केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सुचवलेल्या शिफारशींचे पालन राज्याचे पोलीस महासंचालक नियुक्त करताना का केले नाही? विशेष म्हणजे या समितीचे राज्याचे तात्कालीन मुख्य सचिवही सदस्य होते, मग बैठकीच्या इतिवृत्तावर स्वाक्षरी केल्यानंतर, सचिव त्यावर आक्षेप घेऊ शकतात का? असा सवाल करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला फटकारलं.
याचिकेवर सुनावणी
तत्कालीन मुख्य सचिव सिताराम कुंटे हे नोव्हेंबर 2021 मध्ये झालेल्या समितीच्या बैठकीत सामील होते. यात महासंचालक पदासाठी तीन अतिवरिष्ठ अधिका-यांची शिफारस करण्यात आली होती. मात्र, याकडे सहजरित्या दुर्लक्ष करण्यात आले, असा आरोप करणारी जनहित याचिका अॅड. दत्ता माने यांनी न्यायालयात केली आहे. यावर सोमवारी खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
( हेही वाचा: पंजाबमध्ये भाजप 65 जागा लढवणार! नड्डा यांनी केली घोषणा )
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध निर्णय
यूपीएससीच्यावतीने अतिरिक्त साॅलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी याचिकेत उपस्थित मुद्दयांचे समर्थन केले. समितीने हेमंत नगराळे, रजनीश सेठ व के. व्यंकटेश या तीन नावांची शिफारस केली होती. सध्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांच्या नावाचा उल्लेख समितीने केला नव्हता, असे सिंह यांनी सांगितले. पांडे यांना त्यांच्या निवृत्तीपर्यंत पदावर काम करण्याची मुभा दिल्याची वृत्ते प्रसिद्ध झाली. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरुद्ध आहे. यूपीएससी समितीने सुचविलेल्या तीन वरिष्ठ अधिका-यांमधूनच ही नियुक्ती करण्याचे निर्देश दिल्याचे अॅड. अभिनव चंद्रचूड म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community