकरे सरकारमधील मंत्र्यांना देखील कॅबिनेट बैठक आठवड्यात कधी होणार याची कल्पना नसते. काही मंत्र्यांनी तर कॅबिनेट बैठकीच्या आधीच काही तास काय निर्णय घेतले जाणार हे मंत्र्यांना कळत असल्याचे सांगत नाराजी व्यक्त केली. कॅबिनेटचा अजेंडा हा एक दिवस आधी मंत्र्यांकडे यायला हवा. मात्र तसेही होत नसल्याचे काही मंत्री खासगीत सांगतात. एवढेच नाही तर प्री कॅबिनेटची प्रथा देखील आता जवळपास बंद झाल्यातच जमा आहे.

(हेही वाचाः महाविकास आघाडीत काँग्रेसचे मंत्री खूश, कार्यकर्ते मात्र नाखूष)

का मिळत नाही अजेंडा?

ठाकरे सरकारमधील काही मंत्री, तसेच काही अधिकारी अतिउत्साहात माध्यमांना कॅबिनेटमध्ये काय निर्णय होण्याची शक्यता आहे हे खासगीत सांगतात. त्यामुळे कॅबिनेटमधील महत्त्वाचे निर्णय हे कॅबिनेट बैठक संपण्यापूर्वी बाहेर जाऊ नयेत, म्हणून मुख्यमंत्री ही काळजी घेत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे ऐनवेळी कॅबिनेट निर्णयाची नोट मंत्र्यांच्या हाती पडत असल्याने, त्यांना त्यावर फारशी चर्चाही करता येत नाही.

(हेही वाचाः ठाकरे सरकारसाठी पुढचे सहा महिने धोक्याचे)

काही दिवसांपूर्वी अजित पवारही नाराज

राज्य सरकारकडून घेतल्या जाणाऱ्या निर्णयांमध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना डावललं जात आहे. यावर नाराज असलेल्या अजित पवारांनी थेट मुख्यमंत्र्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या सामान्य प्रशासन विभागाला पत्र लिहिले होते. शासनाचे ठराव, अधिसूचना, परिपत्रके आदी मुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यापूर्वी उपमुख्यमंत्र्यांना विश्वासात घेतले जात नाही, यावरुन अजित पवारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना माहीत असलेला सरकारी पत्र व्यवहार उपमुख्यमंत्री कार्यालयालाही द्यावा, अशी मागणी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अधीन असलेल्या राज्य सामान्य प्रशासन विभागाला (जीएडी) अजित पवार यांच्या कार्यालयाने उपमुख्यमंत्र्यांच्या तक्रारीवरुन पत्र लिहिले होते. या पत्रानंतर जीएडीने ३ जून रोजी एक शासन ठराव जारी केला असून, महाराष्ट्र सरकारच्या सर्व विभागांना त्यांचे ठराव, परिपत्रके आणि अधिसूचना उपमुख्यमंत्री कार्यालयाकडे पाठवण्याचे निर्देश दिले होते.