राष्ट्रपती, पंतप्रधान लसीकरणासाठी रुग्णालयात जातात, महाराष्ट्रातील नेते वेगळे आहेत का? उच्च न्यायालयाने फटकारले 

नुकतेच एनसीपीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना त्यांच्या निवासस्थानी कोविड प्रतिबंधात्मक लस देण्यात आली. याचा संदर्भ देत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला सुनावले.

देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान हे रुग्णालयात जाऊन कोरोनाची लस घेतात, मग महाराष्ट्रातील राजकीय नेते काही वेगळे आहेत का? त्यांना घरात जाऊन लस दिली आहे. राज्य सरकारच्या संबंधित विभागाने या प्रकाराची गंभीर दखल घ्यावी. आता जे झाले ते झाले. पण यापुढे राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन लस दिली जात असल्याचे आम्हाला दिसले, तर आम्ही त्याची योग्य ती दखल घेऊ, असा गर्भीत इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.

महाराष्ट्राच्या नेत्यांच्या घरी आयसीयू आहे का? 

नुकतेच एनसीपीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना त्यांच्या निवासस्थान सिल्वर ओक येथे जे जे रुग्णालयाच्या नर्सने वैद्यकीय संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या उपस्थितीत कोविड प्रतिबंधात्मक लस दिली. याचा संदर्भ देत मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने चांगलेच सुनावले. या राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन कोरोनाची लस कशी काय दिली? असा राज्य सरकारला संतप्त सवाल केला. जर तुम्ही म्हणता की, ज्येष्ठ नागरिक आणि विकलांग व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लस देऊ शकत नाही, कारण त्यांच्या जवळ आयसीयूची सुविधा असणे अत्यावश्यक आहे, असे म्हणणे आहे, तर राजकीय नेत्यांना त्यांच्या घरी जाऊन कोरोना लस कशी दिली जाते? त्यांच्या घरात किंवा घराजवळ आयसीयू सुविधा असते का?, असा सवाल न्यायालयाने केला.

(हेही वाचा : व्यापा-यांनी टाळेबंदीलाच ठोकले ‘टाळे’!)

रुग्णशय्येवरील रुग्णांचे घरी लसीकरण करण्यासंबंधी याचिका!

कित्येक ज्येष्ठ नागरिकांना लसीकरण केंद्रावर जाणे शक्य होत नाही, तिथे गेल्यावर उभे राहणेही शक्य होत नाही. प्रचंड गैरसोय होते. कित्येक नागरिक विकलांग व दुर्धर आजारामुळे अंथरुणाला खिळलेले आहेत. त्यामुळे अशा व्यक्तींसाठी घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबवण्याचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा, असे निदर्शनास आणणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. धृती कपाडिया व अॅड. कुणाल तिवारी यांनी केली आहे. ती याचिका बुधवारी, ७ एप्रिल रोजी दाखल करून घेऊन खंडपीठाने याविषयी केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्याप्रमाणे केंद्र सरकारने आपले लेखी म्हणणे शुक्रवारी, ९ एप्रिल रोजी सुनावणीत सादर केले. त्यावेळी खंडपीठाने ही गंभीर निरीक्षणे नोंदवली..

प्रतिक्रिया द्या

Please enter your comment!
Please enter your name here