मराठा आरक्षणाचे (Maratha Reservation) आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणासाठी थेट मुंबईत आंदोलन करण्यासाठी मोर्चा काढला, मात्र मोर्चा वाशीपर्यंत येताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करून तशी अधिसूचना काढली. त्यामुळे हा मोर्चा विसर्जित झाला. मात्र आता सरकारच्या अधिसूचनेला विरोधही होऊ लागला आहे. या अधिसूचनेत कुणबी प्रमाणपत्र सगेसोयऱ्यांनाही देण्याचा उल्लेख आहे. यावरूनच वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी या अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे म्हटले आहे.
काय म्हणाले वकील सदावर्ते?
सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेतील एकूण सर्व बाबींना सोबत घेऊन, मागास आयोगापासून ते अधिकारांच्या रक्षणापर्यंत काय काय सुरू आहे, या सर्व गोष्टींसाठी लवकच न्यायालयाचे दार ठोठावण्यात येईल. खुल्यावर्गातील जेजे कुणी असतील, त्यांच्या अधिकाराच्या जागा साबूत ठेवणे, त्या जागांवर गदा न येऊ देणे, ही जबाबदारी माझ्यावर आहे. याच बरोबर जे खरे मागास आहेत, म्हणजेच, जे लोहार भाऊ असेल, सुतार भाऊ असेल, न्हावी भाऊ असेल, अशा कष्टाच्या आधारेही मागास आहेत, सामाजिक मागास आहेत, त्यांची गुणवत्ता एका विशिष्ट स्थरावर आण्यासाठीचे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराचे जे संविधान आहे. जे प्रभू श्री रामचंद्रांच्या समानतेच्या आधारावर, नीतीच्या आधारावर, सामान्य हिंदुस्थानला न्याय देण्यासाठीचे आहे. त्याच्या साठीची आमची पैरवी आहे. त्याच्या रक्षणाची माझी जबाबदारी आहे. माझे मराठा भाऊ, जे ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचे (Maratha Reservation) लाभार्थी आहेत, त्या लाभापासून कुणी त्यांना वंचित करण्याच्या दृष्टीने उभारलेले हे आंदोलन होते, असे मी समजतो, असे गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले.
Join Our WhatsApp Community