आता ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लागल्या आहेत, त्या अयोग्य आहेत. आम्ही याबद्दल न्यायालयात धाव घेणार आहोत. सरकारच्या मंत्र्यांनी देखील ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय होत नाही, तोवर निवडणुका होणार नाही, असे म्हटले होते. आता त्या मंत्र्यांच्या तोंडाला टाळे लागले का, असा संतप्त सवाल करत 100 टक्के दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारमधील मंत्री करत आहेत, फक्त दिशाभूल करायची आणि प्रत्येक गोष्ट केंद्राकडे ढकलायची, असे या सरकारचे सुरू आहे, अशा शब्दांत भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे यांनी आघाडी सरकारविरोधात आगपाखड केली.
२६ जून रोजी राज्यात चक्का जाम आंदोलन!
मुंबईत झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्या बोलत होत्या. यावेळी भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे, मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये या प्रसंगी उपस्थित होते. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण घालवणाऱ्या आघाडी सरकारच्या नाकर्त्या कारभाराच्या विरोधात भारतीय जनता पक्षातर्फे २६ जून रोजी राज्यात एक हजार ठिकाणी चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. जोपर्यंत ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लागत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घेऊ नयेत, अशी मागणीही पंकजा मुंडे यांनी केली.
(हेही वाचा : मंत्री विभागाचे राजे, प्रत्येक विभागात एक-एक वाझे! फडणवीसांचा सरकारवर हल्ला)
सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका लागल्या!
पंकजा मुंडे यांनी सांगितले की, नाकर्त्या राज्य सरकारने ठोस पाऊल उचलले असते, तर ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण गमाविण्याची वेळ आली नसती. फडणवीस सरकारने तातडीने हालचाली केल्यामुळेच त्यावेळी हे आरक्षण वाचले. मात्र त्यानंतर आघाडी सरकारने आवश्यक ती कायदेशीर कार्यवाही वेळेत पूर्ण केली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येऊन दोन महिने लोटले, तरी सरकारने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण परत मिळवून देण्यासाठी काही हालचाली केल्या नाहीत. राज्य सरकारच्या निष्क्रियतेमुळेच राज्य निवडणूक आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या. आघाडी सरकारचे मंत्री निवडणुका होऊ देणार नाहीत, असे फक्त म्हणत राहिले. आता आम्ही यासाठी 26 जूनला राज्यभर 1 हजार ठिकाणी रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करणार आहोत. पक्षाचे सर्व पदाधिकारी, लोकप्रतिनिधी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत, असेही पंकजा मुंडे यांनी नमूद केले.
Join Our WhatsApp Community