महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची घाई सरकारने का केली?

मुंबई महापालिकेची पाच वर्षांची मुदत येत्या ८ मार्च रोजी संपुष्टात येत असून तोवर सार्वत्रिक निवडणुकीची कोणतीही शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुंबई महापालिकेची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर प्रशासक नेमण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अल्पसंख्यांक मंत्री आणि राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी दिली.

(हेही वाचाः हिजाब प्रकरणी आदित्य ठाकरेंचे मोठे विधान! म्हणाले…)

मात्र, राज्यात शिवसेनेचे सरकार असतानाच त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेत प्रशासक नेमला गेल्यामुळे शिवसेनेचीच मोठी नाचक्की होणार आहे. प्रशासकाच्या नेमणुकीचा निर्णय घेण्याऐवजी सरकारने महापालिकेला मुदतवाढ देण्याचे विधेयक आणून अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता, असे बोलले जात आहे. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या नगरसेवकांना घरी बसवून महापालिकेच्या तिजोऱ्यांच्या चाव्या प्रशासकाच्या माध्यमातून आपल्या हाती ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचीही चर्चा आता होऊ लागली आहे.

(हेही वाचाः राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय! मुंबई महापालिकेवर नेमणार प्रशासक! कारण…)

राज्य सरकारचा निर्णय

मुंबई महापालिकेची मुदत ८ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात येत असून, यासाठी फेब्रुवारी २०२२ मध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होणे आवश्यक होते. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने २३६ प्रभागांच्या रचना जाहीर करुन याबाबतच्या हरकती व सूचना नोंदवण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला. प्रभाग रचना अंतिम करण्याची मुदत २ मार्चपर्यंत असून त्यानंतर महापालिकेची मुदत संपुष्टात येईपर्यंत प्रभागांचे आरक्षण जाहीर केले जाऊ शकते. त्यामुळे ८ मार्च पूर्वी राज्य निवडणूक आयोग निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करू शकतो अशी शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीची प्रक्रिया जारी केलेली असतानाच आता राज्य सरकारने मुंबई महापालिकेत प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला आहे.

(हेही वाचाः मुंबईत लता दिदींच्या नावाने होणार आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालय!)

सध्याचा कारभार प्रशासकाप्रमाणेच

मुंबई महापालिकेत शिवसेनेची सुमारे २५ वर्षांपासून सत्ता असून, महापालिकेवर प्रशासक नेमण्याची वेळ खुद्द त्यांच्याच पक्षाचे सरकार असताना आली आहे. त्यामुळे ही एकप्रकारे शिवसेनेवरील मोठी नामुष्की मानली जात आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून महापालिकेतील कारभार हा प्रशासकापेक्षा वेगळा नाही. महापालिकेत सत्ता असून महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल हे मुख्यमंत्री, तसेच पर्यावरण मंत्री यांना विचारुनच काम करत आहेत. त्यामुळे आयुक्त हे महापौर, स्थायी समिती अध्यक्ष व सभागृहनेत्यांसह विरोधी पक्षालाही जुमानत नाहीत.

म्हणून केली घाई?

त्यामुळे आधीच प्रशासकाप्रमाणे महापालिकेचा कारभार चालणाऱ्या महापालिकेची मुदत संपुष्टात येत असल्याने सरकारने प्रशासक नेमण्याचा घेतलेला हा निर्णय पूर्णपणे कारभार आपल्या हाती घेण्यासारखंच आहे. महापालिकेच्या कारभारात आधीपासून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांचा हस्तक्षेप होत असून, त्यातच प्रशासक नेमला गेल्यास त्यांच्या माध्यमातून महापलिकेचा कारभार पूर्णपणे आपल्याच हाती ठेवण्यासाठी त्यांनी प्रशासक नेमण्याची घाई केली नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

(हेही वाचाः लोअर परळच्या पुलाचे काम कुणामुळे रखडणार?)

शिवसेनेला होणार तोटा?

महापालिकेतील काही जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार राज्यात शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे त्यांनी अधिनियमांमध्ये सुधारणा करून महापालिकेला मुदतवाढ मिळवून देण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता. अधिनियमांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार सरकारला असतो आणि सरकारने त्याचा अवलंब न करता प्रशासक नेमण्याची टोकाची भूमिका घेणे शिवसेनेसाठी चुकीची ठरू शकते.

शिवसेनेला श्रेय मिळणार नाही

मात्र, ज्याप्रकारे ठाकरे सरकारने ही भूमिका घेतली आहे, त्यामागे त्यांना महापालिकेचा पूर्णपणे कारभार प्रशासकाच्या माध्यमातून आपल्याच हाती ठेवता येणार आहे. यामध्ये प्रशासक आचारसंहिता लागू होईपर्यंत कोट्यवधी रुपयांचे प्रस्ताव मंजूर करू शकतो. परंतु याचे श्रेय सत्ताधारी पक्ष म्हणून शिवसेनेला घेता येणार नाही. या उलट मुदतवाढ मिळवून अधिक चांगल्याप्रकारे विकासकामांच्या नावे श्रेय मिळवता आले असते, असेही जाणकारांचे म्हणणे आहे.

(हेही वाचाः मुंबईकरांना तब्बल १० हजार चौरस फुटांचे मिळाले ‘हे’ पर्यटन स्थळ!)